प्रस्तुत विषयका कतिपय विश्लेषण र निष्कर्षहरू लगायत प्रश्नहरूमा मेरा आफ्ना पृथक बुझाइ, अध्ययन र मान्यता रहेको तथा त्यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठानेकाले कतिपय प्रश्नमा मेरा भिन्न रायसहित समग्र विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु।
१. सन्दर्भः
नेपालले असंलग्नता, पञ्चशीलता एवं संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्तहरूमाथि आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय हितका आधारभूत मान्यताहरूलाई निर्दिष्ट गरिएसँगै परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि स्पष्ट संवैधानिक दिशा निर्देश समेत प्राप्त भएको छ।
राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने, विश्व शान्तिका मान्यताहरूलाई सहयोग र प्रवर्द्धन गर्ने, कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्र–प्रतिष्पर्धाबाट अलग रहने र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धहरूको आधार न्याय एवं अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वमाथि आधारित हुनु पर्ने मान्यतामाथि उभिएर हामीले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध स्थापना, विस्तार र सुदृढ गर्दै आएका छौं। आर्थिक सहायता लगायत हाम्रा सबै बाह्य सम्बन्धहरूका मूल आधार पनि यिनै सिद्धान्तहरु नै हुन्।
अल्पविकसित एवं विकासशील मुलुकहरूले सामना गर्नु परिरहेको स्रोतको न्यूनतालाई सम्बोधन गर्न बाह्य आर्थिक सहयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए), वित्तीय र प्राविधिक अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) लगायत विभिन्न स्वरूपका बाह्य स्रोतहरुले सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकता र स्रोतको न्यूनता बीचको अन्तरलाई पूर्ति गर्न, उच्चस्तरको प्रविधि र व्यवस्थापन मार्फत् सम्बन्धित मुलुकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन र विश्व आर्थिक वृत्तमा पहुँचलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्याउँछन्।
यसै दृष्टिकोणका आधारमा नेपालले विभिन्न मित्र राष्ट्रहरु एवं वहुपक्षीय दातृ संस्थाहरुबाट आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता लिँदै आएको छ।
यस्ता राष्ट्र एवं संस्थाहरुबाट सहायता प्राप्त गर्ने क्रममा कतिपय अनावश्यक शर्तहरु राखिने गरिएको एवं त्यस्तो सहायताको सही उपयोग हुन सकेन र अपेक्षित मात्रामा प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने जस्ता प्रश्नहरु उठ्ने गरेको भएता पनि यस्तो सहायता आवश्यक छ भन्ने बारेमा भने कुनै दुई मत रहेको पाइँदैन।
बाह्य सहायताको प्राथमिकता, स्वरुप र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विभिन्न नीति, शर्त र मापदण्ड तर्जुमा गर्दै आएको छ।
यस्तो सहायता दाताहरूको इच्छा या प्राथमिकतामाथि आधारित नभएर मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता निर्धारण गरिएको क्षेत्र र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनु पर्ने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एवं दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई सघाउने खालको हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा भने कुनै विवाद हुन सक्दैन।
संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो। दौत्य सम्बन्ध कायम भए यताको सात दशकभन्दा लामो अवधिमा अमेरिकाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत् नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, औलो उन्मूलन, कृषि, वन र ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
नेपालका लागि पर्यटकहरूको तेस्रो ठूलो स्रोत मुलुकका रुपमा रहेको अमेरिकाले विभिन्न नेपाली वस्तुहरुलाई सहुलियतपूर्ण बजार सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन मार्फत नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता अमेरिकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायता हो।
२. मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)
एमसिसी स्थापनाको पृष्ठभूमि हेर्दा अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरुको आर्थिक विकासमा विकसित मुलुकहरुले सहयोग बढाउनु पर्ने भनी निरन्तर उठेको आवाज, सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि सिर्जित विशेष परिस्थिति र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका प्रचलित स्वरुप र ढाँचाभन्दा फरक ढङ्गले क्रियाशील हुने अमेरिकी चाहना मुख्य देखिन्छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुशले सन् २००२ को मार्च १४ मा वासिङ्टन डिसीमा आयोजित ‘इन्टर अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक’ को कार्यक्रममा एमसिसी स्थापनाको घोषणा गर्दै भनेका थिए-
‘आज म विश्वव्यापी विकासका लागि नयाँ सम्झौताका निम्ति आह्वान गर्छु, जसमा धनी र गरिब दुबै राष्ट्रका लागि नयाँ उत्तरदायित्व परिभाषित भएको हुने छ। विकसित मुलुकबाट हुने अझ ठूलो सहयोग विकासशील मुलुकहरुको अझ ठूलो जवाफदेहितासँग जोडिनु पर्छ। संयुक्त राज्य (अमेरिका) ले उदाहरणद्वारा अगुवाइ गर्नेछ। हामीले हाम्रो विकास सहायतालाई आगामी तीन बजेट शृङ्खलामा पाँच अरब डलरले वृद्धि गर्नेछौं। यो सहयोग मैले सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेको बजेटमा रहेको विद्यमान सहयोग अनुरोधभन्दा माथि र परको विषय हो।…
यो कोष नयाँ मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्टमा जानेछ। यस एकाउन्टमा, अरु प्रयासका अतिरिक्त हामी एड्स विरुद्धको हाम्रो संघर्षलाई अझ विस्तार गर्नेछौं। हामी विकासशील राष्ट्रहरुका युवाहरुका लागि कम्प्युटर शिक्षा ल्याउने छौं। हामीले अफ्रिकी व्यवसाय र जनतालाई तिनीहरुका वस्तु विदेशमा व्यापारका लागि सहयोग गर्नेछौं। इस्लामिक र अफ्रिकी मुलुकका विद्यार्थीहरुलाई पाठ्य पुस्तक र तालिम प्रदान गर्नेछौं। जहाँ सर्वाधिक भोकभरी छ, त्यहाँ विज्ञान र प्रविधिको शक्ति लागू गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउने छौं।….
