काठमाडौं । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि गठित विवाद समाधान कार्यदलले केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने ।”
पार्टीभित्रको भागबण्डा नमिलेको र पार्टीभित्र अवसर नपाएको भन्दै चर्को विवाद सिर्जना हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको सहमतिमा गठन गरिएको कार्यदलले ओलीले राजीनामा दिनु नपर्ने र प्रचण्डलाई २०७६ मंसिर ४ गतेको निर्णय बमोजिम नै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सुझाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्यि दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्नसमेत कार्यदलको सुझाव छ । आगामी भदौ १८ गते बस्ने सचिवालय बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल हुने भएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष र भागबण्डाको विवादलाई समाधान गर्न केही मन्त्रालयले थप गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दुईवटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरी २२ बाट २४ पुर्याउने र मन्त्रिपरिषद राज्यमन्त्रीविहीन बनाउने गृहकार्य अघि बढाएका नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले नै गठन गरेका विभिन्न अध्ययन तथा सुझाव समितिहरुले संघीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रमा १४ वटा मात्र मन्त्रालय भए मात्र पुग्ने सिफारिस गरे पनि नेकपाभित्र भागवण्डा पुर्याउन मन्त्रालय घटाउनुको साटो बढाउने तयारी गरेको हो ।
बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका तीनवटै गुटका नेताहरुलाई भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय बढाएर थप नेताहरुलाई मन्त्री बनाउन लागेका हुन् । स्रोतले भन्यो, “पार्टीको शक्ति सन्तुलन मिलाउनु पर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको छ । त्यसकारण दुईवटा मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको छ ।”
नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार बढीमा २५ जनामन्त्री बनाउन पाइने बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि ओलीले २४ जना मन्त्री र आफूसहित २५ सदस्यीय क्याबिनेट बनाउने भएका हुन् ।
हाल तीन राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिरिषद २३ सदस्यीय छ । जसमा युवराज खतिवडाले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र वसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
दुई मन्त्रालय थपेर राज्यमन्त्री नराख्दा थप पाँच जनालाई मन्त्री बनाउन सकिने हुँदा भागबण्डा पुग्ने भएकोले यसको तयारी भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि चारमध्ये दुई वटा मन्त्रालय विभान गर्ने सूचीमा राखेर छलफल अघि बढाएको छ ।
पद बाँडेर पार्टीभित्रको संघर्ष व्यवस्था गर्नुपर्ने दबाब राजनीतिक नेतृत्वमाथि परे पनि थप मन्त्रालय र प्रशासनिक खर्च बढाउन सरकार लागि परेको देखिन्छ ।
तर, मुख्यमन्त्रीको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिवर्तन नहुने दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरु फेरिँदा अस्थिरता आउनसक्ने भएकोले अहिले मुख्यमन्त्री परिवर्तन आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् भने पुनर्गठन हुने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया