चीनसँग पनि वार्ता गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमणबारेमा अब भारतले भने जस्तो वार्ताका लागि लामो समय कुर्न नसकिने बताएका छन्।  संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन्। ‘भारतले नेपाली भूमिमा पसेर सडक बनाएको छ। अब यो विषयमा भोलि फुर्सदमा गरौंला भन्‍ने पक्षमा सरकार छैन’, उनले भने, ‘भारतले कोरोना संकट‍ टरुन्जेल कुर्नु भनिरहेको छ। तर हामी कुर्ने पक्षमा छैनौँ। भारतलाई नोभेम्बरयता ताकेता गरिरहेका छौं तर टार्ने काम भइरहेको छ तर अब यसरी लामो समय कुर्न सकिँदैन।’ मन्त्री ज्ञवालीले अहिलेको समस्याको समाधानका लागि सबै दलहरु एकै ठाउँ भएको बताएका छन्। ‘विगतमा समाज विभाजित हुन्थ्यो। सत्तापक्ष-प्रतिपक्षका साथै सत्तापक्ष नै विभाजित हुन्थे। आज सिंगो राष्ट्र एक ठाउँमा छ’, उनले भने, ‘यसले समाधानका लागि मद्दत पुर्‍याउनेछ। अब भारतसँगको मुद्दा आउँदा मात्रै मात्रै तात्नुपर्ने भएन। समाधानकै लागि हामी जुटेका छौं।’ यस्ता घटनाहरूले दुई देशको सम्बन्धमा असहजता आउन सक्ने उनले बताए। ‘हामी भारतसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौं। राष्ट्रिय हित पहिलो कुरा हो, जुन सम्झौतारहित हुनुपर्छ’, उनले अगाडि भने, ‘राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असल छिमेकी बन्‍न हामी तयार छौं। सुगौली सन्धिमा हाम्रो ४० प्रतिशत भूभाग गुम्यो। सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरेको पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली हो। त्यसभित्रको अखण्ड नेपाल चाहिएको हो। इतिहासले सबै ठीक गरिदिएको भए आज यो छलफल गर्नुपर्ने थिएन।’  इतिहासले गरेका गल्तीले अहिलेको घाउ बल्झिरहेको उनले बताए। ‘त्यसैले छिटो वार्त सुरु गरिनुपर्छ भन्‍ने पक्षमा नेपाल छ’, उनले भने, ‘हामी त्यै बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौं।’ यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भन्दा द्विपक्षीय वार्ताबाटै समाधान गर्न सकिने उनले बताए। ‘दुईपक्षीय वार्ताको माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्‍ने हाम्रो कुरा हो’, उनले थपे, ‘चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता  छ। नेपाल, भारत र चीनको बीचमा त्रिदेशीय बिन्दुमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको २०१५ को चीन भ्रमणमा भएको सम्झौताले लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने भनिएको छ। त्यसैले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे दुई देशले सम्झौता गरेकाले चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ।’ ज्ञवालीले पहिले भारतसँग कुरा गर्ने बताए। ‘पहिला भारतसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्छौँ। त्यसपछि चीनसँग पनि वार्ता हुन्छ’, उनले भने, ‘लिपुलेक नेपालको नक्सामा छ। चीन र भारतले नेपालसँग परामर्श नगरी २०१५ मा समझदारी गरेकाले यसलाई सच्याउनुपर्छ।’