यस थप प्रतिवद्धताका बदलामा विकासशील देशहरुले सुधार र विकासलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने खालका नीतिहरु अवलम्बन गरून् भन्ने अपेक्षा गर्छौं।’
त्यसमा उनले विकासशील देशहरुमा सुशासन, भ्रष्टाचारको उन्मूलन, मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासनको परिपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य र खोपमा थप लगानी हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। एमसिसीको सन्दर्भ त्यसै वर्षको अन्त्यतिर जारी अमेरिकी प्रतिरक्षा रणनीति, २००२ मा पनि उल्लेख भएको देखिन्छ। राष्ट्रपतिको त्यसै घोषणामाथि आधारित भएर एमसिसी सम्बन्धी ऐन, २००३ बनेको देखिन्छ।
अमेरिकी संसदबाट पारित ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एक्ट’द्वारा स्थापित भएको एमसिसी विशेष संरचनाको रूपमा रहेको छ।
उक्त ऐन अनुसार एमसिसीको अध्यक्षमा अमेरिकी विदेशमन्त्री रहने, यसको सञ्चालक समितिमा अमेरिकी संसदका दुवै सदनका सत्ता र प्रतिपक्ष (बहुमत र अल्पमत) का प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। त्यसमा रक्षा मन्त्रालय या रक्षा सम्बद्ध कुनै पदाधिकारी नरहने एवं ऐन स्वयंले एमसिसीको कुनै पनि स्रोत सैन्य तालिम या गतिविधिमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको व्यवस्थाबाट यसलाई आर्थिक सहायता संयन्त्रका रूपमा स्थापना र विकास गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ।
एमसिसीले हालसम्म कुल ४९ राष्ट्रमा लगानी गरेको एमसिसीको आधिकारिक वेबपेजमा उल्लेख छ।
यसमध्ये अफ्रिकी मुलुकहरु–१३, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरु– २६ र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु १० वटा छन्। तीमध्ये थ्रेस होल्ड कार्यक्रम ३२ वटा र कम्प्याक्ट ४७ वटा छन्। सम्झौता भएकामध्ये सम्पन्न भएका परियोजना ४७ वटा, बन्द भएका २ वटा, प्रक्रियामा रहेका १३ वटा, कार्यान्वयनको क्रममा रहेका ११ वटा, हस्ताक्षर मात्र भएका ३ वटा र स्थगन भएका १ एवं रद्द भएका २ वटा छन्।
कार्यक्रमको विस्तार हेर्दा यसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र मात्र नभएर विश्वका विभिन्न भूभागहरु समेटेको, पूर्वाधार लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको र धेरै जसो मुलुकमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको देखिन्छ भने केही ठाउँमा विवाद भएको एवं मदागास्कर र मालीमा रद्द भएको देखिन्छ। सम्झौता भएको पहिलो मुलुक मदागास्कर (जसले अप्रिल २००५ मा भूमि, कृषि व्यवसाय र वित्तीय प्रोजेक्टका लागि ४ वर्षका लागि ११० मिलियनको सम्झौता गरेको थियो र पछि सम्झौता संशोधन गरेर ५ वर्षे बनाइएको थियो) मा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्दै सैन्य विद्रोह भएपछि २००९ मा कार्यक्रम रद्द गरिएको देखिन्छ।
अफ्रिकाकै अर्को देश मालीमा कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि र व्यापार र बजारसम्म पहुँचका लागि अलातोना सिचाइँ आयोजना र बामाको सेनाउ विमानस्थलका लागि खर्च गर्ने गरी ४६० मिलियन डलरको सम्झौता भएको र २००६ देखि २०१२ सम्म गरेर ६ वर्षसम्म कार्यक्रम चलेको देखिन्छ। तर सैनिक विद्रोह पश्चात् २०१२ मा कार्यक्रम रद्द भयो।
३. नेपाल र एमसिसी
सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपालले विकासका लागि विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सहायताहरुको खोजी र परिचालन गर्ने क्रममा सन् २०१० देखि एमसिसीसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष सम्पर्क राखेको देखिन्छ।
यस क्रममा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासले एमसिसी मुख्यालयसँग सम्पर्क गरेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा एमसिसीको टिमसँग भएको छलफलमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र, विशेष गरेर विद्युत् प्रसारण (ट्रान्समिशन लाइन) निर्माणमा अमेरिकी सहायता परिचालन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक कुराकानी भएको देखिन्छ।
एमसिसी परियोजनामा सहभागी हुन विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गर्दै नेपाल सन् २०११ मा थ्रेस होल्ड कार्यक्रमका लागि योग्य ठहरिएको र २०१२ को सुरुमै त्यस सम्बन्धी औपचारिक पत्राचार भएको देखिन्छ। त्यसयता झण्डै ६ वर्ष विभिन्न सरकारहरुको कार्यकालमा विभिन्न चरणका वार्ताहरु भएर सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
परियोजनाको छनोट सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकताका आधारमा गरिने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा मात्रै सहायता रकम परिचालन गरिने व्यवस्था अनुसार नेपालको आर्थिक विकास र वृद्धिका मुख्य वाधक पक्षहरु पहिचान गर्न विभिन्न अर्थविद विज्ञहरू सम्मिलित टोली गठन गरिएको थियो।
उक्त विज्ञ टोलीको स्वतन्त्र अध्ययनको निष्कर्षका रुपमा मई १४, २०१४ मा प्रकाशित गरिएको प्रतिवेदन ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’ ले नेपालको विकासको मुख्य वाधक विषयका रुपमा नीतिगत अस्थिरता र कार्यान्वयन अनिश्चितता, ऊर्जाको अपर्याप्त आपूर्ति, महंगो यातायात र चुनौतीपूर्ण श्रम सम्बन्ध एवं पुराना श्रम कानुनहरुलाई पहिचान गरेको थियो।
