काठमाडौँ — गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धतिर आइपुग्दा बेलाबखतका प्रसंगमा भन्ने गर्थे, ‘नेताहरू चर्चामा आएनन् भने मान्नुहोस्, राजनीतिबाट उनीहरू ओझेल पर्दैछन् । नाम होस् या बदनाम तर गुमनाम नहोस् ।’ जनता समाजवादी पार्टीमा वरीयताको विषयका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अहिले यस्तै चर्चामा छन् । उनको यो चर्चा नाम हो कि बदनाम धेरैलाई खुट्याउन हम्मे परेको छ ।

राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्चा दुवै कोणबाट भएका छन् । धेरैले उनलाई ‘चौटा खान गएकी बूढी झोलमा डुबे’ भन्ने उखानको अर्थसँग जोडेर आलोचना गरेका छन् । कतिपयले उनको यो पाटोलाई त्याग र निकासको सन्देशका रूपमा लिनुपर्ने भनी प्रशंसासमेत गरेका छन् ।

भट्टराई आफैंले भने यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । आइतबार जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने क्रममा एकाएक उनी वरीयताका विषयमा तानिए । त्यसअघिसम्म उनको वरीयता र पद सुरक्षित मानिएको थियो । समाजवादीमा उनी संंघीय परिषद्को अध्यक्ष थिए । वरीयतामा एक नम्बरमा भए पनि पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व भने उपेन्द्रको हातमा थियो ।

दुई पार्टी एकीकरणपछि सुरुवाती छलफलदेखि नै उनलाई एकीकृत पार्टीमा पनि संघीय परिषद्को अध्यक्ष बनाउनेमा विवाद थिएन । तर वरीयतामा भने राजपा नेता महन्थ ठाकुरपछि हुने तय भइसकेको थियो । अन्य नेताको व्यवस्थापनले टकराब बढिरहेका बेला भट्टराईलाई दोस्रो वरीयतासहितको संघीय परिषद्को अध्यक्ष दिनेमा कुनै विवाद थिएन । विवाद कार्यकारी अध्यक्ष को हुने भन्नेमा केन्द्रित थियो । ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच लामो टक्कर भएपछि दुवै जना कार्यकारी अध्यक्ष हुने नेकपाको जस्तो मोडलमा पुगेर सहमति जुटाए । त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगमा बुझाउनका लागि केन्द्रीय पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावलीसमेत टाइप भएर आइसकेपछि भने भट्टराईले आफ्नो वरीयताको विषयलाई अघि सारे ।

ठाकुर एक नम्बर वरीयतासहितको कार्यकारी अध्यक्षमा रहने भएपछि दोस्रो नम्बरको वरीयतामा यादवलाई राख्ने या भट्टराईलाई ? यसमा केही अविश्वास र प्राविधिक पक्ष पनि घुलमिल भए । कार्यकारी अध्यक्ष दुइटा हुने त भनियो तर कार्यविभाजन भएको थिएन । कार्यविभाजन नहुँदै यादवलाई तेस्रो वरीयतामा राख्दा पछि लफडा हुन सक्ने कुरा उठ्यो । यादव सुरुदेखि नै ठाकुरलाई सेरेमोनियल अध्यक्ष बनाएर आफू कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष हुन चाहेका थिए/छन् । ‘कार्यकारी अध्यक्षलाई तेस्रो वरीयतामा पार्नासाथ अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि भट्टराईले एक नम्बरको वरीयताको चाहना राख्नुभयो, त्यसमा दुई घण्टाभन्दा बढी छलफल भयो,’ समाजवादीका एक नेताले भने, ‘कुरा नमिलेपछि उहाँ आफैंले चौथो वरीयतामा राख्न लगाउनुभएको हो ।’

एक नम्बरको वरीयता नपाएपछि संघीय परिषद्को अध्यक्षमा बस्ने अनिच्छा भट्टराईले अघि सारेका थिए । बरु वरिष्ठ नेताका रूपमा अशोक राईपछि राख्न भनेर उनी आफंैले भने । त्यसपछि तयार पारिसकिएको कागजमा टिपेक्स लगाएर मेटियो । अशोक राईपछि हातले नै भट्टराईको नाम वरिष्ठ नेतामा थपियो । त्यही केरमेट भएको कागज नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइएपछि भट्टराई झनै चर्चामा आए ।

खासमा उनको त्यागभन्दा पनि एक नम्बरको वरीयता नपाएको असन्तुष्टि देखिन्छ । चौथो वरीयतामै उनी टिक्दैनन् । उनलाई संघीय परिषद्को अध्यक्षसहित दोस्रो वरीयतामा ल्याउने प्रयास जारी छ ।

