आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । स्थानीय तहअन्तर्गत देशभर ७ सय ५३ वटा पालिका छन् । मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था छ । संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछि हुन लागेको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हो यो । स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएसँगै राजनीकि दलहरू चुनाव केन्द्रित भएका छन् ।चुनावमा आर्थिक चलखेल हुने गर्छ । उम्मेदवारले टिकट हात पार्नेदेखि मतदातालाई प्रलोभनमा पार्नेसम्मको काममा आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको कुरै छाडौँ, वडाध्यक्षका उम्मेदवारले चुनाव जित्न लाखौँ रकम खर्च गरेका उदाहरण छन् । यो खराब पक्ष हो । आउँदो चुनावमा पनि आर्थिक चलखेल बढ्ने पक्का छ । हरेक पार्टीमा वर्षौंदेखि लागिपरेका त्यागी र इमानदार नेताहरू साथमा पैसा नभएर उम्मेदवार बन्न आँट नगर्ने सम्भावना छ ।
यतिबेला स्थानीय तहमा सम्भावित उम्मेदवारका बारेमा चर्चा–परिचर्चा सुरु हुन थालेको छ । चुनाव भनेको खर्चिलो चिज हो । जो सँग पैसा छ उसैले टिकट पाउँछ । पैसा नहुनेहरू उम्मेदवार बन्न पनि त्यति तयार हुँदैनन् । उम्मेदवार भएर मात्र हँुदैन चुनाव जित्ने कुनै ठोकुवा हँुदैन । निर्वाचनमा जित हात पार्न हरेक उम्मेदवारले खोजेकै हुन्छन् ।
हरेक चुनावमा मतदाताहरू सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हाम्रा मान्छे भन्दा राम्रा मान्छे छान्नतर्फ सबै मतदाताको ध्यान केन्द्रित बन्नुपर्छ । गलत मान्छेलाई मत दिएर भोलि पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले उम्मेदवार कस्तो छ, उसको आचरण, बानीबेहोरा सबै बुझेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । आफनो पार्टीको उम्मेदवार भनेर अन्धभक्त भई मतदान गरियो भने भोलि आफैं पछुताउने दिन आउन सक्छ । चुनावमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । पैसाको पछि लागेर गलत मान्छेलाई जिताउने काम हामी कसैले गर्नु हँुदैन । विगतका चुनावबाट पाठ सिकेर हामी सबै अघि बढनुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारको सामाजिक छवि कस्तो छ सबैभन्दा पहिला हरेक मतदाताहरूले यो बुझ्न जरुरी हुन्छ । नयाँ उम्मेदवारको हकमा पनि बुझेर मात्र मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र घोषणापत्र हेरेर मात्र हुँदैन । विगतका प्रतिबद्धता र घोषणपत्र कति कार्यान्वयनमा आए सबैभन्दा पहिला त्यो बुझ्नु जरुरी छ । अब नेताहरूको भाषण सुनेर होइन, विगतका परिणाम हेरेर मतदान गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले जनतालाई ढाँटेर, भ्रम छरेर चुनाव जित्ने युग अब छैन । अहिलेका जनताहरू चेतनशील छन् । चेतनशील नागरिकले अब विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अब मतदाताले पुराना उम्मेदवार दोहोरिए भने उनीहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । चुनावका बेला हरेक दलले मतदातासामु आफ्ना घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । विगतका त्यस्ता घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र कार्यान्वयन भए कि भएनन् ? अब जनताले प्रश्न उठाउनुपर्छ । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले शान्ति र संविधानलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो । नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रवादी मुद्दा अघि सारेको थियो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले परिवर्तनका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दू धर्मलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो । यसपटकको स्थानीय चुनावका लागि पनि राजनीतिक दलहरूले त्यस्तै एजेन्डा उठाउने होलान् । अहिलेसम्म कुनै पनि दलले ठोस एजेन्डा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।
