डा.डी.आर.उपाध्याय
२०७८ साउन २५ गते

यस्तो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि सहकार्यको बाटो अवलम्वन गरेर जानुपर्छ । यो सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रूप दिन जरुरी छ । देशमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न राजनीतिक दलबीचको सहकार्य जरुरी छ । यस किसिमको सहकार्य र एकताले मात्रै राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्छ । मुलुकसामु उत्पन्न चुनौतीको सहज ढंगले सामना गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि एक महिना हुन लाग्यो । तर, यो सरकारले पूर्ण आकार पाउन अझै सकेको छैन । बढीमा १७ महिनाको आयु लिएर गठन भएको सरकारले एक महिनासम्म पूर्णता नपाउन् भनेको म्ुलुकका लागि धेरै ठूलो अशुभ संकेत हो । वर्तमान सरकारले देश र जनताका पक्षमा ब्यापक लोकप्रिय काम गरेर देखाउनुपर्ने थियो । जनताप्रतिको विश्वास र जनताको मनोभावनालाई बुझेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता पनि थियो । तर, प्रारम्भदेखिकै निर्णयहरू जनभावना अनुकूल छैनन् ।

विगतमा चारपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका देउवा सफल नेता होइनन् तर यसपटकको अवसरलाई उनले आफ्नो छवि सुधार्ने अवसरका रूपमा लिएलान् भन्ने जनतालाई लागेको थियो । अघिका कार्यकालको मैलो पखाल्नका लागि देउवाले यो कार्यकालमा जनताको मन छुने किसिमले काम गरेर देखाउने अनुमान गरिएको थियो । तर पूर्णता नपाउँदै यो सरकारबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । खासगरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिको विषयलाई लिएर जनस्तरबाट प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न व्यावसायिक व्यक्तिलाई नै चन्दा दिएका भरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पन्ने जुन कार्य भएको छ, यसबारे सर्वत्र निन्दा गरिएको छ । मन्त्री पद भनेको खरिद बिक्रीको बस्तु होइन । मन्त्रिमण्डलमा हाम्राभन्दा राम्रा मान्छे समावेश गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र देउवाको कद उँचो बन्न सक्छ । यो कुरामा उनले ध्यान दिन जरुरी छ । अतः सरकार सञ्चालनमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर जाने बाटो तय गर्नुपर्छ ।

मान्छेमा गल्ती हुन्छ । तर, गल्तीबाट सिक्दै जाने हो । गल्ती पटकपटक दोहो¥याउने होइन । यो सरकारका सामु चुनौती र अवसर पनि सँगसँगै आएको छ । यतिबेला देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । एमसीसीका विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरू उठिरहेका छन । खास के हो त यस विषयमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा नै आँच आउने सम्झौता कसैले पनि गर्नु हँुदैन । एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने कुरा फेरि चर्चामा छ । यसको विषयमा पक्ष विपक्षमा सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ । वास्तवमा यो सरकारले यस्तो राष्ट्रहित र सुरक्षामा आँच पुग्ने सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन अग्रसर भयो भने राष्ट्रघातको कलंक बोक्नुपर्ने हुन्छ । देशमा राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन सकियो भने देशविकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

एमसीसी सम्झौता जो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंगका रूपमा अमेरिकाले अगाडि सारेको परियोजनालाई सरकारले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गराउन अग्रसर भयो भने यो ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ । मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यति बेला जनताको जनजीविकाको सवालमा कुरा उठिरहेको छ । कोरोना महामारीले सिंगो जनजीवन, अर्थतन्त्र नै संकटपूर्ण बनिरहेको छ । यो सरकार तथा राजनीतिक दलले राष्ट्रियतामा देखापरेका आन्तरिक एवं बाह्य चुनौतीको सही ढंगले विश्लेषण गरेर देशको हितमा अघि बढनुपर्ने जरुरी छ । जनताको राहत र जीविकाको सवालमा पनि यो सरकारले जनमुखी कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनसमक्ष घोषणा गर्न जरुरी छ । यसका साथै गठबन्धन सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल सबै इमानदारीका साथ जनताका पक्षमा उभिनु पर्ने आवश्यक छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रियता, जनजीविका र सुशासनका क्षेत्रमा नीति कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । कोरोना महामारीले सिंगो मुलुक आक्रान्त बनेको छ । सबै नेपाली नागरिकलाई यथाशीघ्र कोरोनाको खोप र उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । कोरोना महामारीको कारण रोजगारी गुमाएका, गरिब र बेरोजगारको राहत र रोजगारका लागि सबै खाले रोजगारीमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक अहिले कोरोना महामारीका कारण अलपत्रमा परेको समाचार आइरहेको छ । घर फर्कन चाहनेलाई सहज ढंगले शीघ्र उद्धार गरी ल्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यो सरकार कुनै एक दल विशेषको मात्रै सरकार होइन । यो सरकार गठबन्धनको सरकार भएको हुँदा सरकार सञ्चालनमा सहमतीय आधार निर्माण गर्न जरुरी छ । तसर्थ, सरकार सञ्चालनमा निश्चित आचारसंहिता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी त्यसका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । देशमा राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा संकट र समस्या उत्पन्न हुन अब दिनु हँुदैन । सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ । संविधानको रक्षा, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै जानुपर्छ । मुलुकमा आगामी वर्षसम्ममा तीनवटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा पनि सरकारसामु रहेको छ । कोरोनाका कारण मुलुकसामु राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएको छ । कोरोना महामारीको बेला उत्पन्न संकटलाई सबै राजनीतिक दलले मिलेर सामना गर्न जरुरी छ । यस्तो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि सहकार्यको बाटो अवलम्वन गरेर जानु पर्छ । यो सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रूप दिन जरुरी छ । देशमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न राजनीतिक दलबीचको सहकार्य जरुरी छ । यस किसिमको सहकार्य र एकताले मात्रै राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्छ । मुलुकसामु उत्पन्न चुनौतीको सहज ढंगले सामना गर्दै अघि बढनु पर्छ ।

