प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको सुरुकै बैठकमा पेश भएका १५ अध्यादेश मध्ये कुनैपनि अघि बढ्न सकेनन ।तेजाब आक्रमणका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड तथा बलात्कारका मुद्दामा मिलापत्र गर्न नपाईने जस्ता व्यवस्था गरी जारी गरिएका अध्यादेश समेत अलपत्र रहे ।यी अध्यादेश संसद सुरु भएको ६० दिनमा संसदले स्वीकृत नगरे स्वत खारेज हुनेछ lअध्यादेश पारीत नभए पीडितले पाएका सवै सेवा सुविधा खोसिनेछन्।