Pura Samachar
  • कहाँ चुक्यो नेपालको संविधान ?

    प्रकाशित: १ महिना पहिले

    कहाँ चुक्यो नेपालको संविधान ?

    संविधान जलाउने र दीपावली मनाउनेबीचको द्वन्द्व यो संविधान रहुन्जेल ज्यामितीय हिसाब बढेर जाने देखिन्छ

    facebook sharing button
    twitter sharing button
    pinterest sharing button
    email sharing button
    messenger sharing button
    sharethis sharing button

     

     

     

    “यो तत्कालीन १३ वटा राज्यका गोरा नेताहरू मिलेर, गोराले, गोराहरूको लागि लेखिएको संविधान (By The White, For The White And Of The White)  हो । संविधानतः गोराहरूमात्र अधिकार सम्पन्न नागरिक हुन्, अश्वेतहरू स्वतन्त्र होइनन्, उनीहरू दास भएकाले गोराहरूका सम्पत्ति मात्र हुन् ।”

    यो सन् १८५६ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी संविधानबारे गरेको व्याख्या हो । ड्रेड स्कट (अश्वेत दास) विरुद्ध स्टाण्डफर्ड (दास मालिक) भएको मुद्दामा फैसला गर्दै अमेरिकी संविधानको ‘जातः’ (जन्मपत्री–जेनेशिस) नै पल्टाइएको थियो । हुन त यस्तो फैसला र व्याख्या गर्ने न्यायधीशहरू पनि गोरो नस्लकै थिए । उल्लिखित शब्दहरू नजीर नभई अप्रासांगिक कथन (Obiter Dicta) मात्रै थिए । तर पनि यी शब्द संविधान निर्माणभित्रको अदृश्य परियोजनालाई उजागर गरेका छन् । यस फैसलाले खासगरी एकल नस्लीय नियन्त्रणमा बनाइएको ंसंविधानको दायरा त्यही नस्लको हकहितमै केन्द्रित हुन्छ भन्ने प्रस्टयाइदिएको छ ।

    हुन त ब्रिटिस उपनिवेशबाट अमेरिकीहरूलाई सार्वभौम बनाइएकोले अमेरिकी संविधानलाई क्रान्तिकारी भन्ने गरिन्छ (मार्क एस. केन्डे सन् २००९ः६) । तर, समयक्रमसँगै अमेरिकी संविधानमा धेरै परिबर्तन आए पनि बेलाबेलामा अश्वेतप्रतिको नस्लीय विभेदले मारामारीका घटना दोहो¥याइरहन्छ । बी.बी.सी. न्यूजले गत ६ वर्षबीच गोरा प्रहरीद्वारा नौ जना अश्वेत मारिएको तथ्य प्रकाशित गरेको छ । यी प्रत्येक घटना नस्लवादकै परिणति भएका कारण हिंसात्मक आन्दोलन भड्केको देखिन्छ । अहिले अमेरिकाभित्र ‘ब्ल्यायक लाइभ्ज म्याटर’को आन्दोलन चलिरहेको छ । संविधानमा जस्तोसुकै संशोधन भएपनि नस्लीयताको बीजारोपणबाट जन्मने संविधानबाट जनताले भोग्ने दसा त्यस्तै हुने देखिन्छ ।

    समयक्रमसँगै अमेरिकी संविधानमा धेरै परिबर्तन आए पनि बेलाबेलामा अश्वेतप्रतिको नस्लीय विभेदले मारामारीका घटना दोहो¥याइरहन्छ । बी.बी.सी. न्यूजले गत ६ वर्षबीच गोरा प्रहरीद्वारा नौ जना अश्वेत मारिएको तथ्य प्रकाशित गरेको छ । यी प्रत्येक घटना नस्लवादकै परिणति भएका कारण हिंसात्मक आन्दोलन भड्केको देखिन्छ । अहिले अमेरिकाभित्र ‘ब्ल्यायक लाइभ्ज म्याटर’को आन्दोलन चलिरहेको छ । संविधानमा जस्तोसुकै संशोधन भएपनि नस्लीयताको बीजारोपणबाट जन्मने संविधानबाट जनताले भोग्ने दसा त्यस्तै हुने देखिन्छ ।