भट्टराईनिकट केन्द्रीय सदस्य नवराज सुवेदीले असन्तुष्टि नभएर उदार भएको दाबी गरे । ‘महन्थ ठाकुरजीलाई सम्मानसहित एक नम्बरको वरीयतामा बस्ने कि कार्यकारी अध्यक्षसहित दुई नम्बरमा बस्ने च्वाइस गर्न बाबुरामजीले भन्नुभएको थियो, ठाकुरजीले दुवैमा बस्ने इच्छा देखाउनुभयो । एउटा पाको नेताले त्यस्तो इच्छा देखाएपछि उदार भएर छाडिदिनुभएको हो,’ सुवेदीले भने, ‘अब बैठक बसेर बाबुरामजीको हाइटअनुसारको व्यवस्थापन हुन्छ ।’ संघीय परिषद्को अध्यक्ष हुने वा कुन पदमा बस्ने भन्ने विषय बैठकले तय गर्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

भट्टराईले भने आफ्नो मर्यादाक्रममा कुनै उल्लेख नगरी हिमाल, पहाड र मधेस जोड्ने सच्चा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने अभियान रहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन् । तर, उनले आफ्नो वरीयताका विषयमा वास्तविकता उल्लेख गरेका छैनन् । मधेस विश्लेषक दीपेन्द्र झाको ट्वीटलाई मेन्सन गर्दै भट्टराईले भनेका छन्, ‘जसपा पुरानै पार्टीहरूको डुप्लिकेट हुने हो भने नेपाली जनतालाई अर्को भारी बोकाउन आवश्यक छैन । त्यसैले जसपाको परिकल्पना विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठन, नेतृत्व, कार्यशैली सबै हिसाबले नयाँ र उन्नत बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’

भट्टराईले साँच्चै त्याग देखाएकै हुन् भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर्क पूर्वप्रशासक एवं निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले पनि गरेका छन् ।

‘बाबुरामजीले स्वेच्छाले चौथो क्रममा रहने निर्णय लिनुभएको हो भने आफूभन्दा माथि उठेर गरेको यो निर्णय सही र दूरगामी छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसमा टिक्न सकेछन् भने उनको कद झनै बढ्नेछ ।’

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पनि उनको प्रशंसा गरेका छन् । ‘वरीयताको विषयलाई केहीले खिसी गरेको पढें, बाबुरामजीसँग धेरै विषयमा मेरो मतभेद छ तर उहाँको वरीयता/राजनीतिक उचाइ निर्वाचन आयोगमा पेस भएको कागजले गर्दैन,’ सोमबार ट्वीट गर्दै थापाले भनेका छन्, ‘लामो राजनीतिक यात्रा, संघर्षले समाजमा उहाँको स्थान कायम भइसकेको छ । एकता गर्दा नाम तल राख्न मानेर बरु उहाँको उचाइ अझै बढेको देखिन्छ ।’

उत्तरचढावपूर्ण राजनीतिक यात्रा

भट्टराईको राजनीतिक यात्रा निकै उतारचढावपूर्ण छ । तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीमा उनी पुष्पकमल दाहालपछिका दोस्रो नम्बरका नेता थिए । तर, यी दुई नेताबीच कहिल्यै सुमधुर सम्बन्ध बढ्न सकेन । जनयुद्धदेखि नै दुई नेताको अन्तरविरोध सतहमा आएको थियो, शान्ति प्रक्रियामा आएर राजनीतिको मूल प्रवाहमा छिरेपछि पनि त्यो रोकिएन । भट्टराई पार्टी त्यागेर निस्किए । उनी मूल पार्टी छाडेर बाहिरिएपछि दाहालले एकपटक भनेका थिए, ‘बाबुरामलाई मैले जति नजिकबाट कसले झेलेको होला र ?

बाबुराम भनेपछि बौद्धिक नेताको छवि जोकोहीको दिमागमा आउने गर्छ । उनी प्रधानमन्त्री भए देश बन्थ्यो भन्ने भावना सुरुवाती समयमा शिखरमै थियो ।

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उनी अर्थमन्त्री थिए । अर्थमन्त्रीका रूपमा पाएको सफलताले पनि आम जनमानसमा बाबुरामप्रति भरोसा बढेको थियो । त्यही माहोलमा उनी २०६८ भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री पनि भए । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य कार्यभारमा उनी सफल हुन सकेनन् । उनकै नेतृत्वको सरकार भएका बेला संविधानसभा विघटन भयो । तर, उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार छँदा काठमाडौंका सडक चौडा गरेर चर्चा बटुले । अहिले पनि उनलाई काठमाडौंको बाटो हेरेर सम्झने गर्छन् ।

