काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भदौ १८ गते बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रिय सभामा ६ महिनादेखि खाली रहेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एक जना सदस्यमा मन्त्रिपरिषदले वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय गरेको थियो ।

भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकबाट गौतमलाई सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उक्त मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकमा सिफारिस भएनन् । गौतम सिफारिस नभएपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा पठाउन नचाहेको भन्‍दै विभिन्‍न विषयमा टिप्पणी भएको थियो ।

बालुवाटार स्रोतले पनि गौतमले पार्टीको काम गर्नुपर्ने भएकोले राष्ट्रिय सभामा जान नहुने बताएको थियो । त्यसैगरी गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाँदा सरकार नै समस्या पर्नसक्ने आँकलन गर्दै ढिलासुस्ती र बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले राष्ट्रिय सभामा गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भन्‍दै मन्त्रीहरुले अनौपचारिक जानकारी दिए ।

सरकार नयाँ प्रवक्ता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दा भने वामदेवको नाम सिफारिस भएको कुरा उल्लेख गरेनन् । तर, केही सञ्‍चारमाध्यमहरुले राष्ट्रपति कार्यालय मनोनित गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भए ।

तर, लेखाजोखाले यस विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझ्‍दा वामदेवको विषयमा कुनै निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दियो । राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीले भने, “यस विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयले गरेका निर्णयहरु ढिलोमा १०-१५ मिनेटमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ । लुकाउने पर्ने केही छैन । तर, वामदेवको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।”

वामदेव निकट स्रोतले भने मन्त्रिपरिषद्‌ले सिफारिस गरिसकेको जानकारी दियो । स्रोतले भन्‍यो, “वामदेव कमरेडलाई मन्त्रिपरिषद्‌लाई सफारिस गरिसकेको छ । यस विषयमा कुनै संशय छैन ।”