नेपालमा नागरिकताको बहस भइरहेको हुन्छ । राष्ट्रियतासँग नागरिकताको प्रगाढ सम्बन्ध रहेको हुन्छ । हरेक देशमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विभिन्न आधार हुन्छन् । हामीकहाँ पनि त्यस्ता आधारहरु रुहेका छन् । नागरिकता प्राप्तिको पहिलो आधार- वंशज हो जसलाई रगतको अधिकार भनिन्छ । त्यस्तै दोस्रो, अङ्गीकृत अर्थात् (नेचरलाइजेसन) हो ।
अङ्गीकृतका आधारमा खासगरी विदेशी व्यक्तिहरूलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम रितपूर्वक नागरिकता दिने गरिन्छ । नेपालमा विदेशी व्यक्तिहरूमध्येले निश्चित अवधिदेखि बसोबास गरिरहेको र नेपाली नागरिकता लिन आवेदन गरेको, विदेशी मूलका व्यक्ति र विवाहित विदेशी महिला वा पुरुषलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
अङ्गीकृत नागरिकता राज्यको निरपेक्ष आन्तरिक विषय भएकाले यो व्यक्तिको अधिकार वा सुविधाभन्दा पनि राज्यको अधिकार हो । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा देशको हित र इच्छाको विषय हो । यो विदेशी व्यक्तिको अधिकारको विषय होइन । अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारको विषय हामीकहाँ समय समयमा जोडतोडले उठाएको पाइन्छ । मलाई के लाग्छ भने अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिनु मधेश र देशको हितमा छैन ।
नेपाली राजनीतिमा बिदेशी ‘एसेट’को चलखेल यति व्यापक छ कि ठिक/बेठिक छुट्याउन पनि कठिन भएको छ । बीआरआई, संबिधान संसोधन, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र जस्ता विषयमा उठेका प्रश्न यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । कार्यकर्ता भन्दा माथि उठेर स्वाभिमानी नागरिककोरुपमा नसोच्ने हो भने भविष्य अझै कहालीलाग्दो देखिन्छ ।
विश्व यतिवेला कोरोना कहरमा छ । हामीकहाँ पनि यसको कहर बढ्दो छ । दिनानुदिन कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का सङ्क्रमित र मृत्युहुनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको आज ७४औं दिनमा छौ हामी । तर, यसको प्रभाव बढदो छ । कोरोनाको पीडा त छ तै छ सँगै अन्य रोग र भोक को आक्रान्तमा छन् यतिवेला धेरै नेपाली नागरिक ।
देशमा सङ्घीय शासन त छ तर पछिल्ला गतिविधि हेर्दा सङ्घीय शासनको औचित्य माथि नै प्रश्न उठन थालेको छ ।
हामी समस्या नै समस्याका जंजालमा रहेका छौ । नेतृत्वको कुशल सुझबुझ आवश्यक छ यतिवोला ।
प्रतिक्रिया