काठमाडौँ — विद्युतीय गाडीको भन्सार महसुल बढाउने सरकारको नीतिलाई सतारूढ नेकपाका सांसदहरूले नै ‘राष्ट्रघाती’ को संज्ञा दिएका छन् ।पार्टीको घोषणापत्र र संविधानमा मुलुकलाई समाजवादउन्मुख उल्लेख गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट त्यसअनुसार नभएको उनीहरूले बताए ।
नेकपा सांसद पम्फा भुसालले विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसुल वृद्धि फिर्ता लिन माग गरिन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रममाथि प्रतिक्रिया दिँदै भुसालले भनिन्, ‘गाडीको भन्सार बढाउने कार्य राष्ट्रविरोधी हो ।’ ठूला सहरका साथै देशभर विद्युत् गाडी चलाउने नीति आउने आशा आफूले गरे पनि बजेट त्यस्तो नआएको उनको भनाइ छ । डलर बाहिर जान्छ भनेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चकलेटी तर्क गरेको उनले बताइन् ।
विद्युतीय सवारी किन्दा डलर बाहिरिने भनेको प्रसंग जोड्दै डिजेल र पेट्रोल कुन पैसामा आउँछ भनेर उनले प्रश्न गरिन् । ‘यस्तो तर्क नगर्नुस्, डिजेल र पेट्रोलको मूल्य भारुमा तिर्दा केमा पैसा जान्छ नि ?’ उनले भनिन्, ‘कुनै दिन विद्युत्को नाकाबन्दी भयो भने दु:ख भोग्न नपरोस् ।’
पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र गुड्ने योजनाविरुद्ध विद्युतीय गाडी आयातलाई निरुत्साहित गरिएको नेकपाका सांसद भीमबहादुर रावलले बताए । सांसद रावलले बजेटलाई ‘सेतो कागजमा कालो दाग’ को संज्ञा दिए । ‘सन्तुलित विकासको बजेट छैन,’ उनले भने । चकलेटको भन्सार घटाउने र मलको भन्सार बढाउने समाजवादउन्मुख नीति नभएको उनले बताए । ‘समग्रमा यो बजेट लोककल्याणकारी सिद्धान्त, संविधानको समाजवादउन्मुख सिद्धान्त र नेकपाको चुनावी घोषणपत्रमा आधारित नीतिकोविपरीत छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले नेकपाको घोषणापत्र र राष्ट्रिय विद्युत् सुरक्षा नीतिलाई समेत ख्याल नगरी अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाउने प्रस्ताव गरिएको आरोप लगाए । यसलाई खारेज गर्न उनको माग छ । ऊर्जामन्त्रीले विद्युत् उपयोग वृद्धि गर्न विद्युतीय सवारीसाधनमा सहुलियत दिने बताए पनि आफ्नो अगुवाइमा सदनमा सन् २०३० सम्म काठमाडौंलाई नेपालको विद्युतीय सवारीसाधनको सहर बनाउने संकल्प प्रस्ताव राखेको उनले सम्झाए । पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीकालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाडीका कारण वायु प्रदूषण बढेको प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गराए ।
‘हामीले त्यति बेला जनस्वास्थ्यको विषय भएकाले २०३० सम्ममा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्नेपर्ने भनेका थियौं,’ उनले भने । अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडी आयातमा डेढ अर्ब बाहिरिएको पैसा रोक्न गाडीमा भन्सार बढाइएको वक्तव्य दिएको प्रसंग जोड्दै थापाले आलु र खजुरीमा त्योभन्दा बढी पैसा विदेसिएको दाबी गरे ।
विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाउने बजेटको प्रस्ताव वातावरण विनाशक र इन्धनको आयात बढाउने कारक भएको दाबी गरे । यो मुलुकको हितविपरीत रहेकाले तत्काल उक्त घोषणा फिर्ता लिन माग गरे । ‘यो प्रतिगमनकारी निर्णय हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा सन् २०२० मा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन हुने घोषणा गरेको भन्दै नेकपाले भोटका लागि भाषण गरेर राजनीतिक बेइमानी देखाएको प्रतिक्रिया दिए । निर्यातभन्दा आयात ५ प्रतिशत मात्र घटाउन सके भारतसँगको व्यापार घाटा १० अर्ब घट्ने कँडेलको दाबी छ ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले कर प्रणाली बढी भएको आवाज उठेकाले सरकारले यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । समयानुकूल करलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सुशासन कायम राख्न भ्रष्टाचार चिन्ताको विषय भएको धारणा राखे ।
नेकपाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको बजेट पार्टीको गुट, दलाल र भेटीबाट प्रभावित भएर बनेको प्रतिक्रिया दिए । यस्तो बजेट लिएर आफू जिल्ला फर्कन नसक्ने भन्दै उनले सरकारका मन्त्रीहरूमाथि आक्रोश पोखे ।
‘आफ्नो जिल्लामा बजेट र योजना लैजान सांसदहरूले पार्टीको गुटको सेवा गर्नुपर्छ कि ? कतै भेटी चढाउनुपर्छ कि ? कर्मचारीको सेवा गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ ?’ उनले व्यङ्ग्य गरे, ‘यस्तो बजेट ल्याउन मन्त्री किन चाहियो ? सचिवले ल्याउन सकिहाल्छन् नि ।’ माननीयलाई सरकार गठन गरेपछि बाटो खर्च दिएर घर पठाउन उनले आग्रह गरे । ‘यहाँ सचिव, सीडीओ छँदै छन् । जे भने पनि उनीहरूले हस्, हस् भनिहाल्छन् । माननीयले त हस्, हस् भन्दैनन्,’ उनले भने,
‘हामी आफ्नै सरकार भए त हस् भन्दैनौं । अरूको सरकारलाई झन् किन भन्थ्यौं र ? त्यसैले हस्, हस् भन्ने मान्छे राखेर हामीहरूलाई बिदाइ गर्नुपर्यो ।’
नेकपाका सांसद गोपालबहादुर बमले बजेटको किताब बोक्नै नसक्ने भारी भए पनि त्यसमा जनताको विषय नभएको बताए । सत्तापक्षका सांसदले बजेटको समर्थनमा ताली पिट्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । सांसदहरूले मन्त्रीलाई बिन्तीपत्र हालेको तीन वर्ष बितेको भन्दै कर्णालीलाई गरिब बनाउने बजेट आएको उनले बताए ।
‘कर्णालीको पानीबाट देश चल्छ । जडीबुटी, तामाखानी, पर्यटकीय क्षेत्र सबै त्यहीँ छ । तर किन सरकारको ध्यान त्यता पुगेन,’ उनले आक्रोश पोखे । नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले को को पूर्वजलस्रोतमन्त्री भएछन् भन्ने बजेटको किताब हेरेर थाहा हुने दाबी गरे । अब त्यसमा रोल्पाको नाम थपिन्छ भन्दै खतिवडाले मन्त्रीले विद्युत् विकासलगायत सबै आफ्नो जिल्लामा लगेकोतर्फ लक्ष्य गरे ।
प्रतिक्रिया