अन्य वाधक पक्षहरु राजनीतिक प्रकृतिका भएका र ऊर्जा नै नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य पक्ष हुन सक्ने अध्ययन–प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा एमसिसी अन्तरगत सम्पन्न गर्ने भनिएको ३०० किमी हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन लाइन र केही महत्वपूर्ण सडक सुधारको कार्यक्रम छनोट भएको देखिन्छ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा एमसिसीसँग सम्झौता गर्नु पूर्व नेपालले विभिन्न प्रक्रियाहरु पार गरेको छ। परियोजनामा छनोट हुन पूरा गर्नु पर्ने विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गरेको छ। यस क्रममा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम त लागू समेत भइसकेको छ। सम्झौताका बारेमा कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नु पूर्व यसको पृष्ठभूमि, यस क्रममा विभिन्न सरकारहरुले खेलेका भूमिका र मुलुकको आवश्यकताको आलोकमा समेत राखेर विश्लेषण गरिनु पर्छ।
४. बाह्य सहायता सम्झौता, परराष्ट्र सम्बन्ध र मुलुकको विश्वसनीयता
कुनै पनि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय दातृ निकाय या विकास साझेदार मुलुकसँग समझदारी गर्नु पूर्व लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ।
कुनै पनि दातृ निकाय या मुलुकले हाम्रोजस्तो मुलुकसँग व्यवहार गर्दा नीतिगत निरन्तरता, निर्णयको सुसङ्गति र भविष्यमा अन्यथा नगरिने कुराको अपेक्षा गरेका हुन्छन् नै। सामान्यतया सरकार परिवर्तनले यस्ता सहयोग सम्झौताहरुमा तात्विक अन्तर पर्दैन र पर्नु पनि हुँदैन।
वर्षौं लगाएर तयार गरिएका या सम्झौता गरिएका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा जाने बेलामा विवादित बनाइयो, विलम्ब या व्यवधान खडा गरियो र मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धबारे नै अन्यौल उत्पन्न हुने गरी बहस गरियो भने त्यसले मुलुकको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुने स्थिति पैदा हुन्छ। हिजो आफैंले प्राथमिकता निर्धारण गरेर छनोट गरेको परियोजनामा आज प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ भने आज हामीले गरेका सहमति भोलिका दिनमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विश्वास कसरी दिलाउन सकिन्छ ?
एमसिसीको विषयलाई लिएर कतिपय नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिहरुले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध, हाम्रा आर्थिक नीति र कुटनीतिक मर्यादामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ।
अमेरिकाले अवलम्बन गरेका सबै नीति, मान्यता या गतिविधिमा हाम्रो समान दृष्टिकोण हुनु पर्छ भन्ने छैन। स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतमा हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्बन्ध अवलम्बन गर्छौं। सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने नीतिका आधारमा हामी सम्बन्धहरुलाई परिचालन गर्छौं।
इस्यु विशेषमा मतभिन्नता हुन सक्छ, तर ‘समान सोच राख्ने’ (लाइक माइण्डेड) हरुसँग मात्रै सम्बन्ध राख्ने र अरुसँग दूरी कायम गर्ने नीति अनुचित मात्रै छैन, हानीकारक पनि छ।
चलिरहेका कतिपय बहस, आक्षेप र अतिरञ्जित प्रचारहरुले विविधीकरण, विस्तारीकरण र सन्तुलित बन्दै गएको हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्धलाई समेत असहज बनाइरहेको छ। हामीले हिँड्न खोजेको बाटोकै बारेमा अन्यौल सिर्जना गरेको छ। विगतमा खास–खास परियोजनामा चालिएका हाम्रा अपरिपक्व कदमले नेपालको ऊर्जा विकासलाई वर्षौं पछाडि धकेलेको यथार्थबाट हामीले पाठ सिक्नै पर्छ।
आज फर्केर हेर्दा देख्न सक्छौं– त्यतिबेलाका हाम्रा कतिपय तर्क तथ्यसम्मत कम, भावनात्मक बढी थिए। हामीले फेरि त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। हाम्रो विकासका लागि हाम्रा आफ्नै स्रोतहरु पर्याप्त छन्, किन चाहियो बाह्य सहयोग? भन्ने तर्क त गर्न सकिन्छ। अर्को तर्क पनि गर्न सकिन्छ– ऊर्जा व्यापार गर्ने चिज होइन, आन्तरिक खपत गर्ने चिज हो। तर यस्ता तर्कले हाम्रो विकास प्रयासलाई सहयोग पुर्याउँदैनन्।
मुलुकको विकासका लागि आन्तरिक स्रोतहरुको परिचालन नै मुख्य आधार हो भन्ने कुरामा दुबिधा छैन। तर बाह्य पुँजी, प्रविधि र सहायताको सहयोगी भूमिकालाई अस्वीकार या निरुत्साहित गर्नु अनुचित मात्रै होइन, हानीकारक पनि छ। विश्वव्यापीकरण र अन्तरआवद्धताको यस एक्काइसौं शताब्दीमा यस्ता सोचहरु प्रत्युत्पादक हुने कुरा विभिन्न देशको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय हित भने सर्वोपरि हुनुपर्छ र यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन।
५. विकसित देशहरुका रणनीति र आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए)
सम्झौताका बारेमा सर्वाधिक वहस र विवादमा ल्याइएको विषय अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी) सँग यसको अन्तरसम्बन्धको विषय हो। यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु अघि केही तथ्यहरुलाई विश्लेषण गरिनु पर्छ।
