Pura Samachar

शैक्षिक सत्र सुरुवातमा विलम्ब किन ?

प्रकाशित: August 27, 2020

शैक्षिक सत्र सुरुवातमा विलम्ब किन ?

सुरेशराज जोशी

कोभिड-१९ को प्रभावबाट सिंगो विश्व नै प्रभावित भएको छ । मानवसभ्यताको यस त्रासदीपूर्ण अवस्थाले नेपालजस्ता विकासन्मुख मुलुक मात्र होइन विश्वकै महाशक्तिलाई समेत घुँडा टेकाएको छ । यस विषम परिस्थितिमा सुझबुझका साथ चल्न सकिएन भने धेरै क्षेत्र ठूलो संकटको सामना गर्नेपर्ने छ । अझ, डरलाग्दो पक्ष त के छ भने यस माहामारीको अन्त्यको कुनै छेकछन्द छैन । २०२० को अन्तिमतिर खोप आउने भनिए पनि कुनै ठोस आधार अहिलेसम्म भेट्टिएको छैन । यसर्थ माहामारीसँगै आफ्नो दैनिकी सञ्‍चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको विकल्प छैन ।

यस माहामारीबाट हरेक क्षेत्र प्रभावित हुने भए पनि सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको छ । करोडको हाराहारीमा रहेका विद्यार्थी र करिब १० लाखको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारीको स्रोत मानिएको शिक्षा क्षेत्र यतिखेर असहाय बनेको छ । पाँच महिना बितिसक्दा पनि शैक्षिक सत्र कहिलेसम्म सुरुवात गर्ने भन्‍ने कुनै निर्णय गरिएको छैन । विद्यार्थी भर्ना भदौ १ बाट भदौ १५ मा धकेलिएको छ ।

बडो उदेकलाग्दो त के छ भने शिक्षा मन्त्रालय भर्ना कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न पनि भन्‍न सकिरहेको छैन । जबकी अहिलेको अवस्थामा भर्नाकै लागि भौतिक उपस्थिती आवश्यक छैन, अन्य विकल्प पनि छन् । गत जेठ १८ गते नै शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका जारी गरे पनि सो निर्देशिका कार्यान्वयनका लागी कस्तो साइतको पर्खाईमा बसेको छ थाहा भएको छैन भने माध्यमिक शिक्षासम्म स्वीकृति सञ्‍चालन र व्यवस्थापनको अधिकार पाएका स्थानीय सरकार झन अलमलिएको छ । सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको अभाव सबैतर्फ महसुस भइरहेको बेला शिक्षा क्षेत्र झन बढी प्रभावित भएको छ । सोझो रुपमाभन्दा शिक्षा मन्त्रालय र सरोकारवालाको अकर्मण्यताले नै झन बढी अस्तव्यस्तता सिर्जना भएको छ ।

केही गरी महामारी एक-दुई वर्ष नै लम्बिए ती शिक्षा अधिकारी के गर्लान ? के एक-दुई शैक्षिक सत्र गुमाउन पनि शिक्षा मन्त्रालय तयार भएर बसेको हो ? यी तमाम प्रश्नकाबीच अब पनि हामीले यो शैक्षिक सत्र सुरुवातमा विलम्ब गर्‍यौं र शैक्षिक गतिविधी सुचारु गर्न सकेनौं भने यो शैक्षिक सत्र त हामी गुमाउने नै छौं, त्यसको असर कलिला बालबालिकाको मष्तिष्कमा दीर्घकालीन रुपमा पर्नेछ ।

विद्यार्थीको जीवनको एक महत्वपूर्ण वर्ष गुम्‍नेछ अनि राज्यको एक वर्षको शैक्षिक लगानी खेर जानेछ । तसर्थ शैक्षिक सत्र सुरुवात गर्न वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका माध्यमबाट कक्षा सुचारु गर्न नागरिकस्तरबाट व्यापक दबाब दिनु जरुरी छ । यसको अगुवाइ संघीय शिक्षा मन्त्रालयले लिएर अविलम्ब शैक्षिक सत्र सञ्‍चालनको घोषणा, विद्यार्थी भर्ना तथा अनलाइनबाट शिक्षण सिकाइको लागि कुन माध्यमबाट कुन समयमा पढाउने हो त्यसको समयसूची समेत निकाल्नु जरुरी छ ।