सत्तासीन दलहरू गठबन्धन कायम राखेरै चुनावमा जाने भनिराखेका छन् । चुनावसम्म के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था भने बनेको छैन । कांग्रेसका केही नेताहरू एक्लै चुनाव लड्ने भनिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी गठबन्धन जोगाएर चुनावमा जाने रणनीतिमा छ । यी पर्टीहरूको जनाधार त्यति बलियो छैन । त्यसैले चुनावमा एक्लाएक्लै भिडन तयार देखिँदैनन् । कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनको माहोल बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा गरिरहेको छ । स्थानीय निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेसले पार्टीका सबै तह, सबै भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ ।
अन्य दलहरू पनि स्थानीय चुनाबबारे आन्तरिक छलफलमै छन् । राजनीतिक दलहरू घोषणापत्रको गृहकार्यमा छन । हरेक दलले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए, भएनन् भनेर त्यसको फेहरिस्त निकाल्ने बेला पनि हो यो । चुनावमा आर्थिक चलखेल हुने गर्छ । उम्मेदवारले टिकट हात पार्नेदेखि मतदातालाई प्रलोभनमा पार्नेसम्मको काममा आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको कुरै छाडौँ, वडाध्यक्षका उम्मेदवारले चुनाव जित्न लाखौँ रकम खर्च गरेका उदाहरण छन् । यो खराब पक्ष हो । आउँदो चुनावमा पनि आर्थिक चलखेल बढ्ने पक्का छ । हरेक पार्टीमा वर्षौंदेखि लागिपरेका त्यागी र इमानदार नेताहरू साथमा पैसा नभएर उम्मेदवार बन्न आँट नगर्ने सम्भावना छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि केन्द्रित अधिकारलाई स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गराउने काम यही संविधानले गराएको हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेपछि ससाना कामका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । अधिकारका हिसाबले पनि स्थानीय तह सम्पन्न छन् । सानातिना मुद्दामामिलाको छिनोफानो पालिकाले नै गरेको छ । राजनीतिमा इमानदारी चाहिन्छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको खबर बेलाबेलामा आउने गरेको छ । भ्रष्ट आचरण भएका उम्मेदवारलाई सबै मिलेर हराउनेतिर लाग्नुपर्छ । स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सही रूपमा मतदाताहरूको काँधमा पनि एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थपिएको छ । प्रत्येक मतदाताले गाउँ, टोलमा बसेर व्यापक छलफल चलाउनुपर्दछ ।
हामीले छान्ने प्रतिनिधिहरू इमानदार र विकासप्रेमी हुनुपर्छ । अबको निर्वाचनमा मतदाताहरूले मूल्यांकन गरेर सही प्रतिनिधिहरू छान्नुपर्छ । गलत प्रतिनिधिहरू छानिएमा मतदाताहरू मात्र होइन, हाम्रा थुपै्र सन्ततीले दुःख पाउनेछन् । नेपालमा समयसमयमा थुप्रै आन्दोलनहरू भए । राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि भए, तर अहिलेसम्म देश र जनता सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । आज देशको समग्र विकास हुन सकेको छैन । देशको समस्या सम्बोधन गर्न पठाइएका जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर किसिमका कसुरहरूमा समाहित बन्न पुगेका छन् ।
लोकतन्त्र तथा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीयतह सञ्चालन गरेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर लैजानका लागि जगको पहिलो ढुंगा भनेका प्रमुख राजनीतिकदलहरूले खडा गर्ने उम्मेदवारहरू नै हुन् । केही असावधानी तथा नेताहरूको खराब नियतका कारण गत स्थानीय निर्वाचनका क्रममा केही वडा र पालिकाहरूमा दलालहरूले राजनीतिकदलको टिकट खरिद गरे, सिधासधा मतदातालाई पैसा बाँडेर र रक्सी खुवाएर चुनाव जिते । उनीहरूले चार वर्षको अवधिमा लोकतन्त्र तथा संघीयतालाई ज्यादै बद्नाम बनाएका छन् । फेरि पनि दलालहरूसँग पैसा लिएर टिकट बेच्ने प्रवृत्तिलाई ठूला राजनीतिकदलले निरन्तरता दिए भने लोकतन्त्र टिक्दैन ।