एमसिसीको अवधारणाको घोषणा सन् २००२ को मार्चमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुशले अमेरिकी ‘इन्टर अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक’ को कार्यक्रममा गरेको सन्दर्भ माथि नै उल्लेख भइसकेको छ, जबकि इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अवधारणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट सन् २०१७ को नभेम्बरमा भियतनामको दा नाङ्गमा आयोजित ‘एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक फोरम’ का प्रतिनिधिहरुका बीचमा औपचारिक रुपमा प्रस्तुत भएको थियो।
औपचारिक रुपमा यो अवधारणा अगाडि सारिनुभन्दा दुई महिना अगावै सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र एमसिसीबीच सम्झौता भएको थियो। पछि तर्जुमा गरिएको कुनै एक देशको रणनीतिले अर्को देशसँग यस अघि नै सम्पन्न भएको द्विपक्षीय सम्झौतामाथि भूतप्रभावी परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने आशंकाको कुनै वस्तुनिष्ठ आधार देखिँदैन।
त्यस पछाडि अमेरिकासँग गरिएका कुनै पनि पूरक सम्झौता या वार्ताको क्रममा नेपाललाई उक्त रणनीतिसँग आवद्ध हुन, रणनीतिमा उल्लेख भएको अमेरिकी दृष्टिकोण अनुसार नेपाललाई आफ्ना मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न या सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी र परका कुनै जिम्मेवारी बहन गर्न भनिएको छैन।
नेपाललाई त्यसो भनिन सक्ने कुरा पनि भएन या नेपालले तदनुरुप गर्नु पर्ने वाध्यता आइपर्ने विषय पनि भएन। अमेरिकाको कुनै नीति या रणनीतिले एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर नेपालमाथि कुनै थप कानुनी दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन। नेपालको जवाफदेहिता त्यति विषयमा मात्रै सीमित हुन्छ, जसमा हामीले सम्झौतामार्फत् प्रतिवद्धता जनाएका छौं।
एमसिसी अन्तरगतको सहायता रकमलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत प्रयोग गरिने छैन भन्ने सम्झौताको व्यवस्थालाई हामी सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग भयौं या हुने छौं भन्ने अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन।
त्यसैले यस विषयलाई अनावश्यक रुपमा अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक देखिँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा या सुरक्षा रणनीति एउटा वृहत् अवधारणा हो। परिवर्तित सन्दर्भमा यसभित्र सामरिक पक्षहरुका अतिरिक्त मानवीय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, वातावरणीय सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको संरक्षण र विकास जस्ता पक्षहरु समेत समेटिएका हुन्छन्।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पनि प्रायः यी सबै विषयहरु समेटिएका छन्। विकसित देश या दातृ राष्ट्रहरुले आफूहरुले गर्ने विकास सहायतालाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति या नीतिको व्यापक दायरामा समेटेको देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र रणनीतिक प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा पुनरावलोकन’ मा भनिएको छ– ‘संयुक्त अधिराज्यको विकास सहायताले हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। विदेशमा गरिबी र अस्थिरताको सामना गर्नु भनेको हामीले सामना गरिरहेका रोग, आप्रवासन र आतंकवाद लगायतका विश्वव्यापी चुनौतीका मूलभूत कारणलाई सामना गर्नु भनेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डिएफआइडी) ले आफ्नो बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका नाजुक राज्य र क्षेत्रहरु एवं दक्षिण एसिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकाका मुलुकहरुमा खर्च गर्ने छ। बेलायतको आधिकारिक विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ रणनीतिले हाम्रा प्राथमिकताहरुलाई थप विस्तृत रुपमा निर्धारण गर्ने छ र हाम्रो सहायता विश्वका सबैभन्दा गरिबहरुका लागि एवं बेलायतको राष्ट्रिय हितका लागि उपलब्ध गराउने कुरा सुनिश्चित गर्ने छ।’
त्यस्तै, जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अध्याय ५ मा रहेको ‘विश्वव्यापी मुद्दाहरुको समाधानका लागि सर्वव्यापी मूल्यमाथि आधारित सहयोगको सुदृढीकरण’ शीर्षकमा ‘गरिबी, ऊर्जा समस्या, फराकिलो बन्दै गएको विषमता, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति, खाद्य सम्बन्धी समस्या जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शान्ति र स्थायित्वलाई अवरोध गर्न सक्ने विषयको समाधानका लागि आधिकारिक विकास सहायता (इम्ब्) को सक्रिय र रणनीतिक उपयोग गर्ने’ कुरा उल्लेख गरिएको छ।
यसमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र त्यसपछिका विकास लक्ष्य हासिल गर्न गरिबी निवारण, विश्व स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी जस्ता विषयमा योगदान गर्ने कुरालाई राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणाभित्र समेटिएको छ।
त्यसैगरी, भारतको मार्च २०१९ मा प्रकाशित राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको ‘छिमेकसँग सहयोग शीर्षकमा’ भनिएको छ- आपसी हितहरुको राम्रो सामञ्जस्यता सिर्जना गर्न सकियो भने दिगो सम्बन्ध हासिल हुन सक्नेछ।
