काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलगायत अत्यावश्यक विधेयकहरू तत्काल संसद पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले २०७८ साउनमा एमाले विभाजनका लागि ल्याइएको अध्यादेश संसदमा पेश नभएका कारण निष्क्रिय भएका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरू संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

एमाले विभाजन लगत्तै फिर्ता लिइएको अध्यादेश संसदमा पेश नभएका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका केही दफा निष्क्रिय छन् । अब ल्याइने विधेयकमा कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।

यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिरको ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था थियो । तर माधव नेपाललाई एमाले फुटाउन दुवैतिर उक्त संख्या नपुगेपछि ३० प्रतिशत बनाएर अध्यादेश जारी गरिएको थियो । त्यस्तै, विधेयकमा विभाजित भएको दल प्रतिनिधि सभाको उक्त कार्यकाल भरी अर्को पार्टीमा विलय वा एकीकरण हुन नपाइने प्रावधान राख्न काँग्रेसले संयन्त्रमा प्रस्ताव गरेको छ ।

नेकपा एसका ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरू सो पार्टीबाट अलग हुन चाहेको र उनीहरू एमालेमा मिसिन सक्ने भएकाले काँग्रेसले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । त्यसैगरी, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विद्यमान रहेको विभाजित भएर बनेर बनेको संसदीय दल पाँच वर्षसम्म फेरि विभाजित हुन नपाउने प्रावधान हटाइने भएको छ ।