डा. डिआर उपाध्याय

शक्तिका लागि जे पनि गर्ने, सत्तामा एकपटक बसिसकेपछि त्यहाँबाट बाहिर आउन नखोज्ने प्रवृत्ति र चिन्तनले नेपालको राजनीति थला परेको छ । शासन प्रणालीमाथि सधैँ खतराको घण्टी बजिरहेको छ । आमनागरिकहरूमा राजनीतिक दलहरू तथा नेताहरूप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । दल र तिनका नेताहरूले दिगो रूपमा जनताको मन जित्न अझै सकिरहेका छैनन् । शक्तिका लागि जे पनि गर्ने दल र तिनका नेताहरूलाई जनताले चिनिसकेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेर यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आलोचित बनेका छन् । सरकारले जुन किसिमले गति दिनुपर्ने थियो त्यसमा सरकार असफल भएको छ । सरकारको गति सुस्त भयो । मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने सवाल छ यहाँ । यस कुरामा सरकारको खासै ध्यान पुगेजस्तो देखिएन । अब देउवा सरकारले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब गफ गरेर ओली राजमा झै समय कटाउने बेला छैन ।

जनताको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सबै दलहरूका बीच सहकार्यताको बाटो रोजेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब जनताले त्यो खोजेका छन् । अहिले आएर जनताका धेरै आकांक्षा र माग चुलिँदै गएका छन् । ती जनताका माग पूरा गर्ने बाटोमा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । जनताको विश्वासलाई अपमान गर्ने र जनताप्रति विश्वासघात गर्ने काम कुनै पनि दलहरूले गर्नु हँुदैन । सरकारसँग नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । यो सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी छोड्नु हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ओली समूहले यो सरकार जनताको जनादेशको होइन, सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको भनेर आरोप लगाउँदै आएको छ । वास्तवमा संविधानको भावना विपरीत दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । बारम्बार संविधानमाथि प्रहार गरियो । त्यसैले जनप्रतिनिधिको अभिमतमार्फत गठबन्धनको जगमा उभिएको यो सरकारले जनतालाई काम गरेर देखाउनुपर्छ । समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नेे कुरामा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । अब सबैभन्दा पहिले मन्त्रिमण्डलको विस्तार गर्नुपर्छ । मन्त्रिमण्डलको विस्तार नहँुदा प्रशासनिक काम ओझेलमा परिरहेका छन् । सकिन्छ भने प्रमुख दलहरू मिलेर जानुपर्छ ।

अहिले राष्ट्रले थुप्रै समस्या झेल्नुपरेको छ । कोरोना संक्रमणले देशको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । आय आर्जनको कुनै बाटो छैन । रोग र भोक दुवैले जनता मर्माहित छन् । आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, व्यापार, उद्योग, पर्यटनजस्ता हरेक क्षेत्र तहसनहस छन् । यो सरकार देश र जनताप्रति गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्छ । दलीय गठबन्धनको यो सरकारले आमनागरिकको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक कार्यक्रम तय गरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । कोरोनाको कारणले गर्दा श्रमिक बेरोजगारी अवस्थामा छन् । तिनीहरूलाई विशेष छुट्टै राहत प्याकेज राज्यले ल्याउनुपर्छ । करिब दुई लाख साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द अवस्थामा छन् । तिनीहरूलाई विशेष आर्थिक सहयोगका प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई बैंकको ब्याज मिनाहा गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । संघीयता हाम्रो देशमा नयाँ अभ्यास हो । सिंहदरबारको अधिकार अझै पनि हामीले दूरदराज र गाउँटोलमा लगेर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । संघीयताको मर्मअनुसार निरन्तर अभ्यास गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा समन्वय गर्न र अधिकार बाँडफाँट सम्बन्धमा पर्याप्त कानुन ल्याउन आवश्यक छ । जसले संघीयताको कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्छ । कोरोना महामारीको कारणले अर्थ व्यवस्था लथालिंग अवस्थामा रहेको छ । व्यापार, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा समस्या छ । ती सबै क्षेत्रलाई पुनर्उत्थान गर्न आवश्यक छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना र अन्य विविध क्षेत्रमा कार्यरत अनेकौँ श्रमिक बेरोजगार छन् । तिनीहरूलाई राहत र सहुलियतका प्याकेज ल्याई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । बेरोजगार श्रमिकलाई आवश्यक ऋण उपलब्ध गराई उत्पादनशील कार्यमा लगाउनुपर्छ ।

