–डा.डीआर उपाध्याय
काठमाडौं, १३ जेष्ठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ ।
आज यो अध्यादेशलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा मत बाझिएको छ ।
नेकपा एमाले माधव समूहका नेता भिम रावल, राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, नेकपाका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द बिप्लव लगायतका नेताहरुले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले मुलुक सिक्किमीकरण हुने खतरा भएको औंल्याएका छन् ।
आफ्नोतर्फबाट प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरेर उनीहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी भएपछि यसको स्वागत गर्नेहरु पनि छन् र विरोध गर्नेहरुको जमात पनि बढेको छ ।
बाहिरबाट जति सुकै विरोध आए पनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने कुनै छाँटकाट देखाएको छैन ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सक्रियतामा यो अध्यादेश आएको हो ।
संसद नभएको बेला यसरी अध्यादेश ल्याउनु गलत कार्य भएको विपक्षी नेताहरुको आरोप छ ।
संसद विघटन गरेर यो अध्यादेश ल्याएर गर्न खोजेको के हो ?
राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले प्रश्न गर्दै आएका छन् ।
भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता लिएर नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने निश्चित रहेको कुरा चित्र बहादुर केसीले बारम्वार बताउँदै आएका छन् ।
नेता केसीले बारम्वार भन्ने गर्छन्–‘भारतीयलाई नागरिकता वितरण गरियो भने मुलुक सिक्किमीकरण हुन्छ ।’
सबैभन्दा डर लाग्दो कुरा यो हो ।
संविधानको धारा ११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार छ ।
नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने संविधानमै उल्लेख छ ।
जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुन्छ ।
यो नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पनि छ ।
नागरिकता जस्तो विषयलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन ।
नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर विषय पनि हो ।
नागरिकताको विषयलाई देशको हितमा हेरिनु पर्छ ।
नेपालमा त्यस्ता लाखौं नागरिक छन्, जो नेपाली भए पनि कानूनी उल्झनले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् ।
कतिले त नेपाली भएर पनि नागरिकताविहीन हुँदा राज्यको सामान्य सेवासमेत नपाई जीवन गुमाएका छन् ।
नागरिकता अध्यादेशलाई सत्ताका लागि सौदाबाजी भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले अस्वीकार्य छ भनेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा यो अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने भन्दै कानुनविदहरुले पनि भनेका छन् ।
अहिले यही विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेर गएको छ ।
सबैको ध्यान यसै विषयमा खिचिएको छ ।
कुन दलका कुरा पत्याउने, कुन दलका कुरा नपत्याउने ?
आम नागरिक अलमलमा छन् ।
जनता अलमलाउने खेल मात्र भएको छ ।
दलका कार्यकर्ताहरु पनि आफनो स्वार्थ पूर्ति जता हुन्छ, त्यतैका कुरामा सहमत जनाउँछन् ।
सहि के हो गलत के हो ती कार्यकर्ता केही नछुट्याई अन्धभक्त भएका छन् ।
यो नागरिकता विधेयकका विषयमा पनि व्यापक छलफल, वहस हुनु पर्दथ्यो ।
त्यतातिर सरकारले किन ध्यान दिएन ?
सरकारलाई हतारमा यो अध्यादेश ल्याउन केले बाध्य पारेको हो ?
जनतालाई जवाफ दिनु पर्छ ।
प्रतिक्रिया