गत कात्तिक ८ गते विद्युत महसुलवापतको बक्यौता नबुझाएको भन्दै ४० बढी उद्योगको लाइन काटिएको थियो।

त्यस्तै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले बुझाएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोगले यसअघि गत वैशाख २३ गते पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जानकारी दिए।

उद्योगमा विद्युत आपुर्ती बन्द हुदाँ उत्पादन घट्न गएको, राजस्व संकलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुनाले विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने समेत निर्णय गरेको उनले बताए।