प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासहित १ सय ४७ सांसदले दावी गरे अनुसार मान्यता दिएमा ‘दलीय व्यवस्था क्षतविक्षत हुँदैन र’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

सभामुख तर्फको बहस सकिएपछि निवेदक पक्षबाट जवाफ दिन लयर्स पोडियममा उभिएका बरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठलाई जबराले सोधे–‘जतिपनि प्रजातान्त्रिक मुलुक छन्, त्यहाँ अदालतको ब्याख्या प्रजातन्त्र बलियो बनाउने गरी गरिएको छ । राष्ट्रपतिकहाँ गरेको दावी र अदालतमा ल्याएको निवेदन हेर्दा बहुलबादलमा आधारित दलीय ब्यवस्था भनेर संविधानले जुन आधार स्तम्भको परिकल्पना गरेको छ नि, तपाईंहरुको निवेदनलाई मान्यता दिएमा दल क्षतविक्षत बनाउँदैन र ?’

जबराले थपे–‘अदालतले त्यसो गरे, यो संविधानलाई ब्याक गरेको हुन्छ कि बलियो बनाएको हुन्छ ?’

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे–‘७६ (५) बमोजिम दावी पेश गर्न गएको कागज रितपूर्वको छैन, काटकुट गरिएको, अर्कै प्रयोजनका लागी तयार भएको नक्कली कागज लगेर दावी गरेको उहाँहरु (सरकार पक्ष)ले उठाउनुभएको छ ?’

‘दोस्रो यहाँ १ सय ४६ भन्नुभो, निवेदनमा पाँच जनाको मात्र हस्ताक्षर भएको र रित नपुगेको हुनाले खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ?’ न्यायाधीश खतिवडाले सोधे–‘जुरिस्डिक्सनको कुरा उठाउनुभएको छ, प्रक्रिया पुरा नगरी संवैधानिक इजलासमा मुद्दा आएको हुनाले रित पुगेको छैन् भन्नेपनि उहाँहरु (सरकार पक्ष)को जिकिर छ ?’

न्यायाधीश खतिवडाले धारा ७६ (५)लाई निवेदक पक्षले दावी गरेजसरी प्रयोग गरे निर्दलियता ल्याएने वा पंचायतको कुरालाई कसरी हेर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

खतिवडाको पाँर्चाैं प्रश्न थियो –‘पाँचौं, सरकार पक्षबाट अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने हो र, भन्ने प्रश्नपनि गर्नुभएको छ ?’

निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले जवाफ दिइरहेका छन् ।