    नेपालमा रुकुम, चौरजहारीमा अन्तरजातीय विवाहको विवादमा नवराज विकहरूको सामूहिक हत्या गरिएको र खानको लागि घोंगी टिप्न जादा निकुञ्जका अधिकारी र सेनाले चितवनका राजकुमार चेपाङहरू मारेको घटना पनि नस्लवादकै परिणति हो । कतिपय संविधान र कानूनले नस्लवादलाई अदृश्य रूपमा पृष्ठपोषण गर्छन्, जुन अत्यन्त गम्भीर भएपनि सामान्य जनतालाई भेउ पाउनै गाह्रो हुन्छ । अप्रत्यक्ष नस्लवाद (Indirect Racism) खासमा परिणाम र प्रभावमा हेर्नुपर्दछ, प्रस्ट देखिन थाल्छ(सबै प्रकारको नस्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६५ को धारा १) । अतः नवराज विक र राजकुमार चेपाङहरूको जीवनको प्रतिष्ठा र मूल्य उनीहरूलाई मार्नेहरूको भन्दा व्यवहारतः कमसल भएकाले उनीहरूले न्याय पाउने गुन्जायस अत्यन्त कम छ । अहिले पनि एकै अपराधमा वा गल्तीमा आदिवासी, मधेशी र दलितलाई हदैसम्म सजाय गरिन्छ र तथाकथित उच्च जातका सदस्यलाई उन्मुक्ति वा नाममात्रको सजाय गरिएका उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छन् । यो १९१० सालको मुलुकी ऐन (नस्लीय कानून)ले बनाएको अछुत र मासिने जातिको दर्जाको ब्यावहारिक निरन्तरता नै हो ।

    नेपालको संविधान लेखनको पृष्ठभूमिमा एकल नस्लले नै प्रभुत्व जमाएको इतिहास छ, वर्तमान पनि त्यसबाट अछूतो छैन । नयाँ संविधान निर्माणमा पनि अमेरिकी संविधान लेख्दाको जस्तै एकल नस्ल (खस आर्य) नै निर्णायक थियो भन्ने तथ्यगत रूपमै देखिन्छ । खासगरी तीन पक्ष १) संविधानसभाको बनावट २) संविधान निर्माण प्रक्रिया र ३) संविधानका अन्तर्वस्तु नस्लीयताको जमजालबाट ग्रस्त छन् ।

    पहिलो संविधानसभा केही हदसम्म एकल नस्लीय नियन्त्रणबाहिर थियो । आफ्ना मुद्दामा ४२१ जना आदिवासी र मधेशी सभासदको गठबन्धन भएपछि नै पहिलो संविधानसभा विघटन गरिएको थियो । २०६८ मंसिर १० गते एकवर्षे समयसीमा तोकेर म्याद थप्न रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले विघटनको आधार तयार गरिदिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको संरचना हेर्दा धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । त्यस सभामा सर्वोच्च अदालतको फैसला र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार निकायको सिफारिस अनुसार आदिवासीको स्वतन्त्र सहभागितालाई वर्जित गरिएको थियो । मूलधारका पार्टीले पहिचानको कुरा उठाउनेलाई भन्दा विरोध गर्ने आदिवासी समुदायका व्यक्तिलाई टिकट दिइएको थियो । र, निर्वाचनमा सेनाको संलग्नता बढाएर योजनाबद्ध तरिकाले एकल नस्लीय नियन्त्रणलाई संविधानमा कायम राखिएको थियो ।

    पहिलो संविधानसभा केही हदसम्म एकल नस्लीय नियन्त्रणबाहिर थियो । आफ्ना मुद्दामा ४२१ जना आदिवासी र मधेशी सभासदको गठबन्धन भएपछि नै पहिलो संविधानसभा विघटन गरिएको थियो । २०६८ मंसिर १० गते एकवर्षे समयसीमा तोकेर म्याद थप्न रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले विघटनको आधार तयार गरिदिएको थियो ।

    बाहिर देखिँदा तत्कालीन राजनीतिक पार्टीहरू, खासगरी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकिकृत माओवादी र राजावादी राप्रपा फरक–फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र विचार–सिद्धान्तका देखिन्थे । देखावटी ‘भिन्नता’का बावजुद ती पार्टीका सर्वोच्च नेताहरूले एक भएर संविधान जारी गरेका । किनभने ती सबै नेताहरू एकै नस्लका थिए । यो संयोग मात्रै थिएन, खस आर्य नस्लीय राज्यसंरचना र हिन्दु वर्णव्यवस्थाले बनाएको सामाजिक बनावट र व्यवहारको अनिवार्य परिणाम थियो । त्यसैले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने भनिएतापनि आदिवासीको पहिचान र अधिकारलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो । ३८ प्रतिशत आदिवासी सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव राख्ने सभासदलाई जबर्जस्ती फिर्ता गर्न लगाइयो ।

