काठमाडौं । नेपाल सरकारले उत्तरी सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको हो ।

समितिको संयोजकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र सदस्यमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि र सीमा विज्ञ रहने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले स्वीस सरकारको सहयोगमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न प्राप्त हुने करिब एक अर्ब ९३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले मेवा र नलगाड सबस्टेशन निर्माणस्थलमा परेका स्थानीय व्यक्तिका जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिएको छ । यस्तै माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकु, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गका लागि पुनःस्थापना एवं हेरचाह (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरिएको छ ।