विकास निर्माण र जनजीविकाको सवालमा कसैको चासो र ध्यान छैन । आज सम्पूर्णको ध्यान यतातिर केन्द्रित हुनु पर्दथ्यो । अहिले विकास निर्माणका ठूलाठूला योजनाहरू अवरुद्ध छन् । दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि अकासिँदो छ । महँगीले जनता मारमा परिरहेका छन् । यो सवालमा कसैले आवाज उठाउँदैन । उपभोग्यका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि अकासिएको छ । सरकारी संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छैनन् । प्रशासनिक संयन्त्र अत्यन्तै सुस्त छ । यो तरिकाले विकास र समृद्धि गर्न सकिँदैन । सबैभन्दा पहिला जनताका जनजीविकाका सवालमा गम्भीर बनौँ । आमजनताका जनजीविकाका सवाललाई ओझेलमा पार्ने काम कसैले नगरौँ । जनताले सरकारलाई कर तिरेका हुन्छन् । आपूmले तिरेको कर के कति सदुपयोग भएको त्यो जनताले जान्न चाहान्छन् । जनताले कर नतिर्ने हो भने कसरी चल्छ सरकार ? अब सरकारले पनि जनताको बारे सोच्ने बेला आयो । सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अब गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ । यदि समयमा गम्भीर बन्न सकेनन् भने त्यसको दण्ड जनताले निर्वाचनमार्फत दिनेछन् । निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ । सत्तारूढ गठबन्धनले यो विषयलाई संवेदनशीलतापूर्वक लिनुपर्छ । मानिसका आधारभूत आवश्यकतामा गाँस, बास, कपास मात्रै होइन अब त्यससँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र प्रविधिसमेत जोडिएर आएको छ । जनताले यी आधारभूत आवश्यकताको सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । नागरिकहरू अहिले सबैभन्दा बढी पीडित हुनुपरेकै महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यका कारण हो । स्वास्थ्य र शिक्षामा व्याप्त बेथिति र विसंगति बढ्दो छ । जसका कारण आमजनतामा नैराश्यता बढ्दो छ । यदि सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मात्रै सुलभ गराउन सक्ने हो भने त्यो भन्दा राम्रो कुरा अरू केही हुने थिएन । सरकारले ठूलो अवसर गुमाउँदै छ । सरकारसामु अवसर नआएको होइन, सरकारले अवसर चिन्न सकेन । यति बेलासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर फटाफट काम अघि बढाउने बेला हो यो । सत्तासीन दलहरू कुनै लोभलालचमा नपरी जनताको पक्षमा काम गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । सानातिना विषयमा अझिएर बस्नु पनि हँुदैन । रातदिन खटिएर जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई कसरी सुलभ रूपमा जनतासमक्ष पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ । जनताकै सहयोग लिएर जनतासमक्ष जान सकियो भने त्यसबाट सरकारले छिट्टै सफलता पनि हासिल गर्न सक्छ । प्रतिपक्षी दल पनि आफ्नै स्वार्थमा मात्रै रुमलिनु हुँदैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गराउन रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारलाई नियमित रूपमा झकझकाउने काम प्रतिपक्षी दलको हो । तर, यो भूमिकामा प्रतिपक्षी दल पनि चुक्दै आएको देखिन्छ । प्रतिपक्षी दलले जनताका जनजीविकाका सवालका विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्छ । सत्ता पक्षलाई सशक्त दबाब दिने भनेको प्रतिपक्षी दल हो । आमनागरिकमा राजनीतिप्रति यति बेला त्यति उत्साह छैन । राजनीति वातावरण पनि त्यति सहजै रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । लामो समय देखिको आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानमार्फत देशमा यो उपलव्धी हासिल भएको हो । उपलव्धीमाथि कसैले खेलवाड गर्नु हँुदैन र गर्न दिनु पनि हुँदैन परिवर्तन ल्याउन धेरैको त्याग, तपस्या र बलिदान छ ।

