काठमाडौं –  नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा आफ्ना मान्छेलाई ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले खेल खेलेको बुझिएको छ।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा निकटका सुनिल पौडेललाई नियुक्त गर्न खोजेपछि प्रक्रिया नै विवादित बनेको पाइएको हो। 

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पौडेललाई २०७५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। बाँस्कोटाका विश्वासपात्र समेत मानिएका पौडेललाई टेलिकमको एमडी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक रहेको बुझिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाकै विश्वासपात्र मानिने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले सञ्चारमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार सञ्चार मन्त्रीमार्फत् सञ्चार मन्त्रालयले पौडेललाई ल्याउन सजिलो पार्न टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिलाई चाहिने मापदण्ड नै परिवर्तन गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

पौडेल सूचना प्रविधि क्षेत्रका ठूला ठेक्कामा संलग्न हुँदै आएका छन्। सूचना प्रविधि र मेडिकल सामाग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको ओम्नी समूहसँग पौडेलको उठबस रहेको छ।

टेलीकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी पौष २२ गतेबाट बिदा हुने भएपछि मन्त्रालयले विगतको अभ्यास विपरीत प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएर आफ्नो मान्छे ल्याउने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको पाइएको हो। सरकारले २०७२ सालमा जारी भएको निर्देशिकाको सट्टामा नयाँ निर्देशिका लागू गरेको छ। नयाँ निर्देशिका र विज्ञापन मंसिर २२ गते एकैदिन प्रकाशित भएकाले पनि टेलिकमभित्र फर्जी प्रतिस्पर्धा हुने आंशका बढेको छ।

संस्थाभित्र र बाहिरबाट प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेहरुको तयारीमा विगतको अभ्यास र टेलिकम सञ्चालक समितिको सिफारिस विपरीत तोकिएको योग्यताले समस्याग्रस्त बनाएको पाइएको छ। २०७२ को निर्देशिकाले ५८ वर्षसम्मका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्न दिन्थ्यो ।

तर, विज्ञापनले उमेर हद लगाएको छ। ५८ वर्षे उमेर हदलाई ५६ बनाएपछि टेकिलमका पूर्वकर्मचारी डा. राजेन्द्र पोखरेललगायतका केही कर्मचारीहरु प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित भएका छन्। नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले साविक अनुसारै उमेर हद राखेर निर्देशिका प्रस्ताव गरेकोमा मन्त्रिपरिषदबाट हेरफेर भएर आएको जनाइएको छ।

निर्देशिकामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र सोही प्रकृतिका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था वा निकायमा १२ वर्षको कार्य अनुभव मागिएको छ। जबकी, यसअघि यस्तो कार्यानुभव १५ वर्षको माग्ने गरिएको थियो। कम्पनीमा १७ वर्ष अनुभव बटुलेर प्रबन्ध निर्देशक बनेका डिल्लीराम अधिकारीको ‘पफर्मेन्स’माथि प्रश्न उठिरहँदा १५ वर्षलाई घटाएर १२ मा झार्नुले ‘कच्चा नेतृत्व’ आउने देखाएको टेलिकमका अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यतिमात्र होइन, अघिल्लो पटक टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि उमेर ४० पूरा भएर ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। अहिले ३५ वर्ष पूरा भएर ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने बनाइएको छ। सरकारले यसअघि ३ वर्ष रहने गरेको प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेगरी निर्देशिका बनाएर विज्ञापन गरेको छ।

सञ्चालक समितिले वाणिज्य, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, सूचना प्रविधि, व्यापार प्रशासन, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्युटर इन्जिनियरिङ र टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमध्ये कुनै एक शंकायमा स्नातकोत्तरले प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी सिफारिस गरेकोमा कानुनको स्नातकोत्तरलाई पनि अवसर दिने गरी सरकारले निर्देशिका बनाएको छ । 

सञ्चालक समितिको सिफारिस मिचेर जारी भएको निर्देशिकाले अब टेलिकमभित्र नाम मात्रैको प्रतिस्पर्धा हुने र शक्ति केन्द्रको ‘खल्तीका मान्छे’ आउने देखिएको देखिएको छ।

टेलिकमका पूर्वकर्मचारीहरु सुरेन्द्रमान सिंह र डा. राजेन्द्र पोखरेल त सरकारले अन्यायपूर्ण तरिकाले निर्देशिका ल्याएको भन्दै खारेजीको माग लिएर सर्बोच्च अदालत पुगेका छन्। नेपाल टेलिकमभित्रका नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वकर्स युनियन र नेपाल टेकिलम कर्मचारी युनियनले पनि नयाँ निर्देशिकाको विरोध गर्दै सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ध्यनाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।

प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका समयमा स्वार्थ प्रेरित भएर छनोट विधि र मापदण्डसहित शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, सेवा अवधि जस्ता विषयहरु परिवर्तन हुँदा शंका उत्पन्न भएको ध्यनाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बैकुण्ठ अर्याल अदालतको आदेशअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया रोकिएको बताउँछन्।