काठमाडाैं । २५ प्रतिशत सांसदको इच्छाशक्तिले मात्रै पनि प्रधानन्यायाधीशलाई शक्तिविहीन बनाउन सक्छ । महाअभियोगका लागि भने दुई तिहाई चाहिन्छ । न्यायालय भित्रको विवाद निरुपणमा दलहरुले संवैधानिक उत्तर दायित्ववाेध गर्ने हो भने समस्या समाधानमा दलहरु लाग्नुपर्छ । दलहरुले महाअभियोग पास हुने अवस्था निमार्ण नगर्ने अवस्था सम्ममा सांसदहरुले भएपनि प्रधानन्यायाधीशलाई शक्तिविहीन बनाउन भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

बार एसोसियसनले समेत महाअभियोग प्रस्तावमा ह्विप नलगाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै सांसदहरुले त्यसका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता औलाएको छ । सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरुका सांसदले प्रधानन्यायाधीशलाई शक्ति प्रयोगमा रोक्दा चार न्यायाधीशलाई एमाले सांसदहरुले रोक्ने डरमा नै अदालतको हलो अड्किएको छ ।

नेपाल बार एशाेसियसनले प्रधानन्यायधीशको बहिर्गमनको माग राख्दै आन्दोलनको सुरुवात गरेको आज ७४ दिन पुगेको छ । प्रधानन्याधीशको बहिगर्मन अत्यावश्यक भएको बताउदै राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गरेको समेत दुई महिना पुगेको छ । यद्यपि संसदीय अभ्यासमा महाअभियोग जस्ता प्रस्ताव लैजाने गरेको प्रतिपक्षी समेत सत्तापक्षी कित्तामा नै उभिएपछि भने न्यायापालिका कै संरचना नेपाल बार एशाेसिएसनबाट त्यसको निकास निस्केला भन्नेमा मत्थर बन्दै गएको बारको आन्दोलनले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

मुद्दाकाे सेटिङ र विचौलियाको उपस्थिति रोक्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा तोक्दा गोला प्रथाबाट गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न आन्दोलन सफल भएको बताउदै प्रधानन्यायाधीशको बहिगर्मन नै बटम लाईन भएको स्पष्ट पारेको छ । यसबीच बार एशाेसियसनले १७ बुँदे अवधारणा व्यक्त गर्दै प्रधानन्याधीश मात्रै होईन न्यायालयको संरचनागत सुधारका लागि नै आफूहरु केन्द्रित भएको बताउने गरेको छ । पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसदीय सिफारिसबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने संरचनागत अभ्यासले नै न्यायालयमा राजनीति छिर्न मलजल गर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल बार एशाेसिएसनले अदालतमा बेथिति आएपछि शुरूरु गरेको आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरुले उदासिनता देखाउदा त्यसको वेगमा केही कम आएको छ । न्यायापालिका सुधारको जिम्मामा पन्छिएर संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नबाट राजनीतिक दलहरु पन्छिन नमिल्ने बताउँदै बारले दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । आन्दोलनको निरन्तरता र प्रधानन्यायाधीशको बहिगर्मनको बटम लाइनबाट आफूहरु पछि नफर्केको जनाउँदै नेपाल बारले मिडिया हाउसका सम्पादकहरु अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जसमा सम्पादकहरुले उल्टै बारले न्यायालयको अनिमियतालाई कहिले बेवस्ता गर्ने त कहिले वेगले उचाल्ने गरेको हो कि भन्ने पेचिला प्रश्न राखेका छन् ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालत बार एशाेसियसनका अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काले आगामी माघ २ गतेबाट हरेक जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिने अभ्यासमा जान लागेको बताउँदै यो समेत आन्दोलनको सफलता भएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबराका कारण विशेष अदालतमा न्यायाधीश तोक्न नसकिएको, न्यायपरिषद् न्याय सेवा आयोग लगाएतका संरचना निष्क्रिय बनेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय दलहरुले कि प्रधानन्यायाधीश सही हुनुहुन्छ भन्नुपर्ने वा बार सही भएको बताएर कित्ता काट गनुपर्ने अन्यथा प्रधानन्यायाधस्शको पक्षमा भएको बुझ्न बाध्य रहने अवस्था बनेको बताउनुभएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै न्यायालय सुधार गर्ने अवस्था बनेको भएपनि प्रधानन्यायाधीशलाई ब्याल्कमेलिङ मै रुमलिएको बताउनुभएको छ ।

देशसञ्चार डट्कमका सम्पादक युवराज घिमिरेले राजनीतिक दलहरुले साधेको मौनताबाट बाट स्पष्ट हुनुहुन्न भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।