डा. डी .आर .उपाध्याय खनाल

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि नेताहरू बारम्बार आफू चुकेको स्वीकार गर्छन्, तर सुधारको मार्गमा अघि बढ्न हिचकिचाउँछन् । सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुभन्दा आश्वाशनमात्र दिने प्रवृत्तिले गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने प्रयासलाई कमजोर बनाइरहेको छ । ऐना स्वयंको अनुहार हुँदैन, यसले अरूको अनुहार सटिक रूप देखाउने काम गर्छ । हाम्रो समाजका नेताहरूले ऐनामा आफैंलाई हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने बहस महत्वपूर्ण छ ।

नेपालको गणतन्त्र अहिलेसम्म जनताको अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी हुनसकेको छैन । नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले आफूलाई सुधार्नेभन्दा अरूलाई दोष दिनमै केन्द्रित छन् । ऐना आफैं दोषी होइन, समस्या ऐनामा देखिएको अनुहारमा छ । नेताहरूले ऐनामा आफूलाई नियाल्ने हिम्मत राखेमात्रै सुधार सम्भव छ । परिवर्तन भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन नेताहरूले नीति, कार्यशैली र आफ्नो नेतृत्व क्षमतामा सुधार गर्नुपर्छ । अन्यथा यो व्यवस्था पनि जनताबीच लोकप्रिय रहन सक्दैन ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनले नेपाललाई एउटा नयाँ राजनीतिक मोडमा पु¥यायो । राजतन्त्र अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो, नयाँ युगमा प्रवेश गरायो । जनताले दशकौंसम्म सामना गरेका अन्याय, विभेद, असमानताका विरुद्ध गरिएको आन्दोलन लोकतन्त्रप्रति आशा र भरोसाले भरिएको थियो । गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष बितिसक्दा सोचेनुसार परिवर्तन देखिएको छैन । जनमतबाट आएकाहरूले आन्दोलनका क्रममा गरेका वाचा पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

संघीयता आए पनि भूइँ तहका नागरिकहरूले सत्ताको अनुभूति छैन । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको स्थापना भए पनि उनीहरूलाई आफ्नै निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन । केन्द्रमा निर्णय हुने, नीति निर्माण हुने तर तिनको प्रभाव स्थानीय तहसम्म पुग्न नसक्नुले संघीयता कमजोर बनाइरहेको छ । समावेशी नीति ल्याइए पनि केबल कागजमा सीमित छन् ।

शासन व्यवस्थामा केही प्रतिनिधि फेरिए तर शासन शैली परिवर्तन हुनसकेन । पहिले राजाहरूले शासन गरेका थिए, अहिले जननिर्वाचित नेताहरूले । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता छैन । जनताको मतको कदर हुँदैन । संघीयता भौगोलिक रूपमा कार्यान्वयन भए पनि सामाजिक र आर्थिक रूपमा आमनागरिकको जीवनमा सुधार ल्याउन सकिरहेको छैन । संघीयता केबल सत्ताको बाँडफाँडको रूपमा बुझिरहेका छन् ।

सुशासन र जवाफदेहिता
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुख्य आधार सुशासन हो । नेपालमा सरकार, नेताहरू र प्रशासक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न असफल देखिन्छन् । सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले नीति, कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिइँदैन । सुशासन भनेको केबल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमात्र होइन, यो निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, नीति कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र राज्यका स्रोतसाधनको कुशल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ ।

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु त परै जाओस्, दलका नेताहरू आफ्नै पार्टीभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा समस्या पहिचान गर्न धेरै सजिलो छ, तर समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न नेताहरू सधैं पछि हट्छन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई वित्तीय, न्यायिक र प्रशासनिक रूपमा बलियो बनाउने पहल गरेकै छैन । नीतिगत अस्पष्टतासँग नेताहरूको अकर्मण्यताले राज्य संयन्त्रलाई झनै कमजोर बनाइरहेको छ । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार र स्वतन्त्र अभियन्तासमेत प्रभावहीन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि ठोस नीति निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ ।

भ्रष्टाचार निरन्तर बढिरहेको छ, प्रशासनिक निकाय प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय भए पनि ठूला माछाहरू कारबाहीबाट उम्किने चलन कायमै छ । सामान्य प्रशासनिक सेवाबाट लिएर ठूला परियोजनासम्म, अनियमितताको चक्र यथावत् छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेका कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुनसकेका छैनन् । सरकारी ठेक्कापट्टामा कमिसनको खेल, विकास योजनामा ढिलाइ, नीति निर्माणमा स्वार्थ समूहको हावीपनाले सुशासन कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ ।

आर्थिक संकट : गणतन्त्रको भविष्य
नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।

रेमिट्यान्स देशको प्रमुख आर्थिक आधार बनेको छ, तर उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर भएका छन् ।
सरकारले लगानी भिœयाउने उचित नीति अपनाउन सकेको छैन, उद्योग धराशायी बनेका छन् ।
कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसक्दा खाद्यान्नसमेत विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ ।
जब सरकारकै प्रवक्ताले देश आर्थिक रूपमा कोमामा पुगेको स्वीकार्छ, तब यसको जिम्मेवारी बहन गर्न सत्तासीन दलहरू तयार हुनु आवश्यक हुन्छ । १८ वर्षको गणतन्त्रपछि पनि देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु नीतिगत असफलता हो । धेरैले शासन व्यवस्थामा मात्र परिवर्तन चाहन्छौं । शासकीय कार्यशैलीमा सुधार खोज्दैनौं । नेताहरू व्यवस्थापनलाई नै परिवर्तन मान्छन्, जबकि व्यवस्थापनको असफलता नै मुख्य समस्या हो । जातीय छुवाछूत, सामाजिक भेदभाव, अन्याय, अत्याचार अझै पनि विद्यमान छ । कानुनी शासन स्थापित हुन सकेको छैन, दोषीहरू सजायबाट उम्किरहन्छन् । नेताहरू सत्तामा पुगेपछि प्रगति भन्दा पदकै सुरक्षामा बढी केन्द्रित रहन्छन् । यावत् विषयमा मानसिकता परिवर्तन नगरेसम्म शासन व्यवस्थामा आउने कुनै पनि नयाँ मोडल प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलताका अवरोध
लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म भनेकै सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्नु हो । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन हुन नसक्नुका विभिन्न कारण छन्-

पुरानै सोच भएका नेता नेतृत्वमा बसेर समाजलाई नयाँ दिशामा लैजान सक्दैनन् ।
सत्ता टिकाइराख्न गठबन्धनको नाममा अस्वस्थ राजनीतिक खेल खेलिन्छ ।
निर्वाचन प्रणाली सुधारको आवश्यकताको चर्चा गरिए पनि व्यवहारमा परिवर्तन गरिन्न ।
नेताहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु त परै जाओस्, उनीहरू आफ्नै पार्टीभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा समस्या पहिचान गर्न धेरै सजिलो छ, तर समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न नेताहरू सधैं पछि हट्छन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई वित्तीय, न्यायिक र प्रशासनिक रूपमा बलियो बनाउने पहल गरेकै छैन । नीतिगत अस्पष्टता र नेताहरूको अकर्मण्यताले राज्य संयन्त्रलाई झनै कमजोर बनाइरहेको छ । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार र स्वतन्त्र अभियन्ताहरू समेत प्रभावहीन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि ठोस नीति निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ ।साभार हिमालय टाइम्स