काठमाडौँ — तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका विदेशी लगानीकर्ताले हायात होटलको जग्गा र सेयर संरचना विवाद नसल्टँदै आफ्नो नाफा विदेशी मुद्रामा लैजान चलखेल सुरु गरेका छन् । होटल्स लिमिटेडले आफ्ना विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा लैजाने बाटो खोलिदिन आफ्नो वैदेशिक लगानीको लेखांकन (अभिलेखीकृत) गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
विदेशी लगानीको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा लैजान राष्ट्र बैंकमा कम्पनीको लगानी संरचना लेखांकन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही कारण होटल्स लिमिटेडले राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिई ताकेता गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा हायात होटलमा रहेको विदेशी लगानीको लेखांकन नभएकाले भारतीय नागरिकसहित विदेशी लगानीकर्ताले पछिल्ला तीन वर्षको नाफा लैजान पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले लेखांकन गरिदिनासाथ विदेशी लगानीकर्ता व्यक्ति र कम्पनीले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा लान पाउनेछन् । पछिल्ला तीन वर्ष ९.०१ प्रतिशत लगानी रहेको तारागाउँँ विकास समितिले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा पाएको छ । त्यसअघि समितिले मुनाफा पाएको थिएन ।
होटलका विदेशी लगानीकर्ता र तिनका नेपाली साझेदारले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकलाई वैदेशिक लगानी संरचनाको लेखांकन छिटो गरिदिन बारम्बार दबाब दिइरहेको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आवेदनमा हायात होटलमा विदेशी लगानी ९५ करोड रुपैयाँँ रहेको उल्लेख छ, जसमा संस्थागत (विदेशी कम्पनीको) लगानी ६६ करोड र व्यक्तिगत लगानी (भारतीय नागरिक राधेश्याम सर्राफ र अरुण सर्राफलगायतको) २९ करोड छ । विदेशी कम्पनीमा समेत तिनै सर्राफ परिवारको लगानी रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका अनुसार १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाखको तारागाउँ होटल्स लिमिटेडमा सर्राफ र श्रेष्ठको (संयुक्त समूह) को २६ प्रतिशत, सर्वसाधारणको ११ प्रतिशत, तारागाउँ विकास सिमितिको ९.०१, विदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ५४ प्रतिशत सेयर छ ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा जालझेल गरी कानुनविपरीत हायात होटलका नाममा कायम गरिएको र लिजमा दिइएको १ सय ४८ रोपनी जग्गाको भाडासमेत कम भएको ठहर गर्दै फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही कारण राष्ट्र बैंकले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको लगानी संरचनाको लेखांकन गरिदिने विषयमा अन्योल भएको हो ।
संसदीय समितिले होटलमा तारागाउँ विकास समितिको सेयर ३९.७७ बाट घटाएर ९.०१ प्रतिशतमा झारिएका सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसदीय समितिले सरकारी जग्गा ३० वर्षका लागि मात्र लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि ४९ वर्षका लागि कौडीको भाउमा दिइएको ठहरसमेत गरेको छ । कानुनविपरीत सम्झौता गरी १ सय ४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि प्रतिवर्ष दस हजारका दरले भाडामा दिइएको छ । लिज सम्झौतामा १० वर्षसम्म भाडा नबढ्ने र त्यसपछि हरेक वर्ष १ हजारका दरले बढ्ने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारी सेयर रहेको होटलको भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको वैदेशिक लगानीको लेखांकन गर्ने विषयमा आफू स्पष्ट हुन तारागाउँ विकास समितिलाई हालै पत्र लेखी जग्गा विवाद, सेयर संरचना र संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनबारे के भइरहेको छ भनेर सोधेको छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले तारागाउँँ विकास समितिको धारणा आएपछि होटलमा रहेको वैदेशिक लगानीको लेखांकन गर्ने विषयमा आफूहरू निर्णयमा पुग्न सजिलो हुने जानकारी दिए ।
तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले भने संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार समितिले सरकारलाई पत्र लेखी आफ्नो १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न र १ सय ४८ रोपनी जग्गाको लिज सम्झौता भंग गरिदिन आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकलाई समेत त्यही जवाफ पठाइने जानकारी दिए ।
