काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति संघर्ष केही मत्थर भएकै समय भदौ २० मा राष्ट्रिय सभाका लागि राष्ट्रपतिबाट मनोनित युवराज खतिवडाको थपिएको ६ महिनाको कार्यकाल सकिँदै छ । यसले पार्टीभित्र थप समस्या उत्पन्न गराउने संकेत देखिएको छ ।
यसअघि फागुनमा पहिलो कार्यकाल सकिएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको २४ घण्टा नबित्दै पुनर्नियुक्ति पाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खतिवडालाई पुन: अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त गरेी थिइन् । उक्त ६ महिनाको कार्यकाल भदौ २० मा सकिन लागेको छ।
संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार खतिवडालाई पुनर्नियुक्ति दिइएको थियो ।
अहिले राष्ट्रिय सभामा खतिवडालाई नै दोहोर्याउने कि नयाँ व्यक्तिलाई अवसर दिने भन्ने रस्साकस्सी पार्टीभित्र चलेको छ । सत्तारुढ नेकपाका एकजना सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबीसँग बाझिने गरी पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने ‘सचिवालयको निर्णय कायम रहेको’ बताएका थिए ।
गत फागुन १४ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला बहुमतको आडमा निर्णय गरिएको भन्दै ओलीले कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
अहिले उपाध्यक्ष गौतमले आफैंले विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा गौतम फागुन १४ गतेको निर्णय कायमै रहेको र राष्ट्रिय सभामा आफूलाई लैजानुपर्ने बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने खतिवडालाई नै दोहोर्याउने पक्षमा छन् । जसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्राइम’ टेलिभिजनको एक अन्तरवार्तामा सचिवालय बैठकको त्यस्तो निर्णय ‘समाप्त भएको’ बताएका थिए ।
तर, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने सचिवालयको पहिलेको निर्णय परिवर्तन नभएको बताएका छन् । उनले उक्त निर्णयमा थप निर्णय र छलफल नभएकोले फागुन १४ को निर्णय यथावत रहेको बताएका छन् ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि राष्ट्रिय सभामा गौतमलाई लैजानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नेता गौतम वा राष्ट्रिय सभामा कार्यकाल सकिन लागेका अर्थमन्त्री खतिवडा दुबैलाई सिफारिस गरेका छैनन् । अहिलेसम्म उक्त सिट खाली नै छ ।
प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार खतिवडाले राजीनामा दिए र सांसद नभए पनि छ महिना मन्त्री बन्न सकिने व्यवस्था अनुसार पुन: अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले रूचाएका भनिएका खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाई राख्न यही साताभित्र उनलाई राष्ट्रिय सभामा लगिने अनुमान भइरहँदा गौतमले भने, “सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको हो । त्यो प्रस्ताव उहाँले फिर्ता लिनुभएको छैन । लिन्छु पनि भन्नु भएको छैन । के भयो त त्यो प्रस्ताव भनेर विषय उठ्दा त्यसलाई पेन्डिङमा राखेको सन्देश दिन ‘उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको उमेदवार बनाउने’ भन्ने निर्णय गरिएको हो ।”
उनले थपे, “त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्थ्यो नि त- राष्ट्रियसभामा जाने भन्ने निर्णय अब बन्द (खारेज) भयो, वामदेव प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जाने, कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गरेर उहाँलाई उमेदवार बनाउने, जिताएर ल्याउने । त्यो निर्णय हुन्थ्यो नि त । त्यो निर्णय नहुँदासम्म राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतम जाने निर्ण यथावत छ । क्रियाशील छ, निर्णयका हैसियतले । कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने प्रधानमन्त्रीको विषय हो । उहाँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भने उहाँकै क्रेडिबिलिटी (विश्वसनीयता) घट्छ । पार्टी सिस्टममा निर्णय लागु गर्नैपर्छ ।”
यसअघि पार्टीभित्र आफूलाई पद छाड्न दबाव आएपछि ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउन तयार रहेको बताएको खबर आएको थियो । र, त्यससँगै अघिल्लो पटकको विवाद त्यसै सेलायो । गौतमबारेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले पनि औपचारिकता पाएको देखिएन ।
पछिल्लो पटक ‘बहुमतको बलमा प्रधानमन्त्री हटाउने’ चर्चा र सम्भावनाबीच गौतमकै कारण पार्टी सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बहुमतमा पुग्ने गरि समीकरण फेरिएको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडाले ‘राम्रो काम गरिरहेको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा सन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। तर खतिवडाभन्दा अर्कोले राम्रो गर्न सक्ने लागेमा उसैलाई जिम्मा दिन सकिने बताउँदै उनले विकल्पका सम्भावनाबारे भनेका छन्, “वा कहिलेकाहीँ राजनीतिमा विभिन्न कारणहरूले पनि अर्थ राख्न सक्छन्, त्यस्तो पनि हुनसक्छ ।”
किनकि खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन जोड दिँदा उनले सचिवालयको निर्णयलाई विस्थापित गर्न आफूले राखेको ‘गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने’ प्रस्ताव उठ्न सक्छ । गौतमलाई कहिले राष्ट्रिय सभा त कहिले प्रतिनिधि सभामा पठाउने चर्चा र बहस नेकपाभित्र पटक पटक चलेको थियो । पछिल्लो समयको चर्चा चलिरहँदा पनि केही दिनदेखि मौन देखिएका गौतम आफ्नो सम्भावना कम हुँदै गएपछि उनले सोमबार सार्वजनिक रुपमै राष्ट्रिय सभामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यसअघि फागुनमा बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले राष्ट्रिय सभामा आफूलाई लैजाने भए ‘वेटिङ प्रधानमन्त्री’ को हैसियतमा मात्र जाने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “म राष्ट्रियसभामा जाने भनेको ‘वेटिङ प्रधानमन्त्री’को रुपमा हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि निर्वाचित सांसद हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । एक व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन आवश्यक नभएको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो ।
प्रतिक्रिया