काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (०७६–७७) मा वाणिज्य बैंकहरूमा खुद मुनाफासँगै वितणयोग्य मुनाफमा समेत संकुचन देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा (०७५–७६) मा ४५ अर्बभन्दा माथि वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेका बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफा ३० अर्ब ५८ करोड ९९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्र छ । यस्तै गत आर्थिक वर्षको वाणिज्य बैंकहरूको खुद मुनाफा भने ५४ अर्ब ३१ करोड ६० लाख ८९ हजार छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १२ प्रतिशत कम हो ।

कोभिड १९ का कारणले अर्थतन्तन्त्र नै प्रभावित हुँदा बैंकहरूले असार मसान्तमा असुल हुनुपर्ने कर्जाको सावाँ तथा ब्याज रकम ठूलो मात्रामा असुल गर्न नसक्दा प्रोभिजनिङ बढाउनु पर्यो । जसले गर्दा बैंकहरूको खुद मुनाफा प्रभावित हुन पुग्यो । असार मसान्तमा असुल नभएको कर्जाको ५ प्रतिशत प्रोभिजन गरेका बैंकहरूले असुल हुन नसकेको ब्याज रेगुलेटरी रिजर्भमा छुट्याउनु पर्दा खुद मुनाफाको तुलनमा वितणयोग्य मुनाफा झन् धेरै घट्न पुगेको हो ।

बैंकहरूले आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट २० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै कर्मचारी प्रशिक्षण, संसथागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष तथा विनिमय दरमा हुने उतारचढावका लागि नियामकीय व्यवस्थाअनुसारको रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै एनएफआरएसअनुसार असुल हुन नसकेको ब्याजलाई पनि आम्दानीमा देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो ब्याजलाई राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी रिजर्भमा छुट्याएर असुल भएपछि सञ्चित कोषमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा ठूलो मात्रामा ब्याज असुल गर्न नसक्दा बैंकहरूले रेगुलेटरी रिजर्भमा रकम छुट्याउँदा खुद नाफा र वितरणयोग्य मुनाफामा ठूलो अन्तर देखिएको हो ।

अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा चैत मसान्तमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिन तथा चौथौ त्रैमासमा चैत मसान्तमा कायम रहेको ब्याजमा २ प्रतिशत विन्दुले घटाएर गणना गर्न निर्देशन दिँदा त्यसको प्रभावले बैंकहरूको खुद नाफा घटेको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन बाबजुद पनि कतिपय बैंकको आम्दानीमा वृद्धि हुँदासमेत खुद नाफा भने घटेको छ । एनएफआरएसअनुसार वित्तीय विवरण तयार पर्दा बैंकहरूले नउठेको ब्याजलाई पनि आम्दानी जनाउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा बैंकहरूको अम्दानी बढी देखियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिमार्फत २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा सावाँ तथा ब्याज असुल नभए पनि असल वर्गमै रहने तर त्यस्तो कर्जाको ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसले गर्दा बैंकहरूले ठूलो मात्रामा सम्भावित कर्जा जोखिमका लागि प्रोभिजन गर्दा बैंकहरूको खुद नाफा करिब १२ प्रतिशतले घटेको छ ।

बैंकहरूले प्रकाशित गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको बैंकहरूको वितरणयोग्य गत वर्षको मुनाफाबाट औसतमा १०.९५ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन सक्ने अवस्था छ ।

तर बैंकहरूले अहिले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण औपचारिकताका लागि मात्रै हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गत आर्थिक वर्षमा असुल हुनुपर्ने ब्याज चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म असुल भए पनि त्यसलाई गत आर्थिक वर्षको आम्दानी जनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा बैंकहरूले आगामी असोज मसान्तसम्म असुल गरेको ब्याजलाई गत वर्षको मुनाफामा देखाउन सक्छन् । असोज मसान्तमा थप ब्याज असुल भए बैंकहरूले गरेको प्रोभिजन पनि घट्नसक्ने हुँदा बैंकहरूको लेखापरीक्षणपछिको वित्तीय विवरणमा मुनाफा थप बढ्न सक्नेछ ।

अहिले प्रकाशित भएको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने नबिल बैंकको लाभांश क्षमता सबैभन्दा धेरै २३.३४ प्रतिशत देखिन्छ । सिभिल बैंकको सबैभन्दा थोरै ३.१५ प्रतिशत मात्रै छ ।

बैंकहरूले कति लाभांश दिन सक्छन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन वितरणयोग्य मुनाफाबाट मात्रै नभएर विगतको मुनाफाबाट सञ्चित रहेको मुनाफा तथा सेयर प्रिमियमले पनि फरक पर्न सक्नेछ । बैंकहरूले सेयर प्रिमियममा रहेको रकमबाट बोस सेयर तथा विगतमा कमाएको मुनाफाबाट सञ्चित कोषमा रहेको रकमबाट समेत लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन् ।

