सांसद पदमा पुनर्बहाली माग गर्दै माओवादी केन्द्रका चार नेताले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बिहिबार सुनुवाइ हुँदैछ।

चारै नेताको मुद्दा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा तोकिएको छ।

उनीहरूले आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको भन्दै सभामुखले आफूहरूको सदस्यता खारेज गरेको निर्णय बदरभागी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि उनीहरू माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई मन्त्री बनाएका थिए।

त्यसपछि माओवादीले पार्टीको विधान विपरीत अन्य दलको राजनीतिमा सहभागी भएको देखिएको भन्दै उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी गत चैत २४ गते कारबाही गरेको थियो।

भट्ट कैलाली क्षेत्र नम्बर-४, रायमाझी अर्घाखाँची, साह रौतहट-३ र चौधरी कैलाली-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।सद पदमा पुनर्बहाली माग गर्दै माओवादी केन्द्रका चार नेताले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बिहिबार सुनुवाइ हुँदैछ।

चारै नेताको मुद्दा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा तोकिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सांसदबाट हटाएपछि पुनर्वहाली माग गर्दै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको भन्दै सभामुखले आफूहरूको सदस्यता खारेज गरेको निर्णय बदरभागी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि उनीहरू माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई मन्त्री बनाएका थिए।

त्यसपछि माओवादीले पार्टीको विधान विपरीत अन्य दलको राजनीतिमा सहभागी भएको देखिएको भन्दै उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी गत चैत २४ गते कारबाही गरेको थियो।

भट्ट कैलाली क्षेत्र नम्बर-४, रायमाझी अर्घाखाँची, साह रौतहट-३ र चौधरी कैलाली-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।