भारतले आफ्नो सफ्ट पावरलाई राम्रो सदुपयोग गर्नु पर्छ, रेल र सडक सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी)मा उल्लेख्य सुधार गर्नु पर्छ र क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्नु पर्छ। शिक्षा, वाणिज्य र पर्यटनका लागि जनताको आवागमनलाई सहज तुल्याउने कुरालाई सुरक्षाको साँघुरो दृष्टिबाट हेरिनु हुँदैन, परन्तु यसलाई समग्र क्षेत्रलाई नै सँगै तुल्याउने हिसाबले ग्रहण गरिनु पर्छ। जलवायु परिवर्तन जस्तो सबै देशलाई प्रभावित गर्ने मुद्दालाई साझा विषय बनाइनु पर्छ।
भन्नुको तात्पर्य– सुरक्षाको परिवर्तित सन्दर्भभित्र अहिले विकास सहायता पनि जोडिने गरिएको छ। त्यसैले सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी दस्ताबेजमा उल्लेख भएकै कारणले त्यसरी प्राप्त हुने सहायतालाई कुनै मुलुकको सामरिक रणनीतिको अङ्ग मान्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन।
मूल कुरा, त्यससँग कुनै सामरिक स्वार्थ र शर्तहरु जोडिएका छन् कि छैनन् नेर छुट्याउने, यसले कुनै अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भनेर सजग हुने र आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने हो। निश्चय नै, अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित दस्ताबेजहरुमा एमसिसीको चर्चा गरिएको पाइन्छ।
त्यसो त, ती दस्ताबेजहरुमा ‘हालसम्म, ट्रम्प प्रशासनको आरम्भदेखि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको आर्थिक खम्बाको निम्ति विदेश मन्त्रालय र यूएसएआइडीको माध्यमबाट २.९ अर्ब डलर तथा यूएस मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र ओभरसिज निजी लगानी संस्थान (ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन- ओपिआइसी) लगायतका संस्थाहरूको माध्यमबाट करोडौं सहायता राखिएको छ।’ भनेर एमसिसी मात्रै होइन, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) को पनि उल्लेख गरिएको छ।
यत्तिकै आधारमा सन् १९५९ देखि नै नेपालको विकासमा क्रियाशील युएसएआइडीलाई पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग मान्ने र त्यसमार्फत् प्राप्त सहायतामा पुनर्विचार गर्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन्छ र? यदि कुनै मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा उल्लेख भएकै कारण द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायतालाई रणनीतिको अङ्ग मानेर अग्राह्य ठहर्याउने नीति लिने हो भने हामीले अन्य विकसित मुलुकको आर्थिक सहयोगमाथि पनि पुनर्विचार गर्नु पर्ने हुन्छ। जुन अनुचित मात्रै होइन, गलत पनि हुने छ।
अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्ज र अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्स सहित कतिपय अमेरिकी पदाधिकारीहरुले हिन्द–प्रशान्त रणनीति र एमसिसीलाई अन्तरसम्बन्धित भनेर अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा केन्द्रीय मामलाका सार्वजनिक कुटनीतिक ब्युरोका उपसहायक मन्त्री जोनाथन हारिक र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरी लगायत अन्य कतिपय पदाधिकारीहरुले यी दुई विषय भिन्न हुन् भनेको पनि सार्वजनिक भएको छ।
त्यसैले व्यक्ति व्यक्तिका टिप्पणीहरुलाई आधार बनाएर कुनै धारणा बनाउनुको साटो हामीले गरेको सम्झौतालाई आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने छ। यस सम्बन्धमा नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणलाई ध्यान दिनु बाञ्छनीय हुने छ।
६. एमसिए र अन्य सम्झौताहरु
एमसिसीसँग गरिएको सम्झौतामा भएको बहसमा एउटा विषय मुख्य सम्झौताका साथै अन्य धेरै उपसम्झौताहरु किन गरिएको हो भन्ने पनि रहेको छ। मूल सम्झौताहरुको कार्यान्वयनका लागि परियोजना वित्तीय सम्झौताका अतिरिक्त अन्य सहायक सम्झौताहरु हुने प्रचलन अन्य सम्झौताहरुको हकमा पनि रहँदै आएको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा सङ्लग्न हुने पक्षहरुको जिम्मेवारी र विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया र विधि उल्लेख गरी विस्तारित स्वरुपमा कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने सबै दातृ निकायको अभ्यास रहँदै आएको छ। यस्ता सम्झौता मूल सम्झौताको भाव र आशयसँग फरक नपर्ने गरी गरिने भएका कारणले यसले मूल सम्झौतालाई प्रभावित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै देखिन्छ।
७. सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै कार्यक्रम अगाडि बढेको विषय
सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै किन कतिपय कार्यक्रमहरु अगाडि बढेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ। एमसिसीको मुख्य विशेषता नै सम्पूर्ण पूर्व तयारी पूरा गरेर मात्र कार्यान्वयनमा जाने हो। निश्चित समयमा सुरु भएर निश्चित समयभित्रै सकिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहेको एमसिसी परियोजनाको स्वरुप नेपालमा लागू अन्य परियोजनाभन्दा भिन्न छ।