विगतदेखि अहिलेसम्म देश बनाउने कुरामा खासै कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको व्यवहार र कार्यशैलीले जनता निराश छन् । राजनीतिका कुराले जनता वाक्क दिक्क छन् । दल र तिनका नेताहरूले जनतामा खासै आशा जगाउने काम गर्न सकेनन् । नेताहरू रातारात धनी बन्दै जाने तर देश र जनताको अवस्था सधै खोक्रो बन्ने बाहेक देशमा केही प्रगति हुन सकेन । यो पाराले देश बनाउन सकिँदैन । हामीले देखिरहेका छौँ, सधैँ जनताको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । जुन देशमा नेता धनी हुन्छन् त्यस देशमा जनताको अवस्था गरिब हुन्छ । त्यो देश कहिले माथि उठ्दैन । विश्वको इतिहासवाट यो कुरा पुष्टि हँुदै आएको छ । यो देश बनाउने हो भने नेताहरू इमानदार बन्नै पर्छ । खोक्रो र आदर्शको कुराले मुलुक अघि बढन सक्दैन । सत्ता र कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्ने नेताबाट मुलुक बन्ला भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ । हामीले नेताहरूको व्यवहार र कार्यशैली भोग्दै र देख्दै आएका छौँ । कुर्सीका लागि एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलबाहेक अरू केही देखिएन । मुलुकमा सक्षम, योग्य राज नेताको अभाव खड्किएकै छ । सबैलाई मिलाएर सँगै लैजान सक्ने नेताको अभाव छ । देशको आर्थिक अवस्थाले यति धेरै नेता पाल्न नसकिने अवस्था देखियो । नेता बिरामी हुँदा सरकारी बजेटबाट उपचार खर्च पाउँछन् । देशका नागरिक गम्भीर बिरामी हँुदा वीर अस्पतालदेखि सरकारी अस्पतालमा सहजरूपमा आइसियु पाउन मुस्किल छ । निजी अस्पतालमा उपचार गराउन जाने हो भने घरखेत बेचेर जानुपर्ने अवस्था छ । किनकी निजी अस्पताल धेरै महँगा छन् । बास्तविकता यही होइन र ? त्यसो भएको हुनाले नै नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै पहिलेदेखि जोडदार रूपमा आवाज उठेको हो । नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनु अनिवार्य छ । कुरा मात्र गरेर हुँदैन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो देशको राजनीति संस्कार विकृत हँुदै आएको छ । यसलाई समयमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिमा नेपाली समाज सचेत भएको देखिन्छ । देश बनाउने हो भने समाजका भ्रष्ट नेता वा कर्मचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने आँट सबैले गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा नैतिकको प्रश्न उठिरहेको छ । आलोचना, टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । तर, सिंगो नेपाली समाज विकृति र विसंगतिविरुद्ध एकजुट भएर सम्बन्धित क्षेत्रको सुधारको लागि दबाब सिर्जना गर्न सकेको अवस्था छैन । यसरी नै राज्य, राजनीति, प्रशासन चलेको छ । त्यसैले समाजका भ्रष्ट, दलाली, बिचौलिया, ठग, बेइमान हौसिएका छन् । हामी सचेत र सक्रिय भयौँ भने राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ । अहिले समाजका हरेक क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टचार एवं सेटिङ हुने गरेका समाचार आउने गर्छन् । हरेक ठाउँमा हुने कमिसन, अनियमितता, मिलीजुली खाने प्रवृत्तिका कारण देशका संरचना गुणस्तरहीन छन् । भ्रष्टाचारको जालो बालुवाटार, सिंहदरबारदेखि स्थानीयतहसम्म फैलिएको अवस्था छ । अहिले स्थानीयतहहरूबाट हजारौंको संख्यामा अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा मुद्दा परेका छन् । विभिन्न दलका जनप्रतिनिधि संलग्न छन् । तर, यी भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा संरक्षण दिने काम दलबाट भइरहेको छ । देशमा भ्रष्ट आचरण भएको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकका कारण सुशासन कायम हुन नसकेको हो । पद, पैसा र प्रतिष्ठाका खातिर हरेक राजनीतिक पार्टीहरूबीच घात, अन्तरघात, प्रतिघात हुँदै आपसी खिचातानी र स्वार्थको राजनीति मौलाउँदै गएको छ । राजनीतिको आडमा कालो धन कमाउनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा आफ्ना दल वा गुटका कार्यकर्ताले आर्थिक अनियमितता गरिरहेका छन् । देश र जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने हो भने यस्ता किसिमका गलत क्रियाकलाप र गलत धन्दा गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गरी देशमा सुशासन कायम गर्न जरुरी छ । साभार सौर्य दैनिकबाट