काठमाडौँ । इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण देशको अर्थतन्त्र जटिलतातर्फ अघि बढेको भन्दै संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सबै उपाय लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बुधवार बसेको बैठकले खपत घटाउने गरी काम गर्न विभिन्न निर्देशन दिएको हो ।

सवारी साधनमा जोर(बिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि इन्धन बिक्रीमा कोटा तोक्ने र भारतीय सवारी साधनलाई नेपालमा इन्धन भर्न रोक लगाउनेसम्मको उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिए । बढ्दो मूल्यकै कारण पेट्रोलियममा दैनिक सवा अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन थालेपछि खपत घटाएर अर्थतन्त्र जोगाउन यस्ता निर्देशन दिइएको समिति सभापति श्री वास्तवले बताए ।

‘कोरोना कालमा जनता बचाउन जोर–बिजोर लगाएका थियौं, अब अर्थतन्त्र बचाउन जोर–बिजोर लगाउनु पर्छ, महँगीको बेला दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ इन्धनमा किन बगाउने ?,’ उनले भने, ‘आयल निगमले पम्पहरूलाई दिने तेल नै कटौती गर्नुपर्छ, पेट्रोलको कर पनि घटाउन पनि निर्देशन दिएका छौँ ।’

महँगोमा किन्ने तेलको सहज उपलब्धताका कारण दुरुपयोग भएको भन्दै समितिले पम्पहरूलाई मुठ्ठी कसेर तेल विक्री गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था जटिलतातर्फ अघि बढेको बेला मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको एक सांसदले जानकारी दिए ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छिट्टै अर्को मन्त्री नियुक्ति नभए अव बस्ने समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा जवाफका लागि बोलाउने छलफल भएको पनि ती सांसदले बताए ।

निगम र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी भएको छलफलमा निगमका अधिकारीले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निगम मात्रै सक्षम नरहेको धारणा राखेका थिए ।