आम रुपमा नेपालमा कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने, यसले गर्दा परियोजनाको लागत बढ्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ पर धकेलिँदै जाने, निर्माण व्यवसायीहरुले भेरिएसन अर्डर गराएर अनुचित लाभ लिने, नेपालको सार्वजनिक निर्माणको क्षमता कमजोर देखिने र राष्ट्रको छवि पनि प्रभावित हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा समयमा सुरु भएर समयमै सम्पन्न गर्ने प्रावधान सहितको यस व्यवस्थालाई अन्यथा ठान्नु गलत हुन जान्छ। सुरु हुँदाको दिनदेखि नै परियोजनाको ‘काउण्ट डाउन’ सुरु हुने भएकाले परियोजना सुरु हुनु पूर्व पूरा गर्नु पर्ने कतिपय व्यवस्थालाई स्वाभाविक रुपमै लिनु पर्छ।
८. एमसिए नेपाल, सरकारको भूमिका र एमसिसी
बाह्य सहायतामा सञ्चालित परियोजनामा अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप हुने गरेको, त्यहाँका सवारी साधन लगायतका स्रोतहरुको दुरुपयोग हुने गरेको, बीच–बीचमा परियोजना प्रमुख, कर्मचारी र नियम समेत परिवर्तन गरेर परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको तीतो अनुभव हामीसँग छ। यसले पनि परियोजनाको लागत बढाउन, निर्माणमा ढिलाइ हुन र नेपालको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
यस्ता कमीहरु दोहोरिन नदिन एमसिसी कम्प्याक्टमा एउटा छुट्टै संयन्त्र (नेपालको हकमा एमसिए नेपाल) गठन गरेर त्यसलाई सरकारले पूर्ण अख्तियारी सुम्पने र त्यसले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने, बीचमा कुनै नियमहरु प्रिवर्तन गर्न नपाइने र कर्मचारी लगायतको छनोट स्वतन्त्र निकायबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। एमसिए नेपाल नेपाल सरकारको निर्णय (गठन आदेश) बाट गठित निकाय हो, जसमा अर्थसचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। आफ्नै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने र सरकारको आदेशद्वारा गठित संस्थालाई स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न र सहयोग, परामर्श, सार्वजनिक खरिद जस्ता करारजन्य सम्झौता गर्न दिइएको अधिकारलाई नेपाल सरकारलाई सबै भूमिकाबाट अलग गरेको भन्ने विश्लेषण गर्नु तथ्यसम्मत देखिँदैन।
एमसिए नेपाल स्वयंले द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने अधिकार राख्दैन। निर्णय प्रक्रियामा सङ्लग्न पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने पनि हुँदैन। ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गरिएको एमसिसीको पूर्व सहमति भन्ने प्रसङ्गलाई ‘नो अब्जेक्सन’ को अर्थमा प्रयोग र त्यतिमै सीमित गरिनु पर्छ।
उदाहरणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा रहेको ‘कुनै आदेश, कानुन, नियमावली जारी गर्दा, करार सम्झौता गर्दा एमसीए–नेपालको ढाँचा, तथा संरचना निर्माण गर्दा एमसीसीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने’ प्रावधानका बारेमा स्पष्ट पार्दै ‘नेगोसिएसन मिनट्स’ मा भनिएको छः
This provision (g) requires MCC prior approval on items that relate specifically to establishing, organizing, or governing MCA-Nepal and does not relate to laws of general application to all public institutions. Given the central role the MCA-Nepal plays in managing the compact program and MCC funding, any change to how MCA-Nepal is organized or run must be subject to MCC approval.
९. क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र भारतको सहमति
परियोजनामा भारत सरकारको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्थालाई लिएर टिप्पणी भएको छ। कुनै पनि परियोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको सार्वभौम अधिकारमाथि कतैबाट अङ्कुश लाग्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर सीमा वारपार ट्रान्समिशन लाइन परियोजनाको छनोट नेपाल स्वयंले गरेको हो। ध्यान दिनु पर्ने विषय हो– यदि आर्थिक वृद्धिको मुख्य वाधक यातायात पूर्वाधारलाई मानेर नेपालले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण, राजमार्ग विस्तार या मध्यपहाडी लोकमार्ग छनोट गरेको हुन्थ्यो भने त्यसमा अन्य देशको सहमति जुटाउनु पर्ने प्रावधान सम्झौतामा रहने थिएन।
तर ऊर्जा सङ्कटलाई आर्थिक वृद्धिको वाधक ठहर्याएर ऊर्जाको विकास गरी आन्तरिक माग पूरा गर्ने र अधिक हुने ऊर्जाको बाह्य व्यापार मार्फत् आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएपछि र यसका लागि भारतसँग सीमा वारपार ट्रान्समिशन लाइन बनाउने परियोजना छनोट गरिएपछि यसमा भारतको सहमति जुटाउने विषय सम्मिलित हुनु स्वाभाविकै हो। यसलाई अन्यथा विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिँदैन। यस्तो सहमति यही परियोजनामा सीमित हुने हो, अन्य विषयमा लागू हुने होइन।
यसै निष्कर्षका आधारमा नेपालले भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको हो, त्यसपछि भारत सरकारका निर्देशिकाका कतिपय प्रावधानहरु सच्याउन पहल गरेको हो, बङ्गलादेशसँग ऊर्जा सहयोग समझदारी गरेको हो। यस अघि नै पनि, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमा वारपार ट्रान्समिशन लाइन निर्माण भएर हामीले आफूलाई अपुग विद्युत भारतबाट मगाइरहेको र पछिल्लो समय ‘इनर्जी बैंकिङ’ अवधारणा अनुरुप तिनै लाइनहरुबाट बर्खायाममा बढी भएको विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सुरु गरेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता परियोजनाको महत्वलाई बुझ्न सकिन्छ।
