काठमाडौँ — सरकारसँग औपचारिक संवाद गर्न अस्वीकार गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शनिबार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । देशभरबाट बुधबारदेखि काठमाडौंमा भेला भएका शिक्षकहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुँदा विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्यसमेत प्रभावित भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक अपिल र पत्राचार गर्दै वार्तामा बस्न आह्वान गरे पनि महासंघले भने अस्वीकार गर्दै आएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकसँग वार्तामा बस्ने वातावरण बन्न नसकेको बताए । ‘विज्ञप्ति जारी गरेर, शिक्षक महासंघलाई पत्राचार गरेर संवादमा डाकेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरू वार्तामा बस्न तयार हुनुभएको छैन ।’

शिक्षक आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा देशभरका विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि र एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायत कार्य प्रभावित भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत १८ मा एसईई परीक्षा सकिएर उत्तरपुस्तिका संकलन भइरहेको छ ।

शिक्षक आन्दोलन नरोकिए एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत ढिलाइ हुने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा असार पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । समयमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन नसके निर्धारित मितिमा नतिजा प्रकाशन गर्न असम्भव हुने बोर्डका कर्मचारीले बताए ।

प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार शिक्षक आन्दोलनले विद्यालयहरूमा पठनपाठनबाहेक सबै शैक्षिक गतिविधिमा असर पुगेको छ । ‘चैत शैक्षिक सत्रको समापन र नयाँ शैक्षिकसत्रको थालनी गर्ने बेला हो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षणिक योजना निर्माण, अभिभावक परामर्श, भर्ना तयारी गर्ने बेला हो,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरू विद्यालयमा सक्रिय हुनुपर्ने बेला हो । आन्दोलनमा लागेर अनुपस्थित हुँदा अभाव खड्किएको छ ।’

शिक्षकको माग र आन्दोलनबारे सरकार र सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रवक्ता सापकोटाले वार्ता र संवादमा आउन अपिल गरे । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ । छिटो निकास दिन शिक्षकहरूको पनि सहयोग चाहिएको छ,’ उनले भने । शिक्षक महासंघले भने वार्ता बस्न अस्वीकार गर्दै २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने बताएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले वार्तामा बस्न आवश्यक नरहेको जनाउँदै पूर्वसहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले ३ विकल्पबाट विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघले अघि सारेको छ । अध्यादेश, संसद्को बर्खे अधिवेशन डाकेर वा विशेष अधिवेशन डाकेर ऐन पारित गर्न सकिने सुवेदीले बताए ।

सरकारले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान श्रेष्ठको संयोजनमा शिक्षकसँग वार्ताको तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने जनाएका छन् । शनिबार थाइल्यान्डको औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरू अहिलेको सरकारसँग विश्वास गरेर र यो सरकारले आफ्ना आवाज सुन्छ भनेर प्रदर्शनमा आएको भन्दै धन्यबाद दिए ।

उनले भने, ‘पहिला प्रदर्शन गर्नुहुन्न थियो नि यसरी । किनभने, प्रदर्शन गरेपछि पनि कानमा बतास लाग्दैन भने, किन प्रदर्शन गर्ने ? अहिले आवाज उठाएपछि सरकारले सुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

उनले सरकार शिक्षकविरोधी नभएको र शिक्षकहरू पनि सरकारविरोधी नभएको उल्लेख गर्दै मागहरू परस्परमा बसेर छलफलबाट टुंग्याइने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं आएर प्रदर्शनको दुःख नगर्नसमेत आग्रह गरे । ‘हामी कुराकानी पनि गर्छौं । हामी उहाँहरूका कुरा सुन्छौं पनि । सरकारले कुनै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दैन । उहाँहरू यहाँ आइहाल्नुभएको छ, ठीक छ, आइरहनुपर्ने पनि थिएन । सानो डेलिगेसन आएर पनि हुन्थ्यो ।’

शिक्षकहरूले केही पेसागत र केही संविधान, संघीयताविपरीत माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ । तर शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय/इकाइ यथावत् राखेर शिक्षकको रेखदेख, खटनपटन, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कारबाही व्यवस्थित गरिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र शिक्षाविद्ले भने माध्यमिक तहसम्म एकल अधिकार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । समितिले विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी छिटोछरितो टुंगो लगाउन सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा शिक्षक महासंघसँग विद्यालय शिक्षालाई तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा राख्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नेलगायतको सहमति गरिसकेको छ । सोही सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर दबाब दिएका

हुन् । २०८० भदौमा विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि शिक्षकले काठमाडौंमा ३ दिन प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले ऐन जारी हुँदा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित सहमति गरेपछि शिक्षक विद्यालय फर्केका थिए । विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भएकाले शिक्षकहरू पुनः आन्दोलित बनेका हुन्।