रकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र रोकथाकमा लागि तीन वटा कानून ल्याएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन–२०६८’,  ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली–२०६८’ र ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका–२०७१’ ल्याएको छ।

सरकारले  तीन वटै कानून ल्याएपछि ति कानून प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुँदा सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम र नियन्त्रण हुन नसकेको पाइएको छ। नेपालमा ती कानून आइसकेपछि पनि केही सुर्तीजन्य पदार्थको कमी आएतापनि उल्लेखनिय प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार एक  प्रतिशत मात्र सुर्तीजन्य पदाथको सेवनमा कमी आएको छ। केही वर्ष नेपालमा ३० प्रतिशत (५१.९ प्रतिशत पुरुष र १३ प्रतिशत महिला)  मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेकोमा अहिले आएर २८.९ प्रतिशत ( ४८.३ प्रतिशत पुरुष र ११.६ प्रतिशत महिला) पुगेको छ। पहिलो पटक धुम्रपान शुरु गर्दाको औसत उमेर १७.८ रहेको छ।

ऐनको दफा ४ मा  सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर अहिले पनि सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान र सुर्तीसेवन गरिरहेको पाइएको छ।

सोही ऐनको दफा ११ मा  बिक्री वितरण तथा प्रदर्शनमा बन्देज व्यवस्थामा “कसैले पनि अठार वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन” भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर अहिले पनि निर्वाध रुपमा जो कोहीले पनि सजिलै चुरोट किन्ने गरेको पाइएको छ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा “कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्धाश्रम, अनाथालय लगायतका सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन पाउने छैन,” र उपदफा ४ मा  पनि “कसैले पनि फुटकर रुपमा चुरोट, बिडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न नपाउने,” उल्लेख गरिएको छ । तर यस विपरीत मानिसहरुले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री विवरण गरिएको पाइएको छ।

नियावलीको नियम ७ मा पनि उत्पादकले कम्तीमा २० खिल्ली अटाउने गरी चुरोट वा विडी प्याकेट वा बट्टा तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर केही चुरोट उत्पादक कम्पनीले १० खिल्ली भएको बट्टा पनि उत्पादन गरी बेचिरहेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सुचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक डा. राधिका थपलियाले सुर्तीजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुँदा नियन्त्रणमा समस्या परेको बताइन् ।

नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायले कानून कार्यान्वयनमा फितलो देखिएकोले समस्या परेको उनी बताउँछिन् । “ सराेकारवाला सरकारी निकायबीच सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि जारी गरेको कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ,” उनले भनिन्, “ स्वास्थ्य, गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच समन्वयमा सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम गर्न सकिन्छ।”

अहिले पनि अनुमति नलिइ होटल रेष्टुरेन्टमा चिया र चुरोट वेचिरहेको पाइएको उनको भनाई रहेको छ । चुरोट सेवनको नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन कडारुपमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेपालमा  वर्षेनी २७ हजार १३७ जना सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले हुने गरेको छन्, जुन नेपालमा मृत्युको करीब १५ प्रतिशत रहेको हो । सुर्तीजन्य पदार्थ बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा प्याकेजिङमा चेतनामूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ को दफा ३ मा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा तथा प्याकेजिङमा ९० प्रतिशत भागमा सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यकालाई हानिकारक छ भन्ने र धु्रमपान तथा सुर्तीजन्यले फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ भन्ने चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

केन्द्रका निर्देशक डा. थपलियाले सुर्तीजन्य पदार्थको बाहिर प्याकेटमा ९० प्रतिशत अनिवार्य छाप्ने भनेतापनि केहीले अझै कार्यान्वयन नगरेको बताइन्।

ऐनको दफा १७. सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफामा (१) मा  धूम्रपान वा सूर्ती सेवन गर्न तुरुन्त रोक लगाउने र त्यसरी रोक लगाउदा नमानेमा वा पटक पटक धूम्रपान वा सूर्ती सेवन गरेमा निजलाई त्यस्तो सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा एक सय रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर उक्त सजायको कार्यन्वयन समेत फितलो रहेको पाइएको छ ।

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्बहादुर चन्दले कानून कार्यन्वयन नहुँदा सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम र नियन्त्रणमा समस्या परेको बताए। उनले सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायमा अन्तरसम्बन्ध नभएकोले समस्या परेको बताए। “सुर्तीको नियन्त्रणको काम मुख्यतः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो” उनले भने, “तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि बढी जिम्मेवारी हुनुपर्दछ भन्छ। तिनै मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव रहेको छ ।”

यस्तै ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने कामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समिति गठन समेत गरिएको छ।