Pura Samachar
  • अस्तव्यस्त जनजीवनलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ जिम्मेबार निकाय उदासिन

    प्रकाशित: १ हप्ता पहिले

    अस्तव्यस्त जनजीवनलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ जिम्मेबार निकाय उदासिन

    ✍️  डा. डीआर उपाध्याय
    काठमाडौं,
    मंसिर ६ ।

    राजधानीबाट प्रकाशित हुने एक दैनिक पत्रिकाको बिहीबारको मुख्य पृष्ठमा ‘खुलामञ्चमा खाना खाइरहेका सर्व साधारणलाई बलपूर्वक ट्रकमा हुलेर थापाथली पुर्‍याइयो, थापाथलीमा पनि धुलोमै’ शीर्षक दिइएको प्रमुख समाचार तस्वीरसहित प्रकाशित भयो । यस समाचारले धेरैको मन–मस्तिक उद्वेलित एवम् द्रवित गर्नु स्वाभविकै हो । काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले खुला ठाउँमा मानिसलाई पंक्तिमा बसालेर खाना खुवाउँदा मुलुककै बेइज्जती हुने बताउँदै निःशुल्क खाना वितरणको स्थान परिवर्तन गराएको समाचारमा जनाइएको छ । राजधानीलगायत प्रमुख शहरहरूमा बेरोजगारीका कारण निःशुल्क भोजनका लागि लामबद्ध हुनेहरूको सङ्ख्या नघटेको प्रति राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलताको उदाहरण विरलै भेटिन्छ ।

    दैनिक छाक टार्न मुस्किल भएकाहरूलाई खुला ठाउँमा निःशुल्क रूपमा खाना खुवाइँदा मुलुकको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने कटु यथार्थलाई बुझेका जिम्मेबार राजनीतिज्ञ एवम् सरकारी निकायले यस दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न आ-आफ्नो तर्फबाट इमान्दार प्रयत्न गर्छन भन्नेकुरा कल्पना भन्दा बाहिरकै हो । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीका कारण गरिएको लकडाउनका प्रारम्भिक दिनहरूमा राहत वितरण हुँदा राजनीतिक दलहरूले कसरी आ-आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरू सम्म राहत सिमित पार्न खोजेको कतैबाट लुकेको छैन् ।

    सर्वसाधारणलाई सङ्कटका बेला दुई छाक गास बिचल्लीमा परेकालाई छाप्रोको बास जुटाइदिनेतर्फ सरकारी संयन्त्र तथा राजनीतिकवृत उदासिन देखिएकोमा सबै चिन्तित एवम् निराश हुनु अस्वभाविक होइन । अब कोरोनासँगै सबैले जीवनचक्र अगाडी बढाउनु पर्ने बाध्यता भए पनि अस्त ब्यस्त जनजीवनलाई सहजीकरण गर्नेतर्फको उदासीनतालाई हदैसम्मको अकर्मण्यताका अतिरिक्त केही भन्न मिल्दैन ।
    आर्थिक प्रतिवेदनहरूले जे देखाए पनि यथार्थमा सर्वसाधारणको जीवन यापन दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको निःशुल्क भोजनका लागि लामबद्ध हुनेहरूको बढ्दो सङ्ख्याले स्पष्ट पारिरहेको छ । साना व्यवसायी, होटेल व्यवसायमा आबद्धहरू र विभिन्न उद्योग व्यवसायका कामदारको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किदो छ ।

    अर्कोतिर नकाबन्दी हुँदा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको बिहेबारीलगायत सामाजीक जीवनमा कठिनाई छ । विपन्न वर्गका मानिस विरामी हुँदा पीसीआर परिक्षणको अनिवार्यताका कारण आर्थिकमार झेलन बाध्य छन् । यि र यस्ता अनेकौं कठिन परिस्थितिबाट सर्वसाधारण जनताको जीवनलाई सहज बनाउने जिम्मेबार निकाय कछुबागतिलाई तिलाञ्जली दिई गुरू योजना बनाएर अग्रसर हुनु अपरिहार्य छ ।

    प्रतिक्रिया