एमसीसी सम्झौताका बिषयलाई लिएर सत्तारुढ दल भित्र गलपासो लागेको छ । आज हामीले देखिरहेका छौ, संसद देखि बाहिर रहेका पार्टी र संसद भित्रका केही दलहरुले एमसीसीको बिराध गरिरहेका छन । नेपाली काँग्रेस बाहेक अरु सबै एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई एमसीसी पास गराउने बिषयमा फकाउने काम गरिरहेका छन । आज हामीले देखिरहेका छौ की सत्ता गठबन्धन भित्र यसको पक्ष र बिपक्षमा ठूलो बिवाद बढेर गएको छ । माधब, प्रचण्ड संसोधन बिना पास गर्ने पक्षमा छैनन् बरु गठबन्धन टोडन तयार छन । एमसीसीको बिषय शुरुदेखि नै विवादास्पद बन्यो, यसको समाधान खोज्ने नाममा धेरै बैठक र छलफल भए तर अहिले सम्म निकास निस्कन सकेको छैन । यो विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनको मिति नजिकिँदै जाँदा यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । यही विवादका कारण वर्तमान देउवा सरकार थप संकटमा पर्न थालेको छ ।
प्रम देउवाले त पहिलेदेखि नै एमसीसी पारित गराउनका लागि जोड दिँदै आएका छन । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने र गर्नै परे विवादित बुँदाहरु सच्च्याएर पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन । अमेरिकाले एमसीसी पारित गर्न दबाब दिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ । यति बेला हाम्रो देशमा यस विषयमा व्यापक टीकाप्पिणी चलिरहेका छन । नेपालका साना राजनीकि दलहरु, विभिन्न संगठनहरु र स्वतन्त्र समूहहरुले एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन । तर यता एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि सदनको बहुमत जुटाउन देउवा कम्मर कसेर लागिरहेका छन । बरु उनलाई गठबन्धनको कुनै चिन्ता छैन । उनी जसरी भए पनि एमसीसी पास गराउने पक्षमा छन । सरकारका साझेदारहरुबीच बेला बेलामा छलफल पनि चलिरहेकै हुन्छ तर सहमति जुटदैन । असमझदारी हटाएर सबैबाट सहयोग प्राप्त गर्न देउवा लागेको लागै छन । तर हालसम्म यो विषयमा प्रगति भएको छैन । अब दलका नेताहरु देश प्रति गंम्भिर बन्नु पर्ने बेला आएको छ । यतिखेर कसरी राष्ट्र बचाउने भन्ने चिन्ता हो । राष्ट्रको हितमा यो एमसीसी छैन भन्नेहरु पनि देशमा धेरै छन । दलगत र गुटगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेर देश बर्वाद गर्ने खेलो सबैले बन्द गर्नु पर्छ । सबैले आ–आफ्नै अनुकूलतामा यस विषयलाई व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन् । एमसीसीकै विवादमा गठबन्धन सरकारका साझेदारहरु पनि विभाजित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो बिषय संसद्मा टेबुल गराउन प्रधानमन्त्रीको आतुरता देखिन्छ तर माधब, प्रचण्ड यस विषयलाई निर्वाचनपछि धकेल्नुपर्ने सोचमा छन् ।
अब एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । सहमति बिना एमसीसी पास गर्नु हुदैन । नेपाली कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरुले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अहिले स्पष्ट धारणा नदिएको अवस्था छ । एमालेले यो विषय सरकारको भएको र सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र आफ्नो धारणा अघि सार्ने बताउदै आएको छ । एमालेकै नेता एवम् पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले एमसीसी राष्ट्रहितको पक्षमा नरहेकोले यसलाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्न नहुने तर्क अघि सार्दै आएका छन । यतिखेर एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने पनि छ । बरु सत्ता गठबन्धन टुटोस् माधब, प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्ने कुरामा सहयोग गर्नु हुदैन । त्यसो गरेमा भावी राजनीति धरापमा पर्ने खतरा हुन सक्छ । कांग्रेसले गठबन्धनबाट छुट्टिएर एमालेसँग अर्को गठबन्धन गर्न पनि सक्ने सम्भावना छ । अहिले एमसीसीको भविष्य थप अन्योलग्रस्त बनेको छ । पछिल्लो समयमा एमसीसीको विरोधमा पटक–पटक सडक प्रदर्शनहरु हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी÷स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, विद्यार्थी संगठनहरुलगायत दल तथा राष्ट्रहित पक्षधरहरुले अमेरिकाको एमसीसी सम्झौता प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु भनेको राष्ट्रघात गर्नु हो भनिरहेका छन्, आफ्नो विरोध जारी राखेका छन् ।