काठमार्डौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै केही समय ढिलाइ हुने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु अनिर्णित बनेपछि केही समय लाग्ने देखिएको हो । बुधवार साँझ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको वैठकले यसबारेमा छलफल गरेपनि कुनै निष्कर्ष भने निकाल्न सकेन । कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकमा सबै विषयमा छलफल भए पनि टुंगोमा नपुगेको बताउनुभयो ।  महामन्त्री खड्काका अनुसार संसद् सञ्चालन र सरकारले पेस गर्न लागेको विधेयकका विषयमा भने आंशिक रुपमा सहमति जुटेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गठबन्धन सम्बद्ध दलहरुका बीचमा शक्ति बाँडफाँड गर्ने र छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सन्दर्भमा समेत छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैबीच सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । यसबारेमा गठबन्धनका दल माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले खुलासा गर्नुभएको हो । प्रवक्ता महराले विहीबार बस्ने प्रतिनिधसभा बैठकमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताउनुभएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याईने उहाँको भनाई छ ।

यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिदै आएको छ । सरकारले दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाएको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार नेकपा एमाले विभाजन गरी माधवकुमार नेपालसहितका नेताले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन् । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गरेर महन्थ ठाकुरसहितका नेताले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् ।