प्राचीनकालदेखि स्वतन्त्र एवम् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालले बिभिन्न कालखण्डमा शासकहरुको राजनीतिक तथा पारिवारिक स्वार्थका कारणा आफ्नो भूमि गुमाउनु परेको देख्दा जोसुकै देशभक्तको मन मष्तिमा आहत हुनु स्वभाविक हो । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा नेपाली भूमि मिच्दै भारतले सडक निर्माण गरिरहेको सार्वजनिक भए पनि नेपाली जनमानस कसरी आक्रोशित भयो सर्वविदितै छ ।प्राणाघातक महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) फैलिरहेको बेला ‘लकडाउन’ जारी रहेकै अवस्थामा पनि भारतले गरेको अतिक्रमणको विरोधमा देशभरि प्रर्दशनको सिलसिला चलेबाटै स्पष्ट हुन्छ कि आफ्नो देशको माटो प्रति हरेक नेपालीको हृदयमा असिम माया छ । यसप्रति गरिएको कुनै पनि अतिक्रमणको विरोध गर्न सारा नेपाली एकजुट भएर लाग्ने छन् ।

सरकारी लापरवाहीको नमुना नै भन्नुपर्छ दक्षिणामा मात्र होइन उत्तरतर्फको सीमा पनि पूर्णारुपमा व्यवस्थित र सुरक्षित छैन् । प्रदेश ५ र १मा मात्रै दुई देशको सीमा छुट्टयाउने जङ्गे पिल्लर ११ वटा केबल नक्शामा देखिने गरेको प्रकाशमा आएको छ । झापा र सुनसरीका ४–४वटा तथा इलाम, मोरङ र सोलुखुम्बुमा १–१वटा सीमा स्तम्भ बनाउनु पर्ने छ । ती सीमा स्तम्भ पहिलेदेखि नै थिए । छन् वा कुनै बेला भत्काइए भन्ने एकिन नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।४५ वटा मझौला सीमा स्तम्भ नक्शामा भए पनि सीमामा देखिदैं छ । कयौं जिल्लाको सीमाक्षेत्र दशगजामा भारतियले घर बनाएका, खेतीगर्दें आएका समाचार समय समयमा प्रकाशन हुनु समान्य कुरा भएको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायणश्रेष्ठले अक्सर सार्वजनिक गर्ने गरेका विवरणा अनुसार, भारतका साथै चीनसँग सीमा पनि ठाउँ ठाउँमा मिचिएको छ । भौगोलिक विकटता का कारणा उत्तरतर्फको सीमा ब्यवस्थित गर्न कठिनाइ छ ।

राज्यको पहिलो कर्तब्य देशको सार्वभौमिकताको संरक्षणा गर्नु हो । देशमा भएका सम्पूर्ण साधन स्रोतको उपयोग सीमाको सुरक्षा एवम् व्यवस्थापनमा गरिनुपर्छ । वर्तमान सरकारले यस प्रसङ्गमा साहसिक कदम उठाउन खोजेर नेपाली जनमानसमा आशाको दीप प्रज्वलन गरेको छ ।

राष्ट्रपति बिद्यादेवि भण्डारीले शुक्रबार संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै घोषणा गरेकी छन् । नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्टि«य सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध छ । अन्तर्राष्टि«य सीमा निरिक्षणाको कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणाका आधारमा कुटनितिक माध्यमबाट मित्रराष्ट« भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय समयमा उठी रहेका विषयको सम्बन्धमा गरिने छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कुटनीतिक पहल गरिने छ । तदनुरुप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्शा जारी गरिन्छ ।

यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा कहिलेसम्म जारी हुन्छ भन्ने किटान गरिएको छैन तर नक्सा जारी हुने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि ढिलो चाडो जारी हुने आशा गर्न सकिन्छ । सीमा सम्बन्धमा कुटनस्तिक पहल गर्दा उपरोक्त अनुसारको नक्सा ठोस आधार हुनेछ ।सीमा संरक्षण तथा आफ्नो भूमि फिर्ता लिने विषयमा देखिएको ठूलो जनदबाबले पनि सरकारलाई थप उर्जा दिएकोमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन् । समय समयमा हुने गरेको सीमा अतिक्रमण रोक्न सीमामा तारबारको ब्यवस्था गर्ने माग पनि हुन थालेको छ । यसका लागि आर्थिक ब्ययभार समस्याका रुपमा देखिए प्रत्येक नेपाली नागरिकबाट क्षमता अनुसारको रकम सङ्कलन गरेर भए पनि राष्ट्रको सीमा सुरक्षित गर्नुपर्छ ।

भारत पक्षले तावाघाट, लिपुलेक हुँदै मानसरोवरतर्फ जान हाम्रो देशको व्यास गाउँपालिका–१ को गुञ्जीदेखि लिपुलेकसम्मको भू-भाग मिचेर २२ किलोमिटर लामो बाटो निर्माण गरी शिलान्यास भएको खबरले हामी सबैलाई आक्रोशित बनाएको छ । तत्काल कूटनीतिक पहल कदमीबाट यी कदम रोक्न रोकाउन र सम्र्पूण नेपालका मिचिएका भूमिफिर्ता गर्न गराउनसमेत विशेष पहल गर्न आवश्यक छ ।

विश्व मानवजगत् कोरोना भाइसरले आक्रान्त भएको समयमा विगत इतिहासका तथ्य तथा प्रमाणलाई समेत कुल्चदै असल छिमेकीको सम्बन्धमा समेत प्रश्न उब्जाउने गरी भारतले देखाएको पछिल्लो रवैया सुगौली सन्धिको समेत विरुद्धमा रहेको छ । सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पूर्व लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालीको भू-भाग हो भन्ने स्पष्ट गरेको छ । नावी र गुञ्जी नेपालकै टोलीले जनगणना गरेका तथ्यले समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भू-भागमा रहेको स्पष्ट छ ।

आफ्नो धरहरा आफेँ बनाऔं जस्तै आफ्नो सीमा आफैँ जोगाऔं जस्तो अभियानमा सबै नेपालीले साथ अवश्य नै दिनेछन् । सिमानामा काँडेतार अभियानको सार्थकता थियो र अहिले अझ त्यो झन बढदै गएको छ ।