१०. एमसिए, राष्ट्रिय कानुन र अमेरिकी कानुनको प्रसङ्ग
दुई मुलुकहरुबीच हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु वाधक बन्न नहुने तथा बाझिएको हदसम्म सम्झौताकै प्रावधानहरु प्रभावी हुने व्यवस्था स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास नै हो। एमसिसी कम्प्याक्टको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ। यसको व्याख्या यसै गरी नै गरिनु पर्छ।
कहीँ कतै स्पष्ट भए पत्राचारद्वारा स्पष्ट पार्न र यसको दायरा त्यही हदसम्म सीमित हो, यसले नेपालका अन्य कुनै कानुनी प्रवन्ध र कानुनको सर्वोच्चतालाई प्रभावित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकिन्छ। द्विपक्षीय सम्झौताहरुमा कतिपय प्रसङ्गमा अन्य देशको कानुनको प्रसङ्ग उल्लेख गर्ने गरिएका दृष्टान्त छन्। कानुनको व्याख्या या आर्बिटेशन लगायत कतिपय प्रश्नमा धेरै अभ्यास गरेका र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित या स्वीकार्य भएका कानुनहरुको चर्चा यसै सन्दर्भमा गरिने गरिएको छ। नेपालकै कतिपय सम्झौताहरुमा पनि विदेशी कानुनहरुको उल्लेख गरेको देखिन्छ।
उदाहरणका निम्ति ‘जेनरल टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स फर जापानिज ओडिए लोन्स-२०१४’ को दफा ९.०१ मा ‘एप्लिकेबल लज’ शीर्षकमा, ‘The validity, interpretation and performance of the loan agreement and the guarantee, if any, shall be governed by the laws and regulations of Japan’ उल्लेख गरिएको देखिन्छ।
त्यसै गरी ‘Assistance Agreement Between the Government of Nepal and The Government of the United States of America for USAID Foreign Assistance Programs, 2014’ मा ‘ग्रान्टी’ को सरहदभित्र प्रचलित कानुन प्रभावी हुने उल्लेख छ। त्यसरी नै नेपाल र युरोपेली लगानी बैंकसँग भएको सम्झौतामा द नेदरल्याण्ड्सको कानुन अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ भने अरुण तेस्रोसँग सम्बन्धित परियोजना विकास सम्झौतामा यस सम्झौताको कुनै पनि विषयको व्याख्या या विवाद निरुपण इङ्गल्याण्ड र वेल्सको कानुन अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ। तनहुँ जलविद्युत्आयोजनाका सम्बन्धमा नेपाल र युरोपेली लगानी बैंकबीच सन् २०१३ मा भएको वित्तीय सम्झौतामा पनि इङ्गल्याण्ड र वेल्सको कानुनलाई ‘गभर्निङ लज’ का रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो सन्दर्भ अदालतहरुको हकमा पनि देखिन्छ। कतिपय कानुनी सिद्धान्तहरुको व्याख्याका लागि अन्य मुलुकका अदालती व्याख्या या फैसलालाई सन्दर्भ सामग्री या नजीरका रुपमा लिएको पाइन्छ। सम्झौतामा उल्लेख भएका कानुनहरुको सन्दर्भ पनि यही हुनु पर्छ, यसभन्दा बढी हुन सक्दैन। यसलाई स्पष्ट पारेर जानु पर्छ।
११. सर्भाइबल क्लजहरू
सम्झौताका केही ‘सर्भाइबल क्लजहरु’ का सन्दर्भमा पनि टिप्पणी हुने गरेको छ। परियोजना पूरा भएपछि या कथमकदाचित कुनै कारणले परियोजना रद्द भएमा पनि त्यतिञ्जेल सिर्जित कतिपय दायित्वहरु फरफारक गर्न, लेखा परीक्षण गर्न, बरबुझारथ र हक हस्तान्तरण गर्न केही सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाहरु राखिएको देखिन्छ।
यस व्यवस्थाले एमसिसी नेपालमा अनन्तकालसम्म रहन खोजेको अर्थ पनि लाग्दैन, त्यस्तो सम्भव पनि छैन। स्पष्ट छ, पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न भएपछि एमसिए नेपालको पनि कार्यावधि सकिन्छ, परियोजना नेपालको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुन्छ र परियोजना कार्यान्वयनका लागि गरिएका सबै प्रबन्धहरु र यससँग जोडिएका कानुनी र अन्य व्यवस्थाहरु पनि स्वतः निष्प्रभावी या असान्दर्भिक हुन पुग्छन्। यस सम्बन्धी नेपालको बुझाइ यही हो र सम्झौताको आशय पनि।
१२. बौद्धिक सम्पत्ति
नेपालले परियोजनामा १३ करोड डलर लगानी गरेको हुनाले त्यसबापत सिर्जना हुने वौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वतः हक सिर्जना हुने कुरामा नेपालले स्पष्ट पारेर जानु पर्छ।
१३. अतिरञ्जित प्रचार
यसका अतिरिक्त, परियोजनामा नेपालले लेखा परीक्षण नै गर्न नपाउने, परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, शिविरहरु खडा हुने, यसले भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुने, यस परियोजनाले अन्य छिमेकी मुलुकहरुसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरु अवरुद्ध हुने, सम्झौता अमुक सम्झौता भन्दा पनि बढी ‘राष्ट्रघाती’ भएको आदि भनेर गरिएका प्रचारहरु अतिरञ्जित, भ्रामक र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने गलत आशयबाट प्रेरित छन्। यथार्थ तथ्य नबुझी पार्टीका कतिपय नेताहरु यस्ता प्रचारमा सङ्लग्न हुनु बिडम्बनाको विषय हो।
१४. पार्टीभित्रका बहस र विषयको संवेदनशीलता