    संविधानमा अधिकार पर्नुपर्छ भनी आन्दोलन गर्दा मधेशी जनता र थारु जनतालाई घातक हतियार प्रहार गरी ५७ भन्दा बढी नेपालीको प्राण हरण गरियो । अहिले पनि हजारौं मधेशी र आदिवासीहरूले झुठा मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका छन् । टीकापुर घटनाको आरोपमा निर्दोष थारुहरूलाई छानीछानी डाँका र ज्यान मुद्दा लगाइयो । जगजाहेर छ, टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको घटना थियो । फौज्दारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्तले भन्छ– घटनास्थलमा उपस्थित नभएका व्यक्तिको (Alibi) अपराध प्रमाणित हुँदैन । त्यस मान्यता विपरीत गएर माननीय रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय गरिएको छ । जबकि कल डिटेलले पनि उनी घटनास्थलमा नभएको प्रमाणित भएको छ । उनलाई सजायँ मात्रै दिइएको छैन, बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा पनि नेल ठोकेर अमानवीय र गैरकानूनी रूपमा राखिएको छ ।

    यस पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधान निर्माणको शुरुदेखि (Ab Initio) नै आदिवासी, मधेशी, मुश्लिमलगायतका जनताविरुद्ध दुश्मनी साँधिएको प्रतीत हुन्थ्यो । मानौं, उनीहरू यस देशका नागरिक नभई शत्रु देशका मानिस हुन् ! यही क्रममा उनीहरूले उठाएका संविधानका एजेण्डालाई राज्यविरोधी करार गर्न नियोजित घटना घटित गरियो र झेली मुद्दामा फसाउने र आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने कार्य पनि भए । त्यसैको अर्काे उदाहरण हो पल्लो किराँत लिम्बुवान राष्ट्रिय मंचका नेताहरूलाई लगाइएको राजद्रोहको मुद्दा पनि । संविधानसँग विमति राखेर भएका आन्दोलनका कैयौं निर्दोष मानिस अद्यापि जेलमा छन् । यी घटनाले नेपालको संविधान षड्यन्त्र र घोखाखडीको दस्ताबेज मात्र होइन, मधेशी र आदिवासी जनताको रगतको आहालमा खडा भएको सरकारी कागजी पुलिन्दा हो भन्ने देखाउँछन् । इतिहासले गर्ने यसको मूल्याँकन हेर्न बाँकी नै छ ।

    नयाँ संविधान निर्माणको शुरुदेखि (Ab Initio) नै आदिवासी, मधेशी, मुश्लिमलगायतका जनताविरुद्ध दुश्मनी साँधिएको प्रतीत हुन्थ्यो । मानौं, उनीहरू यस देशका नागरिक नभई शत्रु देशका मानिस हुन् ! यही क्रममा उनीहरूले उठाएका संविधानका एजेण्डालाई राज्यविरोधी करार गर्न नियोजित घटना घटित गरियो र झेली मुद्दामा फसाउने र आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने कार्य पनि भए ।

    नब्बेको दशकपछि संसारमै संविधान निर्माणको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यसूची ‘पूर्ण राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया’ (Belated Nation Building Process) लाई बनाइएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि इतिहासले अन्याय गरेका आदिवासी, मधेशी, दलित, मुश्लिमलगायत विभेदमा परेका आम जनता स्वयंले संविधान बनाएर पूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्ने तथा राष्ट्र र जनता एकढिक्का हुने सुनौलो अवसर थियो । यसरी संविधान लेखिएको भए संविधानमाथि स्वामित्वको प्रश्न उठ्ने नै थिएन, न त अनेक प्रपञ्च रच्नु नै जरुरी हुन्थ्यो । जबकि संविधान जारी हुनासाथ निरंकुश पंचायती शैलीमा राज्यको ढुकुटी खर्चेर संविधानको पक्षमा दीपावली गराइयो । अर्काेतिर, संविधानमाथि स्वामित्व नपाएका मधेशी र आदिवासीहरूले संविधान जलाए ।

    यो वर्ष कहीँ संविधान दिवसको नाममा सरकारी उर्दीअनुसार दिपावली गरिएको देखिएन, तर ठाउँ–ठाउँमा संविधान जलाइएका दृश्य सामाजिक संजालहरूमा देखियो । यो संविधानले जन्मँदैदेखि नै नेपाली जनतालाई बुनियादी तवरले (Inherently Divide) विभाजित गरेको छ । यही संवैधानिक विभाजनको परिणाम कति पीडादायक र क्रुर छ भन्ने कुरा टुँडिखेलका वारि पारि देखिएको छ । असोज ३ गते एकातिर भोकले व्याकुल आम मानिसहरू, विशेष गरी महिला, बालबालिका, गर्भवती र गरिबहरू टुँडिखेलको पर्खालवारि भुइँमा बसेर कसैले बाँडेका खानेकुरा खाइरहेका थिए । अर्कातिर हेलिकोप्टरबाट पुष्पबर्षा गरी शासकहरू सलामी थाप्दै थिए । भीआईपीहरू, विशेष गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायतलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनी सुरक्षाकर्मीले सडक पेटी र खुलामञ्चबाट उनीहरूलाई हटाइएको खबर मिडियामा आएको छ । यी भीआईपीहरूले ती भोका जनतालाई संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा एक पेट खुवाएका भए के राष्ट्र टाट पल्टिन्थ्यो ? त्यसो गर्नु त परै जाओस्, उनीहरूले भोका जनताबारे एक शब्द पनि उच्चारण गरेको सुनिएन । त्यसैले देखाउँछ, यस संविधानले भोकानाङ्गा जनताका लागि कामै गर्दैन ।