विकल्पमा एफ एम रेडियो

देशमा करिब ७७ जिलामा ३४० वटा सामुदायिक एफ एम रेडियो र करिब २३६ को हाराहारीमा निजी रेडियो तथा रेडियो नेपालको प्रसारण सेवा छ । एफएम रेडियोको पहुँच हरेक नागरिकमा हुनुका साथै लोकप्रिय समेत रहेका छन् । यस अवस्थामा तल्ला कक्षाका गणितबाहेकका सबै विषयहरु एफएमबाट मज्जाले पढाउन र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ यसका लागि धेरै ठूलो वित्तिय व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्ने छैन ।

खाली लोककल्याणकारी बिज्ञापनको कुसल व्यवस्थापनसँगै केही रकम थपेर सञ्‍चालकसँग राज्यले विशेष अनुरोध गरे मात्र पनि सम्भव हुन सक्छ । जनशक्ती राज्यसँग छँदैछ । आखिर दूर शिक्षा कार्यक्रम त हामीले पहिले देखि नै सञ्‍चालन गर्दै आएका हौं । कोभिडपछि पनि धेरै ठाउँमा एफएमबाट शिक्षण सुरुवात पनि भएको थियो । स्वस्फूर्त रुपमा विभिन्‍न ठाउँमा अहिले पनि भइरहेकै छ । मात्र त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मात्र बाँकी छ । कम्तीमा पनि यो शैक्षिक सत्र भरी विद्यालयका कक्षाकोठाको ढोका नउघिर्ने त निश्चित भएको अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका लागी एफएम प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ । वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा पनि यस माध्यमबाट गराउने उल्लेख छ । अब समय शारणी दिएर अविलम्ब सुरुवात किन नगर्ने ?

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी

संवैधानिक रुपमै विद्यालय तहको शिक्षालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पाएर स्थानीय तहमा शिक्षा नीति नियम बनाउनेदेखि विद्यालय सञ्चालन नियमन अनुगमको अधिकार लिएर बसेका स्थानीय सरकार यस मामिलामा पूर्ण असफल भएका छन् ।

स्थानीय सरकार सक्रिय हुँदा टोल-टोलमा शिक्षण समिति बनाएर वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रकिया सुरुवात हुनसक्छ भने साना नानीहरुका लागि पारीवारिक शिक्षा सुरुवात गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वन गर्न सकिन्छ । पुष-माघतिर खोप आयो वा माहामारीको प्रभाव कम भएर विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्था आयो भने कम सिकाइ उपलब्धी भएका विषयमा बढी जोड दिन सम्भावना अझै जीवितै छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा टोल-टोलमा शिक्षण सिकाइ समितिमार्फत नियमित मूल्यांकन तथा भर्चुअल मूल्यांकनको सम्भावना पनि प्रभावकारी हुनेछ । स्थानीय सरकारकै अगुवाइमा निगरानी समूह बनाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने अवस्था रहँदा पनि विलम्बको कारण बुझी नसक्नु छ ।

इन्टनेट सेवाप्रदायकलाई अभियानमा जोडनु आवश्यक

कोभिड-१९को यस बिषम परिस्थितीमा प्रविधीमैत्री शिक्षण निर्विकल्प भइसकेको छ । तसर्थ विद्यार्थी वर्ष गुम्‍न नदिन राज्यले देशभर नेटवर्क भएका नेपाल टेलिकम तथा एनसेल र अन्य इन्टनेट सेवाप्रदायकलाई यस अभियानमा राज्यले सहयोग माग्‍नुपर्छ । विषम परिस्थितिमा सहयोग गर्नु उनिहरुको कर्तव्य पनि हो । सस्तो र सुलभ इन्टरनेट सेवाबाट पनि समस्यमको ठूलो समाधान निकाल्न सकिन्छ । निर्देशिकामा गर्ने पनि भनिएको छ तर विलम्ब किन हुँदैछ । तसर्थ अब तुरुन्त यस कार्यलाई मुर्तरुप दिइ समयसापेक्ष प्रविधीमैत्री शिक्षामा अभ्यस्त हौं ।

संस्थागत विद्यालय, सरकार र अभिभावक

कुल विद्यार्थी संख्याको २३ प्रतिशतलाई शैक्षिक सेवा प्रदान गरिरहेको तथा ठूलो जनशक्तीलाई रोजगारी दिइरहेका संस्थागत विद्यालयप्रति सरकार दिन प्रतिदिन अनुदार हुँदै गएको छ ।

संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि दुरदराजका गाउँसम्म शैक्षिक गतिविधीमा संलग्‍न विद्यालयलाई एकै तुलामा तौलिनु र उनिहरुले न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छ्न भन्‍ने तथ्यतर्फ आखाँ चिम्लिनु पनि दुर्भाग्य सावित भएको छ । पछिल्ला शैक्षिक गतिविधीमा पनि यसको ठूलो असर परेको छ ।

उदारणका रुपमा गत जेठदेखि नै उपत्यकाका केही संस्थागत विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरुवात गरे । काठमाडौंबाट सुरु भएको यो अभियान दुर दराजका ठाउँसम्म पनि पुग्यो तर विद्यार्थी संगठनको विरोधपछि शिक्षा मन्त्रालयले गतिरोध अन्त्य गर्न नसक्दा यो अभियान पनि त्यतीकै सेलाएर गयो । प्रविधीमैत्री शिक्षाका माध्यमबाट शैक्षिक सत्र सुरुवात गर्न खोजेका संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क लिने नाममा यति प्रताडित गरियो की उनीहरु पनि हात बाँधेर बस्‍न बाध्य भए ।

उनीहरुको यस कार्यमा अभिभावकले मात्र साथ दिएको भए सरोकारवाला निकाय लतारियर आउथे र अहिलेसम्म देशभर वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका माध्यमले शैक्षिक सत्र सुरुवात भइसक्थ्यो । शुल्कको कुरा त सरोकारबाला बसेर मिलाउन सकिन्थ्यो । आखिर अभिभावकले शुल्क सदै तिरेकै त छ्न ।

आश्रित बेरोजगार

लामो समयसम्म कुनै उल्लेखनीय कामै नगरेर बसेको शिक्षा मन्त्रालय १० लाख जनशक्ती बेरोजगार भएको तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत करिब लाखभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको कुरामा पनि कुनै चिन्ता लिएको देखिँदैन ।

तिनको रोजगारी तथा दैनिकी चलाउन कस्ता राहत प्याकेज दिन सकिन्छ त्यसतर्फ सघन छलफल चलाउनको सट्टा किंमकर्तव्यविमुढ्को अवस्थामा बसेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका शिक्षक कर्मचारीले लामो समयसम्म तलब नपाउदा तिनको दैनिकी कती जटिल भइरहेको छ त्यसतर्फ पनि राज्यले आँखा चिम्लिनु हुँदैन ।

यसतर्फ राज्य अग्रसर भएर कम्तिमा उनीहरुलाई पनि राज्य भएको अनुभूती गराउनुपर्छ । साथै शिक्षक-कर्मचारी-अभिभावक-शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि बसेर केही प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीले छोड्ने केही प्रतिशत सरकारले सहयोग गर्ने तथा न्यूनतम शुल्क विद्यार्थीबाट लिएर तलबको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यसले एकातिर तलबको समस्या समाधान हुनेछ भने अर्कोतिर शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सुचारु पनि हुनेछ ।

अन्त्यमा,

शैक्षिक सत्र सुरु गर्न जेठको तेस्रो साता वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेर वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका माध्यमबाट शैक्षिक सत्र सुरुवात गर्न तम्सेको शिक्षा मन्त्रालय अहिले कुन साइत कुरिरहेछ भन्‍ने बुझि नसक्नु भएको छ । कोरोना बढिरहेको भन्दै शैक्षिक सत्र गुम्‍न दिनुहुँदैन । किनकि यो कोरना कहर कति लामो हुने कुनै ठेगान पनि छैन । तसर्थ अहिलेको विकल्प वैकल्पिक भर्चुअल सिकाइ नै हो । यसैमा अगाडि बढेर वर्तमान शैक्षिक सत्रलाई क्रेडिट आवर कम गरी वा होम असाइनमेन्टलाई समेत क्रेडिट आवर मानेर वा अर्को जेठसम्म पनि शैक्षिक सत्र तानेर पूरा गर्न सकिन्छ । कोरना कहरले समस्या मात्र होइन प्रविधिमैत्री बन्‍ने अबसर पनि दिएको छ । योबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन । तसर्थ यसमा अब विलम्ब नगरौं ।

प्रतिक्रिया