दल र तिनका नेताहरू बेला बेलामा बेइमान हुनाले यी समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन् । प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत विकास गर्ने बाटोतर्फ सबै लोकतन्त्रवादी शक्ति इमानका साथ लाग्नुपर्छ । परिवर्तित अवस्थालाई सबैले जोगाएर राख्नुपर्छ । नागरिकहरूको जीवनसँग जोडिएका तमाम समस्याहरू राज्यले सम्बोधन गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नीति ल्याएर मात्र हँुदैन, कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा पनि अग्रसर हुनुपर्छ । अब परिवर्तनको संस्थागत विकास गरी मुलुक अघि बढनुपर्छ । दिगो विकास नै आजको आवश्यकता हो । सत्ता केन्द्रित राजनीतिले मात्र मुलुकलाई निकास दिँदैन । शक्तिका लागि जे पनि गर्ने, सत्तामा एकपटक बसिसकेपछि त्यहाँबाट बाहिर आउन नखोज्ने प्रवृत्ति र चिन्तनले नेपालको राजनीति थला परेको छ । शासन प्रणालीमाथि सधैँ खतराको घण्टी बजिरहेको छ । आमनागरिकहरूमा राजनीतिक दलहरू तथा नेताहरूप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । दल र तिनका नेताहरूले दिगो रूपमा जनताको मन जित्न अझै सकिरहेका छैनन् । शक्तिका लागि जे पनि गर्ने दल र तिनका नेताहरूलाई जनताले चिनिसकेका छन् ।

यो परिस्थितिभित्र राजनीतिक अस्थिरताको बिउ छर्ने काम नेपालका राजनीतिक दल आपैmँले गरिरहेका छन् । सरकारले गलत काम गरिरहेको छ भने नागरिकहरूले खबरदारी गर्न छोड्नु हँुदैन । सरकार भनेको नागरिकको अभिभावक हो । राज्यप्रति नागरिकहरूले आफ्ना गुनासा राख्न पाउने अधिकार छ । यसमा कोही डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन । राज्य नागरिकको जीवन सहज बनाउने काममा सधैँ तत्पर रहनुपर्छ । देशमा अन्योलता सिर्जना गर्न कसैलाई दिनु हँुदैन । राज्यका सेवा सुविधामाथि नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ । नागरिकहरूको करको सदुपयोग गर्ने काममा राज्य इमानदार बन्नुपर्छ । पारदर्शी र सुशासन कायम गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान सधँै केन्द्रित बन्नुपर्छ । हाम्रो देशमा एउटा व्यक्ति सधैँभरिका लागि नेता बनिरहन खोज्छन् । यो पनि देशका लागि समस्या हो । लोकतन्त्रमा बेला बेलामा नेतृत्व परिवर्तन भइरहनुपर्छ । यस्ता सवालले नै लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली बलियो बन्छ ।

आवधिक निर्वाचन, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, सुशासन र जवाफदेही सरकार सञ्चालन नै लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता हुन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको शासन प्रणालीको परिवर्तनका लागि निकै लामो संघर्ष र बलिदान गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि आमनागरिकले दलहरूलाई साथ र सहयोग गर्दै आएका हुन् । तर, परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउने र आफूलाई शासकीय क्षमताको प्रयोगमार्फत आमजनजीवनलाई सहज बनाउने कुरामा अहिले पनि दलहरू र तिनका नेताहरू चुकिरहेका छन् ।    साभार-सौर्य दैनिक