काठमाडौं– सरकारले सरकारी सुविधामा पेट्रोलियम पदार्थ लिनेहरूका लागि २० प्रतिशत इन्धन कटौती गर्ने भएको छ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबका कारण सुधारका काम गर्दै जानुपर्ने देखिएकाले अहिले इन्धन आयातमा कठिनाइ भइरहँदा यस्तो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लैजाने तयारी गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका छन्।

नेपाल आयल निगम गम्भीर तरलता संकटमा फसेको छ। पछिल्लो दुई महिनादेखि निरन्तर घटामा व्यापार गर्दा जगेडा र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको सबै रकम सकिएपछि भारतबाट इन्धन आयातका लागि तिर्ने रकमको जोहो गरिदिन निगमले सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ।