काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताविरुद्धको रिट दरपीठ गरिदिएको छ ।

अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेश गर्नुभएको थियो ।

सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै रिट पेस गर्नुभएको थियो ।

उहाँले एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खासगरी भियना कन्भेन्सन १९६९ अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो ।

एमसिसी नै संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नलेखिएको एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान कानुन र सार्वभौमिकताविपरीत भएकोले त्यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने भण्डारीको रिटमा जिकिर गरिएको थियो।

मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भण्डारीको रिट दरपीठ गरिदिएको हो । सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने सर्वोच्चको जिकिर छ । सो दरपीठका विरुद्ध भण्डारी निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गर्नुभएको छ ।