काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यो सँगै टेलिकममा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक भित्र्याउने प्रक्रियामा अलमल हुने देखिएको छ ।

टेलिकमका पूर्व कर्मचारी डा. राजेन्द्र कुमार पोख्रेलले पुस २ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ पारित गरेको थियो । निर्देशिकामा टेलिकममा आउने नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको उमेर हद आवेदनको अन्तिम दिनसम्म ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।

सोही निर्देशिकाकै आधारमा मन्त्रालयले गएको मंसिर २२ गते सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त माग गरेको थियो । हालका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको कार्यकाल आउँदो पुस २२ गते सकिने हुँदा सरकारले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

तर, नयाँ निर्देशिकामा राखिएको उमेर हद आफूलाई रोक्ने योजना रहेको भन्दै पोख्रेलले परमादेश जारी गरी पाउँ भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । ‘विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम दिन २०७८ पौष ७ गते सम्म नागरिकता अनुसार ५६ वर्ष १ महिना २५ दिने हुने हुँदा उमेरका कारण प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गरियो,’ उनले दायर गरिएको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ ।

‘यसका साथै उनले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि कम्पनी ऐन, प्रवन्ध पत्र, नियमावली कुनैमा पनि उमेर हद नतोकिएको र यसभन्दा अगाडिको विज्ञापनमा उमेर हद नराखी विज्ञापन भएको थियो,’ उनको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘अघिल्लो विज्ञापनमा ५८ वर्ष उमेर हद भएकोमा यस पटक कार्यविधि नै परिवर्तन गरी ५६ वर्ष बनाइएको समेत उल्लेख गरेका छन् । यसरी ५६ वर्ष उमेर हद के कति कारणले तोकिएको हो ? मलाई मेरा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगरियोस् ।’

यसरी परेको मुद्दामा सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै यो विषयमा थप छलफलको लागि समेत बोलाएको छ । यो सँगै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित हुने देखिएको छ ।