
काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध परेकाे रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे छ ।
अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता बदर गर्न माग गर्दै परेकाे रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको हाे ।
सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।
छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको छ ।
प्रतिक्रिया