प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न नमिल्ने जनाएको छ । नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले दल विभाजन गर्ने यस अघि अध्यादेश आउँदा सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपति माथि प्रश्न उठाउने काम भएको स्मरण गराउँदै अव राष्ट्रपतिले त्यही कामलाई दोहो¥याउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।

मङ्गलवार अपराह्न न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपतिले लुरुलुरु त्यसलाई स्वीकृत गर्नु हुन्न भनेको स्मरण समेत राष्ट्रपतिलाई गराए । पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलले भने, ‘दल नै विभाजन गर्ने जस्तो काम यस अघि हुँदा खेरी त राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो  नि, सार्वजनिक रूपमा । जब सार्वजनिक रूपमा त्यो प्रश्न उठाइएको थियो भने अव केपी शर्मा ओली हुँदा खेरी चाहिँ जे पनि गर्ने, अहिले आएपछि चाहिँ हुँदैन भन्ने आधारमा राष्ट्रपति चल्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मेरो विचारमा उहाँले राजनीतिक दलहरूसँग बसेर छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु अति आवश्यक हुन्छ । किनभने राजनीतिक दल संसदीय व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग हो । दलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई टुटाउने, फुटाउने, शासन सत्ता लम्ब्याउने जस्ता कुराहरू घोर अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक चिजहरू हुन ।’

नेता खरेलले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिए । उनले दल विभाजन गर्ने घोर अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेससँग माग समेत गरे । नेता खरेलले काँग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नै पार्टीका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दै ल्याएको सो अध्यादेश फिर्ता गराउन पहल गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको त्यो कदम काँग्रेसले सच्याओस् । प्रधानमन्त्री गलत बाटोमा जानु भयो भन्ने कुरा काँग्रेसले बुझोस् । प्रणाली २ दिनको लागि बनाएको हो भने, शेरबहादुर देउवाको यो बाँकी कार्यकाललाई चलाउनका निम्ति मात्रै संविधान र कानुन बनाएको हो भने काँग्रेस आफै जानोस् । होइन यो देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति हामी लडेका हौ र लोकतन्त्र रह्यो भने मात्रै यो प्रणाली रहनेछ, संविधान रहन्छ भन्ने मान्यताका साथ हिजो विरोध गरिएको हो भने संसद् सकिएको भोलिपल्ट अरू केही नपाएर पार्टी फुटाउने, पार्टी भित्र हुँडुलो मच्चाउने यस्तो खालको अलोकतान्त्रिक र अप्रजातान्त्रिक कदमलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले समर्थन र स्वीकार गर्ने अवस्था रहँदैन ।’

नेता खरेलले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेहरूले अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको अध्यादेशलाई राम्रो भन्न नमिल्ने पनि पटक पटक दोहोर्याए ।