७ सय ५३ पालिकामध्ये ठग निर्माण व्यवसायी, कालोसूचीका म्यानपावर दलाल, ‘सी’ ग्रेडका जग्गा दलाल, तस्कर, भूमाफियाहरूले कुन कुन पालिकाको मेयर तथा उपमेयर पद हत्याएका छन् ? भन्ने कुरा छरपष्ट भइसकेको छ । त्यसो त मुलुकका करिब साढे ६ हजार वडाहरूमा पनि यस्तै हविगत छ । धेरै डोजर हुने ठेकेदारले मेयर पदमा र थोरै डोजर हुने ठेकेदारले वडाध्यक्ष पदमा टिकट पाउने रहेछ भन्ने छाप जनतामा परेको छ । यस्तोसम्म अवस्था छ कि, जुन पालिकामा जे कुराको संभावना छ त्यसैका माफियाले पालिका तथा बडा कब्जा गरेका छन् । उदाहरणका लागि ढुंगा–गिट्टी–बालुवा निर्यात हुने गरेका तथा यसको संभावना बोकेका पालिका तथा वडाहरूमा क्रसर व्यवसायीहरूले नै ठूला दलको टिकट खरिद गरेर मेयर तथा उपमेयर हात पारेका छन् । वनजंगल धेरै भएका पालिका तथा वडाहरूमा काठतस्करहरूले मेयर तथा वडाध्यक्ष पद हात पारेका छन् । शिक्षाको अवसर कम तथा बेरोजगार युवाहरू बढी भएका पालिका तथा वडाहरूका म्यानपावर व्यवसायीहरूले मेयर तथा वडाअध्यक्ष पद हात पारेका छन् । फलफूल तथा तरकारी धेरै उत्पादन हुने पालिकाहरूको मेयर तथा वडाध्यक्ष पद कृषि उपज दलालहरूले हात पारेका छन् । यो स्थिति अब दोहोरिन दिनु हुन्न । जुन पालिकामा जुन चिजको संभावना छ, सकेसम्म त्यसै विषयको विज्ञलाई खोजेर उम्मेदवार बनाउनुपर्ने ठाउँमा त्यसैको दलाललाई उम्मेदवार बनाउने अपराध विगतमा राजनीतिकदलहरूको नेतृत्व तहबाट भयो ।
बहुदलीय लोकतन्त्र किन र केका लागि हो ? भन्ने कुरामा हाम्रो मुलुकका राजनीतिकदलका नेताहरू इमानदार भएनन्, अर्कातिर बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्म जनताले पनि बुझेनन् । पार्टीले जसलाई टिकट दियो, समर्थकहरूले पनि आँखा चिम्लेर उसैलाई मतदान गर्नु नै बहुदलीयता हो भन्ने गलत बुझाइ मतदातामा रह्यो । बास्तवमा लोकतन्त्रका नाममा सामन्ती, फटाह तथा भुँइफुट्टा वर्गले चुनाव नजितोस् भनेर नै पार्टी प्रणालीको विकास गरिएको हो । धनबल र डनबलका आधारमा शासन गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई सिद्धान्त र दर्शन सहितको संगठनले मात्रै परास्त गर्न सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पार्टी प्रणालीको सूत्रपात गरिएको हो । धन र डनका आधरमा चुनाव लड्ने व्यक्तिलाई पार्टी संगठनका आधारमा सामान्य इमानदार व्यक्तिले पनि सजिलै परास्त गर्न सक्ने भएकै कारण पार्टी प्रणाली चाहिएको हो । तर, धनबल र डनबल भएकाहरूलाई छानीछानी उम्मेदवार बनाउने हो भने त किन चाहियो पार्टी संगठन ? यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएपछि पार्टी कार्यकर्ताहरूमा पनि स्वयंसेवी भावना मर्दै जान्छ, अन्ततोगत्वा पार्टी नै धनी तथा डनको कव्जामा पुग्छ । यति पनि हेक्का राख्न नसक्नु हाम्रा नेताहरूको ठूलो कमजोरी हो ।
टिकट बिक्री गर्ने होडबाजीले चुनाव कति महँगो भइसक्यो भन्ने कुरा अब त दलका नेताहरूले चेत्नुपर्ने नि ? जनताको सेवा गर्छु भनेर कसम खाई छानिएका प्रतिनिधिहरू दिनदहाडै भ्रष्टाचारको कसुर गर्दै गरेको र रकम लेनदेन भइरहेकै स्थानमा पक्राउ पर्छन् । देश अझै संक्रमणकालबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । थुप्रै आरोह तथा अवरोहहरू पार गर्न बाँकी नै छ । अब निर्वाचनको विषयलाई लिएर कुनै पनि दलको प्र्रतिनिधि वा स्वतन्त्रै व्यक्ति भए पनि मत माग्न आएका बखत ती उम्मेदवारसमक्ष केही गम्भीर प्रश्नहरू आममतदाताहरूले राख्नै पर्दछ । जुन स्थानको लागि जनप्रतिनिधिको लागि मत माग्न आएका हुन्छन्, सम्बन्धित स्थानीयवासीले त्यो मत माग्न आउने उम्मेदवारको नालीबेली पत्ता लगाउनै पर्दछ र त्यसको जानकारी सबै स्थानीय मतदाताहरूसमक्ष पु¥याउनै पर्दछ । अब पनि हामी मतदाता झुक्कियौँ भने बर्बाद हुनेछाँै । हाम्रो भविष्य बर्बाद हुनेछ । चुनावमा राजनीति दलहरूले आश्वासन थुप्रै बाँढ्नेछन् । झुठा आश्वासनमा तपार्इं हामी कोही पर्नु हुँदैन । हामी सचेत वर्ग गाउँ, टोल, छरछिमेकमा गएर जनतालाई बुझाउने काममा लाग्नुपर्छ । जनता नजागेसम्म भविष्य अन्धकार बन्न सक्छ । आज हामीले देखेका छौँ, केही गलत प्रवृत्तिका मान्छे हाबी हँुदा राजनीति बदनाम भइरहेको छ । राजनीति भनेको समाजसेवा हो । राजनीतिलाई व्यापार बनाइएको छ । यो गलत संस्कारलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अहिलेका युवा राजनीतिमा त्यति चासो दिँदैनन् । कारण के हो ? गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । पढेलेखेका राम्राराम्रा योग्य मान्छेहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ र देश र समाजको सेवा गर्नुपर्छ । व्यापारीहरू दललाई चन्दा दिएर राजनीतिमा आउन थाले । यसरी हामी कहाँ जादै छौँ ? अबको स्थानीय चुनावमा पनि ठेकेदार, व्यापारीहरू हाबी हुने संकेत देखिन्छ । अब जनताहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रतिक्रिया