डा. हरिमोहन पोखरेल

कोहिमा /नागालैंड राज्यबाट अफसपा (आम फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 ) को निष्कासनको लागि एउटा समितिको गठन गरिने छ ।जसले आगामी तीन महिनाभित्र दिएको रिपोर्ट बमोजिम राज्यबाट अफसपा निकालने या राख्ने भन्ने कुराको छलफल गरिने छ भन्दै केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाहले बताएका छन ।
हिजो साँझ राज्यको गृह विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार एक्टको निष्कासनको लागि राज्यमा डीआईजी स्तरको समितिको गठन हुने र निम्न स्तर सम्मको छानबिनको लागि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल र असम राइफल्सबाट सो समितिमा सक्रिय रूपले रहेर ग्राउंड रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको तीन महिना पश्चात मात्र निर्णय हुने कुरा पनि विज्ञप्तिले स्पस्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिले अझै अगाडि जनायो कि यसमा चरम सीमा सम्म सो कानुनको गहिरो छलफल गरिने छ र सके सम्म केही प्रावधानको अनुमोदन गरिने कुरा पनि विज्ञप्तिले जनाएको छ ।
सरकारले अझै अगाडि जनायो कि दोषीहरूलाई तत्काल सेवाबाट निकालिदिने र जनताको माॅगलाई पनि पूरा गरिने वचनबद्ध रहेको कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ भन्दै विज्ञप्तिले बतायो ।
मोन जिल्लाको ओटिङ गाॅउबाट असम राइफलको पोष्टलाई सधैं भरिका लागि निष्कासन गर्ने संबंधमा भने केन्द्रीय गृह मन्त्रालयमन्त्रालयले निर्णय भने छानबीन पछाडि समितिले बुझाएको रिपोर्ट बमोजिम नै एक्शन लिने कुरा पनि थाहा भएको छ ।तब सम्म राज्यभित्र शांति र स्थिरता लागि राज्य सरकारको हातमै जिम्मेवारी भने केन्द्रले दिएको छ।
स्मरण रहोस तीन दिन अगाडि नै राज्यबाट मुख्यमंत्री नेफयू रियोको नेतृत्वमा राज्यबाट अफसपा हटाउनुपर्छ भन्ने माॅग गर्न नया दिल्ली तर्फ लागेको थियो जसमा राज्यका गृह मंत्री वाई पेटन, असमका मुख्यमंत्री हेमन्त विश्व शर्मा लगायत राज्यका विपक्षीका नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जलयाङ रहेका थिए ।
राज्यमा आगामी एकतीस दिसंबर सम्म कानुन र व्यवस्था कस्तो हुने हो ।त्यो भन्न नसकिए तापनि हालको स्थिति भने शान्तिपूर्ण नै छ ।किनकि आगामी एकतीस दिसंबरमा राज्यबाट छह महिनाको अवधि रहेको अफसपाको म्याद पनि पूरा हुदै छ ।