प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर शमसेर राणाविरूद्ध आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले शुक्रबार पनि विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै अदालतस्थित बार एकाइका कानुन व्यवसायीहरू आ-आफ्ना ब्यानर लिएर शुक्रबार बारको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि जम्मा भइसकेका छन्।
यसैबीच नेपाल बार एशोसिएशनले बारको आन्दोलनमा भएको आक्रमण र आगामी कार्यक्रमहरुमा अनुगमन गर्न मानव अधिकार सम्बन्धी संघ संस्थालाई आह्वानसमेत गरिसकेको छ।
बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा अदालतलाई युद्ध मैदानजस्तो बनाइएको भन्दै बारले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई आक्रमणको अनुसन्धान र आगामी कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्न आह्वान गरेको हो ।
बारले शुक्रबारदेखि अदालत परिसरबाट प्रहरी हटाउन गृह मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। बारले कुनै पनि कानून व्यवसायीमाथि आक्रमण तथा असुरक्षाको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश, अदालत प्रशासन र गृह प्रशासनले लिनुपर्ने बताएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश वा न्याय प्रशासनको प्रमुखको निर्देशनमा बाहेक प्रहरी प्रवेश गर्न नपाउने भन्दै यसको जवाफदेहिता प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया