• डा. डीआर उपाध्याय

संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को वहस यतिवेला चलिरहेको छ । एमसीसी अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो । २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने र नेपालले १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यबहाक सीईओ जोनाथन नाशले यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त सम्झौता हाम्रो संसद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी छ । संसदको यसै अधिवेसनबाट यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने भन्ने विषयले यतिवेला चर्चा पाएको छ । संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभइ एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्दैनन् ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का केही बुदाहरु यस्ता छन्:-
– धारा ३ को दफा ३-२ (च) ‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’
– धारा ३ को दफा ३ (८) (क) ‘परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।’
– धारा ५ को (क) र (ख) ‘अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।’
– धारा ७ को दफा ७ (क) प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ ।
– अनुसूची १ (ग) को २-यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनुपर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनुपर्नेछ ।
– अनुसूची ४ (क)- नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ ।

एमसीसीमा भएका माथिका यि बुदाले गर्दा मलाई एमसीसी पास गर्नुभनेको देशको अस्मिता बेच्नु सरह लाग्छ मलाई ।