काठमाडौं । सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि कोरोना संक्रमण थप बढ्दै गयो । कोरोना संक्रमितको संख्यामात्र बढेन कि समुदायस्तरमा फैलियो भने संक्रमितरुमा कोरोनाको लक्षणहरु पनि कडा खाले देखिन थाले । कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्यो ।

पछिल्ला दिनमा सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण बढिरहेको छ भने विभिन्‍न अख्तियार र प्रहरी हेडक्‍वार्टर त ‘हटस्पट’ नै बने ।

प्रदेश १, २, गण्डकी प्रदेश र काठमाडौं कोरोनाको उच्च जोखिममा छन् । जोखिम न्युनीकरका लागि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी दलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जनस्वास्थ्य विज्ञहरुसँग छलफल गरे ।

सहभागीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी सीसीएमसीले गर्ने निष्कर्ष निकालियो । सीसीएमसीले आवश्यक खाकासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेछ । सोही अनुसार जोखिम न्यूनीकरणको मोडालिटी तयार गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ तथा मन्त्रीहरुसँग पनि सुझाव लिइएको बताइएको छ ।

मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि ‘लकडाउन’ गर्नुको विकल्प नभएको सुझाएका छन् । तर, लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइएको छ । पूर्ण लकडाउनमा जाँदा फेरि थप संकट सिर्जना हुने भएकोले क्षेत्रगतरुपमा लकडाउन गर्न सुझाइएको हो ।

प्रदेश नम्बर १ र २ का धेरै जिल्लाहरुमा कर्फ्यु जारी गरिएको छ । छलफलमा सहभागी विपक्षी दलका नेताहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायलाई कडाइका साथ पालना गरेर लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न सुझाए । संक्रमण जोखिम हेरेर निश्चित क्षेत्र लकडाउनमा जान सकिने राय नेताहरुको छ ।

केही विज्ञहरुले भने पूर्ण लकडाउन र कर्फ्यूसम्मको सुझाव दिएका छन् । तर, अधिकांशले पूर्ण लकडाउन दीर्घकालीन रुपमा समाधानको सुत्र नभएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाएर दैनिकीलाई सरल बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले परीक्षणको दायरलाई अझै विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

मंगलवार नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा बढाउने गरी उपत्यकाका स्वाब संकलनलाई तीव्रता दिने गरी परिपत्र गरिसकेको छ । जसमा उपत्यकाका १४ वटा स्थानमा स्वाब संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको र बिहान ९ बजेदेखि १ बजेसम्म स्वाब संकलन गर्न सकिने बताइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले भने सार्वजनिक यातायातलाई जोरबिजोरमा लैजान सुझाएका हुन् । यस्तै, बढी भीडभाड हुने क्षेत्रहरु बन्द नै राख्न सुझाव दिएका छन् । रेस्टुरेन्टहरुका हकमा पनि निर्णय पुनर्विचार गर्न विज्ञहरुको सुझाव छ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले अब पूर्ण लकडाउनमा गए अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो क्षति पुग्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिए । कोरोनाले भन्दा पटकपटकको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने उनीहरुको चेतावनी थियो ।

निरन्तरको लकडाउनले नागरिक रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत हुन अर्थविज्ञहरुको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ ।

ब्याक नहुने मनस्थितिमा सरकार

सरकारले भने सरकारले हालको आर्थिक गतिविधिलाई भने नियन्त्रण नगर्ने सोच बनाएको छ । मंगलवार प्रधानमन्त्री र विज्ञहरुको छलफलपछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पनि उक्त संकेत गरेका छन् ।

उनले भने, “आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनबाट पछि फर्कनेभन्दा पनि परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन सक्छ । भीभाड हुने क्षेत्रबारे अहिले तत्काल हतार नगरौँ भन्ने नै समीक्षा छ ।”

छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सरकार देशव्यापी पूर्ण लकडाउनको पक्षमा भने नरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओली समेत विज्ञसँगको परामर्शपछि क्षेत्रगत रुपमा खाका बनाउनुपर्नेमा सहमत भएको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

सरकारले हाल बन्द रहेका लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे पनि एक साताको परिस्थिति मूल्यांकनपछि अर्को निर्णय लिनसक्ने बताइएको छ । यसअघि सरकारले लामो दूरीका सवारी साधनहरु भदौ १ गतेबाट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

संक्रमण बढिरहेका जिल्लामा आन्तरिक रुपमा सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारीलाई जोरबिजोरमा सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ । उपत्यकाको हकमा सार्वजनिक र निजी सवारीमा समेत जोरबिजोर प्रणालीमा जानेबारे परामर्श भइरहेको एक मन्त्रीले बताए ।

भदौ १ गतेदेखि भर्ना खोल्ने, विभिन‍्‍न विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्‍चालन गर्ने र विस्तारै विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णयहरु अहिले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने र स्थिति नयाँ मिति तय गरिने जनाइएको छ ।