पार्टीभित्र समय–समयमा विभिन्न विषयमा मतभिन्नता, अन्तरविरोध या असमझदारी उत्पन्न हुन सक्छन्। तर कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सहयोग, कुटनीतिक सम्बन्ध या मुलुकको दीर्घकालीन छविसँग जोडिएका प्रश्नहरुलाई पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका रुपमा उपयोग या प्रयोग गर्नु बिडम्बनापूर्ण हुन जान्छ। वामपन्थी आन्दोलन आम रुपमा प्रतिरक्षात्मक रहेको अवस्था र जटिल भूराजनीति र विश्व सन्दर्भमा काम गरिरहेको हाम्रो जस्तो पार्टी यस्ता विषयमा अझ बढी संवेदनशील हुनु जरुरी हुन्छ। तर कतिपय नेताहरुका अभिव्यक्ति एमसिसी कम्प्याक्टका अन्तरवस्तुमा कम, पार्टीभित्र को चाहिँ राष्ट्रवादी र को चाहिँ अराष्ट्रवादी भन्ने कित्ताकाट गर्ने प्रश्नमा बढी केन्द्रित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
१५. थप प्रसङ्ग
धेरै प्रयास गर्दा पनि नेपाल र नेपाली जनताका लागि भनेर आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र निकायहरुको सहयोग पूर्ण रुपमा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली र लेखा व्यवस्थामा समेटिन नसकेको यथार्थ हामीसँग छ। यसका लागि पछिल्ला समयमा गरिएका प्रयासले केही सुधार भने पक्कै भएको छ। मुलुकको राष्ट्रिय बजेटमा समेटिन नमान्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन नचाहने र ‘अफ बजेट’ का माध्यमबाट मुलुकको सामाजिक संवेदनशीलताका क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्यत हुने सहयोगका बारेमा हामी बढी गम्भीर हुनु पर्छ। हाम्रो बहस त्यसमा केन्द्रित हुनु पर्छ।
यस्ता सहयोगका तुलनामा एमसिसी कम्प्याक्ट जस्ता पारदर्शी र समयवद्ध लगानीहरु सहज हुन्छन्। सहयोग मात्र होइन, कतिपय एक्जिम बैंकहरुबाट लिइने ऋण सहायतामा लगानीकर्ताकै दुई तिहाईभन्दा बढी सामग्री र निर्माण व्यवसायी सङ्लग्न हुन पाउने जस्ता असमान शर्तहरु समेत देखिएको/स्वीकारिएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो सहयोग तुलनात्मक रुपमा अनुकूल भएको कुरा सहजै देख्न सकिन्छ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रसारण लाइनमा लगानी तुलनात्मक रुपमा कम छ। उत्पादनमा निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुँदै गएकोले ऊर्जा उत्पादनमा राम्रो प्रगति भएको छ, तर ट्रान्समिशन लाइन जस्तो तत्काल मुनाफा नदिने क्षेत्रमा लगानीको कमीले गर्दा कतिपय ठाउँमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको या भविष्यमा पनि खेरा जान सक्ने यथार्थलाई पनि हामीले देखिरहेका छौं। यस्तो पृष्ठभूमिमा, नेपालका मुख्य उत्पादन करिडोरहरुलाई जोडेर प्रभावकारी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली निर्माण हुने र विद्युत्को क्षेत्रीय व्यापारको पनि सम्भावनाको ढोका उघार्ने यस्ता परियोजनालाई सफल बनाउनै पर्छ।
सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने र भारत लगायत दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकसँग विद्युत् व्यापार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको छ। यसलाई सफल बनाउन अन्तरदेशीय ट्रान्समिशन लाइन अपरिहार्य छ। त्यसैले नै सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको हो। ट्रान्समिशन लाइनलाई निजीकरण गर्ने या त्यसमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने सरकारको कुनै नीति छैन र हुन पनि सक्दैन।
अन्त्यमा, यस प्रसङ्गमा पार्टीमा जुन ढङ्गले विवाद सिर्जना भयो, यस क्रममा जस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भए र यसले जस्तो अन्यौल सिर्जना गर्यो– हाम्रो जस्तो पार्टीका लागि निकै गम्भीर र विचारणीय विषय हो। हामी जस्तो विश्व परिस्थिति र भूराजनीतिमा बाँचिरहेका छौं, हाम्रो पार्टीको नाम, कार्यदिशा र बाटोको विषयलाई लिएर समाजको एउटा तप्का र विश्वका कतिपय शक्तिहरुका जस्तो खालको आग्रहपूर्ण दृष्टि छ र हाम्रा अगाडि जस्ता खालका चुनौती र सम्भावनाहरु छन्– यस्तो पार्टीका लागि मित्र राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध नै प्रभावित हुने, हाम्रो परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मान्यतामै प्रश्न उठ्ने र राष्ट्रले लिएका परिपक्व नीतिहरुको ठाउँमा व्यक्तिका अपरिपक्व अभिव्यक्तिका कारण भ्रम सिर्जना हुने स्थिति आउनु निश्चय नै राम्रो होइन।
सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बन्नु र सार्वजनिक बहस हुनुले हाम्रो कार्यशैलीमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरुलाई प्रदर्शित गर्छन्। यतिमात्र नभएर, हिजो सरकारमा हुँदा निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई ठूलो उपलव्धिका रुपमा चित्रित गर्ने र यतिबेला यसैलाई राष्ट्रियताको मापक जस्तो बनाएर धु्रवीकरणको शैलीको वहसमा उत्रिनु असङ्गति र अस्थिरताको अभिव्यक्ति हो। यस्ता व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ।
त्यसैले अस्पष्ट भएका केही विषयलाई स्पष्ट पार्दै, प्रतिनिधिसभा मार्फत् नेपालका नीतिहरुका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको पुनर्पुष्टि गर्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरेर जानु पर्छ भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण दर्ज गर्न चाहन्छु।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन
प्रतिक्रिया