काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुन: इन्टरनेट, केबल टिभी र टेलिफोन सेवा प्रदायकहरुलाई पोलभाडा सम्झौता गरी बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ।

बिहीबार तेस्रोपटक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले असोज १५ पछि सम्झौता नगरी आफ्नो पोलमा सेवा प्रदायकहरुले झुन्ड्याइएका तार तथा उपकरणहरु हटाउने चेतावनी दिएको छ।

प्राधिकरणले भदौ २९ गते पनि सूचना जारी गर्दै सेवा प्रदायकहरुले सम्झौता नै नगरी आफ्नो विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको भन्दै असोज १५ भित्र नियमानुसार सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायकको तार तथा उपकरणहरु हटाउने चेतावनी दिएको थियो।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले भने प्राधिकरणसँग पोलभाडा सम्झौता नवीकरण गरिसकेको छ। एनसेलले गत वर्ष नै देशभरका लागि भन्दै प्राधिकरणसँग २७ सय किलोमिटरको पोलभाडा सम्झौता गरेको थियो। एनसेलले ३८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ धरौटी र वार्षिक साढे चार करोड रुपैयाँ (मासिक ३८ लाख रुपैयाँ) पोलभाडा तिरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यसैगरी, सबैभन्दा कान्छो इन्टरनेट सेवा प्रदायक सिजी नेटले पनि प्राधिकरणसँग पोलभाडा सम्झौता गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४५ सय किलोमिटर क्षेत्रफलमा सेवा दिने गरी सिजी नेटले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको छ।

सिजी नेटले उपत्यकामा हरेक वर्ष १५ सय किलोमिटर लाइन विस्तार गर्नेगरी तीन वर्षका लागि ४५ सय किलोमिटरको भाडा सम्झौता गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उपत्यका बाहिर पनि छिट्टै पोल भाडा सम्झौता गर्ने तयारीमा सीजी नेट छ।

सीजीले ७० लाख ६ हजार रुपैयाँ धरौटी र एक वर्षको भाडावापत दुई करोड १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ गरी करिब तीन करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ।

सीजीले हरेक वर्ष ६/६ हजार बक्स जडान गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। तीन वर्षमा १८ हजार बक्समार्फत सेवा दिनेछ। एउटा बक्सको वार्षिक ६०० रुपैयाँ भाडा पर्छ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायनेट, क्लासिक टेकलगायतले प्राधिकरणसँग पोलभाडा सम्झौता नवीकरण गरेका छैनन्।

इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले भने प्राधिकरणले बढाएको पोलभाडाअनुसार सम्झौता नगर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।
यस्तै, बुधबार मात्रै नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले प्राधिकरणले वृद्धि गरेको पोलभाडा वैज्ञानिक नभएको भन्दै फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो। प्राधिकरणले एकलौटी पोलभाडा बढाएको भन्दै महासंघले पनि विरोध जनाएको हो।

शुक्रबार पोलभाडासम्बन्धी विवादलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायकलगायतका सरोकारवाला समूहहरुको छलफल हुँदैछ। अघिल्लो बैठकमा भने विद्युत प्राधिकरणका कुनै पनि प्रतिनिधि सहभागी नभएपछि बैठक रोकिएको थियो।