सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त गरिएका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ ।
काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
ओलीले गत जेठ २१ गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।
नयाँ मन्त्रिमण्डलमा १७ जना सदस्य रहेका थिए । त्यसपछि जेठ ३१ गते पुनः मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको थियो ।
पदमुक्त भएका मन्त्रीहरु
राजेन्द्र महतो : उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री
रघुवीर महासेठ : उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री
शेरबहादुर तामाङ : स्वास्थ्यमन्त्री
शरतसिंह भण्डारी : मन्त्री, ऊर्जा
अनिल झा : मन्त्री, खानेपानी तथा सरसफाई
विमल श्रीवास्तव : श्रम तथा रोजगारमन्त्री
उमाशंकर अरगरिया : मन्त्री, वन तथा वातावरण
लक्ष्मणलाल कर्ण : मन्त्री, भूमि व्यवस्था
चन्दा चौधरी : मन्त्री, महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री
एकवाल मियाँ : मन्त्री, युवा तथा खेलकुद
चन्द्रकान्त चौधरी : राज्यमन्त्री, ऊर्जा
रेणुका गुरुङ : राज्यमन्त्री, महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
खगराज अधिकारी : गृहमन्त्री
नैनकला थापा : सञ्चार तथा सूचनामन्त्री
नारदमुनी राना :वन तथा वातावरणमन्त्री
ज्वालाकुमारी शाह : कृषिमन्त्री
राजकिशोर यादव : उद्योग तथा बाणिज्यमन्त्री
गणेश पहाडी : सामान्य प्रशासनमन्त्री
मोहन बाँनिया :विना विभागीय मन्त्री
आशा विक : वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री
प्रतिक्रिया