Pura Samachar
  • रोगले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता

    प्रकाशित: २ हप्ता पहिले

    रोगले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता

    ✍️ डा. डीआर उपाध्याय

    कोभिड नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणतर्फ सवैको ध्यान जानु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । सरकारको मात्र एक्लो प्रयासले सम्भव भएन । यसले सारा राज्य संयन्त्रको ध्यान खिचिरहेको छ । धेरै मान्छेले रोजगार गुमाएका छन । दैनिक कमाएर खानुपर्ने मजदुरको समस्या थपिदै गएको छ । झन्डै ६ महिनासम्म जारी गरिएको लकडाउनका कारण लाखौं जनताको आम्दानीको स्रोत बन्द छ । जसले गर्दा धेरै मान्छेहरु रोगले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन । कोभिड नियन्त्रणसँगै जनताको दैनिकीको विषयलाई गम्भीर हुनु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । अहिलेसम्म जे जति कमजोरी भएका छन, तिनलाई सुधार्दै समस्या समाधानतर्फ राज्यका निकाय अघि बढनु पर्छ । कोभिड नियन्त्रण गर्न दोस्रोपटक जारी गरिएको लकडाउन विस्तारै खुकुलो हुँदै त गएको छ। तर कोभिडको संक्रमण दर डर लाग्दो रुपले बढिरहेको छ । यो नै चिन्ताको बिषय हो । लकडाउन खुकुलो भए पनि ब्यापार व्यवसायमा चहलपहल हुन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि चलायमान छैन । लकडाउन अवधिमा रोजगार गुमाएकाहरू तत्काल काममा फर्कने अवस्था देखिदैन । पसल, सपिङ मल तथा अन्य सेवा क्षेत्रका व्यवसाय पनि धेरै समस्यामा छन । पहिलेकै अवस्थामा आउन लामो समय लाग्ने देखिन्छ । यसको सबभन्दा ठूलो मार दिनभरि भारी बोकेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने मजदुर वर्गलाई परेको छ। महिनाभरि काम गरेर तलब थाप्ने वर्ग पनि यसबाट प्रभावित छ। कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकै कारण कर्मचारीलाई तलब दिन सकेका छैनन् । सरकारले बेलैमा उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो अभावको बेलामा जनताको संरक्षकको भूमिका राज्यले निभाउनुपर्छ।
    कोरोना कहरमा नपरेको क्षेत्र कुनै छैन। सवै क्षेत्रलाई समस्या छ । सबै वर्गको चहराई रहेको घाउमा मलम लगाइदिने मुख्य दायित्व भनेको सरकारको हो। नागरिकको समस्या समाधान गरिदिने विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
    दसैं, तिहारलगायतका पर्व नजिकै आइसकेका छन्। पर्व कसरी मान्ने भन्ने चिन्ताले गरिव निमुखा जनतालाई बढी पिरोलेको छ। रोजगार गुम्नु, दैनिक कमाइ गर्ने पसल बन्द हुनु तथा विगतको कमाइबाट बचत गरेको पैसा पनि सकिसकेको अवस्था छ । कोभिडको असर मुलुकभरि परेको छ। धेरै जनता यसबाट प्रभावित भएका छन् । कुनै एक निकायको पहलले मात्रै उद्धार सम्भव छैन। तसर्थ तिनै तहका सरकारको सामूहिक पहलबाट समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ। गरिव , निमुखा , मजदुर लगायतलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। तत्काल जनताको छाक टार्ने बिषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ ।
    विभिन्न निजी क्षेत्र बाट रोजगार गुमाएका तथा तलब कटौतीमा परेकाहरूको समस्यामा निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। जनताले भोगिरहेको यस्ता समस्यालाई हल्कारूपमा लिनु हुदैन ।

    प्रतिक्रिया