दोस्रो संविधानसभामा उनी संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिका सभापति भए । संविधान निर्माणमा राजनीतिक अडानहरूले सिर्जना गरेका विवादको निप्टारा लगाउने मूल कार्यभार उनको थियो । उनकै नेतृत्वमा संविधान निर्माणका काम टुंगिए । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । तर, त्यससँगै उनको राजनीतिक यात्रा पनि ‘युटर्न’ भयो । संविधान जारी भएपछि मधेसमा असन्तुष्ट चुलिएको थियो । काठमाडौंमा दीप बाल्दा मधेसमा ‘ब्ल्याकआउट’ गरिएको थियो । भट्टराई मधेसका मागको पक्षमा उभिए । त्यति बेलैदेखि मधेसी दल र मधेसको भावनाप्रति उनको निकटता बढेको हो । संविधानले मधेसको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मधेसी ‘सेन्टिमेन्ट’ क्यास गर्न पनि खोजे ।

भारतमा आमआद्मी पार्टीको उदय भर्खरै भएको थियो । त्यसैको प्रभाव उनलाई देखिन्थ्यो । त्यतिबेला छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेका मधेसी दललाई एकीकृत नेतृत्व दिन सक्ने अवस्थामा उनी थिएनन् तर वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लाग्ने भन्दै छुट्टै पार्टी खोल्न उनी मूल माओवादीबाट अलग्गिए । आफूसँगै निकट रहेका नेताहरूलाई गोलबन्द गराए । विभिन्न विचार, दर्शन, पेसा व्यवसायमा लागेकाहरूको समूह भट्टराईसँग जोडिन पुगेका थिए । तामझामका बीच दशरथ रंगशालाबाट नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा गरेका भट्टराई वर्ष दिन नपुग्दै एक्लिँदै जान थाले ।

गएको स्थानीय र संसदीय चुनावमा उनको पार्टी यसरी खुम्चियो कि उनलाई आफ्नो साख जोगाउनै हम्मे पर्‍यो । मूल पार्टीमा छँदा साथ दिँदै आएका नेताहरूले समेत नयाँ शक्तिमा रहेर लामो समय साथ दिन सकेनन् । माओवादी पृष्ठभूमिका धेरैजसो नेताहरू मूलघरतिरै फर्किए । राजनीति नै दाउमा पर्न थालेपछि उनले आफ्नो नयाँ शक्ति पार्टीलाई उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरममा मिलाए ।

यादवलाई क्षेत्रीयबाट राष्ट्रिय छवि दिनु थियो । भट्टराईलाई आफ्नो साख जोगाउनु थियो । दुवैको स्वार्थ मिलेपछि पार्टी एक भयो । त्यसपछि भट्टराईलाई केही त्राण मिल्यो तर संगठनको जनाधार उनको पक्षमा छैन । तत्कालीन समाजवादी र राजपा मिलेर बनेको जनता समाजवादीभित्र उनी जनाधारका आधारमा होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय पार्टीको छवि निर्माण गर्ने आधारका रूपमा जोडिएका छन् । कतिपयले अनौपचारिक तहमा भट्टराईलाई मधेसी दलका तर्फबाट भविष्यका प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा समेत चित्रण गर्ने गरेका छन् । मधेसी नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा हतपत स्वीकार नगर्ने पहाडी मनोविज्ञानबाट मूलधारका राजनीतिक दल चल्दै आएका छन् । ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बनेका अवस्थामा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको ‘कार्ड’ का रूपमा अघि सार्न सकिने कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ ।

उनीनिकट नेता सुवेदी पूर्वमाओवादीमा वेटिङ अध्यक्ष छाडेर आउनुका पछि मुलुकलाई एक बनाउने वैकल्पिक शक्ति निर्माणको पवित्र उद्देश्य भट्टराईमा रहेको दाबी गर्छन् । मार्टिन लुथर किङ, नेल्सन मण्डेलाजस्ता उच्च चेतना भएका नेताहरू पनि रंगभेदविरुद्ध लडेका थिए । सुवेदी भन्छन्, ‘काठमाडौंले मधेसलाई हेर्ने जुन विभेदको मानसिकता छ, त्यसलाई अन्त्य गर्ने, तराई, पहाड र हिमाललाई जोडेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने नै भट्टराईको पवित्र उद्देश्य हो, भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाउपेचले आएको हो कि भन्ने तर्कमा कुनै तुक छैन ।’