काठमाडौं। पटकपटक रोकिँदै आएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) भोलि जेठ १ गतेदेखि लागु गर्ने भएको छ। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नेपालमा मोबाइल सेटहरुको प्रयोग र आयातलाई व्यवस्थित गर्न एमडीएमएस लागु गर्ने जनाएको छ।

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याएर भन्सार कार्यालयमा जाँचपास भएका मोबाइल सेटहरू एमडीएमएस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारको ‘निजी प्रयोगका मालवस्तु सम्बन्धी आदेश २०७७’ बमोजिम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेटहरू सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले राहदानी/नागरिकता तथा डिपार्चर/अराइभल स्ट्याम्प देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउनु पर्छ,’ प्राधिकरणको भनाइ छ।

त्यसैगरी, नेपाल भित्र मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणाली मा दर्ता भए/नभएको यकिन गरेर मात्रै खरिद गर्न सचेत गराएको छ। यस्तै, मोबाइल आयातकर्ता/बिक्रेताहरुले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणले एमडीएमएस लागु गरेकै दिनबाट विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुले ल्याएका मोबाइल सेट जफत गर्न थालेको थियो। एमडीएमएस लागु हुनुअघि एउटै व्यक्तिलाई २/४ वटासम्म फोन निस्फिक्री भित्र्याउन दिएको विमानस्थल भन्सारले लागु भएकै दिनबाट कडाइ गर्दा समस्या देखिएको थियो।

गत पुस १५ अघिसम्म विमानस्थल भन्सारले विदेशबाट नेपालीहरुले ल्याएका फोन भित्रिन त्यति कडाइ नगरे पनि प्राधिकरणले एमडीएमएस लागु गरेकै दिनबाट भन्सार एकाएक तातेको थियो। जसका कारण सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो।
रेमिटेन्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र धान्न सघाएको भए पनि आफूहरुले एउटा अतिरिक्त फोन ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने झन्झट र दु:ख सृजना गरिएको भन्दै प्रवासी नेपालीहरुले सरकारी नियमको विरोध गरेका थिए। विरोधपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा एमडीएमएस नै रोकिन पुग्यो।

यस्तै, विमानस्थल भन्सारले विदेशबाट फर्किएका नेपालीले ल्याएको अतिरिक्त फोन जफत गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालयलाई जटिलता फुकाउन निर्देशन दिएको व्यहोरासहितको फेसबुक पोस्टसमेत डिलिट गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशबाट नेपालीलाई दुईवटा फोन ल्याउन कुनै अवरोध नगर्न निर्देशन पुस १५ गते पहिलोपटक निर्देशन दिएका थिए। तर, निर्देशनविपरीत विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीहरुले अतिरिक्त फोन यात्रुबाट जफत गरेपछि पुस १९ गते बिहानै अर्थ मन्त्रालयलाई उनले पुनः यो जटिलता हटाउन निर्देशन दिएका थिए।

त्यसपछि एकैचोटि गत मंगलबार (वैशाख २६ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीले दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने निर्णय गरेको थियो।