– डा.विपिन अधिकारी

न्यायाधीशको कार्यक्षमतामै समस्या छ भने त्यसका बारेमा निर्णय लिने सक्षम निकाय भनेको न्यायपरिषद् हो ।  प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संसदको क्षेत्राधिकार छ ।  त्यसबाहेकको नियमित प्रक्रिया भनेको न्यायपरिषद्को प्रक्रिया हो । न्यायपरिषद्ले अनुशासनको कारवाही जे पनि गर्न सक्दछ । न्यायपरिषद्ले ऐनले त्यसको प्रक्रिया र कार्यविधिहरु तय गरेको छ ।

तर, मुख्य कुरा के हो भने ‘गेट वे’ मा ध्यान दिनुपर्छ । जब न्यायाधीशमा नियुक्त गरिन्छ, त्यो बिन्दु नै छान्ने उपयुक्त ठाउँ हो । जस्तोत्यस्तो मानिसलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने होइन । न्यायाधीश बन्न योग्य मानिसको क्षमता हेरेर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । न्यायाधीशका रुपमा भित्र्याइसकेपछि उसको हकदाबी हुन्छ ।

न्यायाधीशले जहिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न र फैसला गर्न पाउनुपर्दछ । उसको निर्णय र फैसलामा प्रश्न गर्नका लागि  धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र, कारवाही गर्नुपर्‍यो भने तयारी धेरै गर्नुपर्छ । तर, सामान्यतया हरेक मान्छेको चारित्रिक र क्षमताको कुरा पनि नियुक्ति गर्ने बेलामै यदि राम्ररी अनुसन्धान गर्ने हो भने गलत मानिस न्यायालयमा प्रवेश नै गर्न सक्दैन ।

हाम्रो समस्या के हो भने नियुक्ति दिने बेलामा आफ्नो मान्छे भनेर दशतिरबाट दबाब दिइन्छ ।  त्यस्तो दबाब न्याय परिषद्ले धान्नै नसक्ने तहको हुन्छ । दबाब धान्न नसक्दा नियुक्ति दिइन्छ ।

अध्ययनमा पठाउन सकिन्छ, तर कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ

नेपाल बार एसोसियसनले न्यायाधीहरुलाई अध्ययनमा पठाउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।  तर, अध्ययनजमा त्यसरी पठाउनका लागि  कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले देशले समावेशी चरणको एजेण्डा लिएको छ ।  समावेशीताको एजेण्डा भनेको संविधानको प्रतिबद्धता हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।
सामान्यतया अलि उच्च जातकाले तिम्रो जातमा योग्य मान्छे नै छैनन् भन्दिन्छन् ।

योग्य छैनन् पनि होला तर, जेजस्ता छन् त्यसबाट कसैको नियुक्तिको सिफारिस गरिन्छ, नियुक्ति गरिन्छ । नियुक्त गरेपछि केहि अवधि उसलाई तालिममा पठाइन्छ । उच्च शिक्षाका लागि पठाइन्छ ।  दुई वर्षपछि आएर न्यायाधीशको पदभार ग्रहण गर्ने भनेर त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर, त्यो गर्नका लागि कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक  रुपमा बारले भनेको कुरा ठिक छ ,त्यो गलत छैन ।

सुधार्ने कि बिदाइ गर्ने ?

कुनै न्यायाधीशमा यदि क्षमता नै छैन, निष्ठा र चरित्र नै छैन भने उसलार्ई कसरी सुधार्ने भन्नेतिर लाग्ने कि न्यायिक प्रक्रियामा दुर्घटना नहोस् भनेर उसलाई विदा गर्ने त्यो एउटा नितिगत प्रश्न हो । बद्नियत छैन तर, कतिपय विषयमा क्षमता नपुगेका कारणले राम्रो काम गर्न सकेको छैन भने तालिम, अध्ययनले सहयोग गर्ला । तर, अन्य कुराहरु छन्, चारित्रिक कुराहरु छन् भने त तालिम, अध्ययनले काम गर्दैन नी ।  यो कुरालाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ । चरित्र राम्रो छ, तर क्षमता छैन भने तालिममा पठाउन सकिन्छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई तालिममा पठाउने भन्ने कुरालाई सामान्य तरिका मान्न सकिन्न । लामो प्रक्रिया पार गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको हुन्छ । २५–३० वर्षका युवालाई न्यायाधीश बनाइएको छ र उनीहरुमा क्षमता छैन भने तालिममा पठाउन सकिन्छ, मिल्दछ  । तर, सर्वोच्च अदालतमा क्षमतावान भनेर नै न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा असर

हामीसँग राम्रो संविधान छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न क्षमतावान न्यायाधीशहरु चाहिन्छ ।  क्षमतावान भन्नाले चारित्रिक रुपमा र विषयगत रुपमा दक्षता भएको हुनुपर्छ ।  यी दुवैकुरा राम्रो भएको मानिस न्यायाधीश भयो भने मात्र संविधानको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुनसक्छ ।  तब मात्र जहाँ–जहाँ गल्ती हुन्छ न्यायपालिकाले त्यसलाई सुधार्न सक्छ ।

न्यापािलकाले गल्ती सुधार्ने कुरामा चासो राखेन या त क्षमता पुगेन र चारित्रिक गुण पुगेन भने न्यायपालिका सरकारको अंगजस्तो भइदिन्छ ।  आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्दैन ।