सञ्चित मुनाफा तथा सेयर प्रिमियमलाई समेत आधार मान्ने हो भने सबैभन्दा धेरै लाभांश क्षमता नेपाल बैंकको छ । त्यसरी हेर्दा नेपाल बैंकले ५२.४१ प्रतिशतसम्म लाभांश दिनसक्ने क्षमता राख्छ । नेपाल बैंकसँग गत आर्थिक वर्षको वितणयोग्य मुनाफासमेत गर्दा सञ्चित कोषमा ४ अर्ब १२ करोड ५० लाख ७२ हजार र २ वर्षअगाडि एफपीओ बिक्रीबाट आएको रकम सेयर प्रिमियममा १ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख छ । यस्तै सञ्चित मुनाफासमेत जोड्दा नबिल बैंकले ३०.१३ प्रतिशतसम्म लाभांश दिनसक्ने क्षमता रहेको देखिन्छ । यस्तै सञ्चित नाफा समेतलाई आधार मान्दा सबैभन्दा कम लाभांश क्षमता सिभिल बैंकको ३.३१ प्रतिशत मात्रै छ ।

एनएमबि बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्दा आएको बार्गेन गेनलाई खुद मुनाफामा देखाएर वितरणयोग्य मुनाफासमेत देखिएको छ । तर वितरणयोग्य मुनाफामा देखाएको ओमलाई प्राप्ति गर्दा आएको बार्गेन गेन सञ्चित मुनाफामा नदेखाउँदा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफाभन्दा सञ्चित मुनाफा कम देखिएको छ । यस्तै लक्ष्मी बैंकको ४० अर्बको ऋणपत्र परिपक्पव भएर उक्त ऋणपत्रका लागि छुट्याएको डिबेन्चर रिडेम्सन फन्डलाई वितरणयोग्य मुनाफामा देखाउँदा बैंकको वितणयोग्य मुनाफामा खासै प्रभाव परेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमै हिमालयन बैंकको ६० करोड, बैंक अफ काठमाण्डूको ४० करोड र सिद्धार्थ बैंकको पनि करिब ३० करोडको ऋणपत्र परिपक्व भएको छ । उक्त ऋणपत्र परिपक्व भएसँगै डिबेन्चर रिडेम्सन फन्डमा छुट्याएको रकम बैंकहरूले चाहेमा बोनस सेयरका रूपमा वितरण गर्न सक्नेछन् ।

यता नबिल बैंकको गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफा २ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख ७९ हजार मात्रै भए पनि बैंकले वित्तीय विवरणमा गत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लाभांश बाँडेर बाँकी रहेको सञ्चित मुनाफालाई समेत वितरणयोग्य मुनाफामा देखाउँदा बैंकको वितणयोग्य मुनाफा वास्तविकभन्दा बढी देखिएको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले कैलाश विकास बैंक र कन्काई विकास बैंकले मर्जरअगाडि कमाएको नाफा तथा वार्गेन गेनबाट थप लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि जनता बैंकसँग मर्जरपछि आएको वार्गेन गेनबाट थप लाभांश वितरण गर्ने सक्ने अवस्था छ । सिटिजन्स बैंकको पनि सहयोगी विकास बैंकलाई प्राप्त गरेकाले लाभांश क्षमता केही बढ्न सक्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले के होला लाभांश ?

यता नेपाल राष्ट्र बैैकले चालु मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले वितरण गर्ने कुल लाभांशको ३० भन्दा बढी अथवा बैंकहरूको असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी नगद लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले बोनस सेयर दिएर पुँजी बढाउन चाहने बैंकहरूले बोनस सेयर दिने सम्भावना रहे पनि नगद लाभांश बाँड्न चाहने बैंकहरूलाई भने लाभांश वितरणमा बाधा पर्ने देखिन्छ ।

यता राष्ट्र बैंक भने बैंकहरूलाई अहिलेको परिस्थितिमा नगद लाभांश वितरण गर्न दिँदा भोलि बैंकहरूले कर्जा उठाउन सकेन भने त्यसले समस्या सिर्जना हुने बताउँछ । “अहिले जसोतसो कर्जा असुल गरे पनि भोलिका दिनमा कर्जा रिकभरी हुने वातावरण नभएको बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न सक्छ, अहिले नगद बाँडेर लगानीकर्तालाई नाफा खान दिने हो भने भोलि निक्षेप जोखिममा पर्न सक्छ त्यसैले नगद लाभांशमा कडाइ गरिएको हो,” राष्ट्र बैंकको एक विभागीय प्रमुख भन्छन् ।