    संविधान लागू गर्ने मामिलामा पनि नस्लवादको हस्को आएको सबैले अनुभूत गरेको हुनुपर्छ । माननीय रेशम चौधरीलाई संसदको कामकारबाहीमा सहभागी हुन बन्देज लगाएर उनका ३४ हजार मतदाता जनतालाई प्रतिनिधिविहीन बनाइएको छ । प्रतिनिधित्वविना कर उठाउन मिल्दैन (No Tax Without Representation), योे राजनीतिक र कानूनी रूपमा स्थापित सिद्धान्त र मान्यता हो । यही राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा सन् १७०० तिर ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी क्रान्तिको आगो बलेको थियो । त्यसैले सन् २००० भन्दा अघिसम्म वासिंगटन डिसिका गाडीमा ‘नो ट्याक्स विदाउट रेप्रिजेन्टेशन’ भनेर टाँसिएका हुन्थे । आजसम्म पनि ………..मा प्रतिनिधित्वविना नै ट्याक्स लेखिएको देखिन्छ । त्यसको कारण हो– राज्यमा त्यहाँको प्रतिनिधित्व नहनु ।

    संविधान लागू गर्ने मामिलामा पनि नस्लवादको हस्को आएको सबैले अनुभूत गरेको हुनुपर्छ । माननीय रेशम चौधरीलाई संसदको कामकारबाहीमा सहभागी हुन बन्देज लगाएर उनका ३४ हजार मतदाता जनतालाई प्रतिनिधिविहीन बनाइएको छ । प्रतिनिधित्वविना कर उठाउन मिल्दैन (No Tax Without Representation), योे राजनीतिक र कानूनी रूपमा स्थापित सिद्धान्त र मान्यता हो । यही राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा सन् १७०० तिर ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी क्रान्तिको आगो बलेको थियो ।

    नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट पनि चन्द्रकान्त ज्ञवालीविरुद्ध प्रधानमन्त्री समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “जनताको प्रतिनिधित्व नभई कर दस्तुर आदि उठाउन नहुने” (ने.का.प. २०७४ अंक २, पृ. १५५५ नि.न. ९७७०) फैसला भएको पाइन्छ । यसको आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाइएको सन्दर्भमा टिकापुरका नागरिकले संघीय सरकारलाई कर तिर्दिन भन्ने बाटो खुलेको छ । त्यस्तै, संविधानसभालाई नियन्त्रणमा राखी एउटै नस्लका केही नेताले लादेको संविधानलाई नमान्ने, अस्वीकार गर्ने र जलाउने अधिकार पनि मधेसी, थारु आदिवासीहरूमा छ । किनभने यो स्वायत्तता, स्वशासन, भूमि र स्रोतमा सामूहिक अधिकार, प्रथाजनिक कानूनलगायतका न्यूनतम अधिकारविनाको संविधान भएकोले अधिकारविनाको दायित्व रहन्न (no obligation without rights) । यही सिद्धान्त र अभ्यासको आधारमा आदिवासीहरू राज्यलाई कर तिर्न बाध्य छैनन् अवस्था सृजना भएको छ ।

    अहिले संविधानमा आदिवासी, मधेशी, दलित, मुश्लिमलगायत सबै जनताको स्वामित्व मात्रै मूल मुद्दा बनेको होइन, नस्लवादको समूल अन्त्य, अनुभव गर्ने पाउने गरी जनताको सार्वभौमिकता तथा शक्ति र स्रोतको साझेदारी प्रमुख एजेण्डा बनेका छन् । त्यसका लागि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित संस्थागत अधिकार र संविधान निर्माणको कार्यसूचिमा आधारित भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । अन्यथा, संविधान जलाउने र दीपावली मनाउनेबीचको द्वन्द्व यो संविधान रहुन्जेल ज्यामितीय हिसाब बढेर जाने देखिन्छ । प्रम ओलीले खोजेको संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यकता पनि यसै प्रक्रियाबाट पुष्टि हुन सक्ला ।

    प्रतिक्रिया