समितिले आफ्नो जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी सेयरसमेत घटाएको, लिज भाडासमेत कम भएको उल्लेख गर्दै तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडसित हायात होटलको डिउ डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) प्रतिवेदन मागेको छ । होटल्स लिमिटेडबाट डीडीए प्रतिवेदन नआइन्जेल वैदेशिक लगानीको लेखांकन गर्न राष्ट्र बैंकलाई कुनै राय नदिइने जानकारी न्यौपानेले दिए । उनका अनुसार झालझेल गरी कानुन मिचेर हायात होटलका नाममा हस्तान्तरण गरिएको आफ्नो १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गरिदिन समितिले सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । समितिले पत्रमा मालपोत ऐन, २०३४ मिचेर समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा होटलका नाममा कायम गरिएको उल्लेख गरेको छ । पत्रमा समितिले होटल स्थापना गर्दाको सम्झौताविपरीत होटल्स लिमिटेडले १ सय ४८ रोपनी जग्गाको लिज अवधिसमेत २९ वर्षबाट जालझेल गरी बढाएर ४९ वर्ष पुर्याएको जनाएको छ । कानुनमा सरकारी जग्गा ३० वर्षभन्दा बढी लिजमा दिन नपाइने व्यवस्था छ ।
तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्नुअघि समितिको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि संस्थागत निर्णय नभएकोसमेत पत्रमा दाबी गरेको छ । ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई हक हस्तान्तरण गर्नुपूर्व यस समितिसित आधिकारिक धारणा माग नभएको, त्यस सम्बन्धमा समितिको संस्थागत निर्णयको कुनै दस्ताबेज फेला नपरेको हुनाले स्थापनाको उद्देश्यविपरीत व्यक्तिविशेषले मुनाफा आर्जन गर्ने होटललाई मालपोत ऐन, २०३४ विपरीत हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य उचितसमेत देखिएन,’ समितिको पत्रमा भनिएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ मा सरकारी जग्गाको स्वामित्व निजी संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनी हो । तारागाउँँ रिजेन्सी होटलका साझेदारहरूले सेयर संरचनामा चलखेल गरेर राजधानीको चाबहिल नजिक रहेको अर्बौं मूल्य पर्ने १ सय ५० रोपनी जग्गासहितको सरकारी सम्पत्ति हत्याइसकेका छन् । लिमिटेडमा विदेशी लगानीकर्तामा राधेश्याम सर्राफ र नेपाली साझेदार रामलाल श्रेष्ठ छन् । २०४९ सालमा स्थापना भएको हायात होटलमा तारागाउँँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गासहित १७ करोड तथा निजी साझेदार सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारको २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो ।
सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारले सरकारी अधिकारीसितको मिलेमतोमा होटललाई प्रत्येक वर्ष घाटामा गएको देखाई सरकारी लगानीको अंश बर्सेनि घटाउँदै आफ्नो बढाउने चलखेल गर्दै आएका छन् । निजी साझेदार सर्राफ र श्रेष्ठले पहिले होटल घाटामा देखाई सेयरको मूल्य घटाएर लगानी बढाउने नाममा हकप्रद सेयर जारी गर्ने र आफैंले किनेर आफ्नो लगानीको अंश बढाउने गरेका छन् । होटलमा तारागाउँँ विकास समितिको ३९.७७ प्रतिशत सेयर रहेकामा निजी साझेदारहरूले चलखेल गरी घटाएर ९.०१ प्रतिशतमा सीमित बनाइदिएका छन् ।
२०४९ मा तत्कालीन सरकारले सेयरका लागि मात्रै स्वीकृति दिएको जग्गा समितिबाट राजीनामा पास गरिदिने विवादास्पद निर्णय भएको थियो । कानुनअनुसार सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । दर्ता भएको रहेछ भने मालपोत विभागका महानिर्देशकको निर्णयमा तत्काल बदर हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
२०४९ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । त्यही कम्पनीका लागि सरकारले १ सय ५० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबापत तारागाउँ विकास समितिका तर्फबाट प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले सेयर कायम गरिएको थियो ।
होटललाई जग्गा भोगाधिकारमा दिनेलगायतको प्रयोजनका लागि २०४९ मंसिर ४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ । एक महिनापछि २०४९ पुस १७ गते तारागाउँको सञ्चालक समिति बैठकले १ सय ५० रोपनी जग्गा राजीनामा गरी पास गर्नका लागि तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मला पोखरेललाई अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय गरेको थियो । पोखरेललाई जग्गाको राजीनामा दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको निर्णय तारागाउँ विकास समितिले झन्डै एक वर्ष त्यत्तिकै राख्यो ।
तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गाको लालपुर्जा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना भोगाधिकारसमेत दिन नपाइने अवस्थामा मालपोत कार्यालयले राजीनामाबिनै जग्गा हस्तान्तरण गरेको हो । अभिलेखमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत राखिएको छैन ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७
प्रतिक्रिया