तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा गरेका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा हालिएको मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेकाे रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको हो।

आजको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।

संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्।

सत्तारुढ दलका सांसदले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकाले चोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रधानन्यायाधीश पद निलम्बन भएको छ।

तत्कालीन नेकपामा विवाद चर्किएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेका थिए, जसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी भएका थिएनन्।

अनि त्यही दिन ओली सरकारले संवैधानिक परिषदमा तत्काल कायम सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो।

त्यसबेला उपसभामुख नरहेकाले संवैधानिक परिषदमा ५ सदस्य मात्रै थिए। यस आधारमा परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र सहभागी भई बैठक बसेर संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। जुन सिफारिस संसदीय सुनुवाइ गर्न २०७७ पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। त्यही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।

संवैधानिक परिषदको बहुमतबाटै निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर गरिएका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको निवेदकको जिकिर छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निर्णयमा संलग्न भएकाले सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने भन्दै विवाद भएको थियो।

एकथरीले चोलेन्द्र शमशेर बस्नै नमिल्ने र अर्को पक्षले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलास नै प्रभावित भएको थियो।

तर महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेसँगै यससम्बन्धी रिट निवेदनकाे सुनुवाइ हुन लागेकाे हो।