देशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा हेर्दा यसको गति, मति र प्रवृत्तिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । संवैधानिक अंगलाई आफ्ना पक्षमा पार्नेमात्र नभई लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, कानुनी शासन, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने चलखेल भइरहेको विगतका गतिविधिले संकेत गर्दछ । संविधानका मौलिकता मास्ने काम भइरहेको छ । सरकार अरूका कुरा नसुनेर एकतर्फी अगाडि बढिरहेको हो कि भन्ने भान हुन्छ एकातिर भने अर्कातर्फ यो सरकारसँग आम मानिसले जुन अपेक्षा गरेको थिए अहिलेसम्मका उसका गतिविधि हेर्दा यसबीचमा ती अपेक्षामा तुषारापात भएको प्रष्ट हुन्छ ।

सरकार हुकुमी शैलीबाट अघि बढ्नु हुँदैन । लोकतन्त्रमा यस्ता प्रवृत्ति र गतिविधिको विरोध गर्नुपर्छ । सरकार यसरी नै चल्न खोज्छ भने त्यो जनतालाई मान्य छैन । यो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैलाई चुनौती हो । संविधानको रक्षा गर्नु र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

सरकारलाई हुकुमी शैलीबाट चल्न नदिन संसद्बाट सचेत र सजग गराउने जिम्मेवारी प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकै हो। जुनरूपमा सरकारका शैलीविरुद्ध कांग्रेसका सांसद्हरूले आवाज उठाउनुपर्ने हो त्यसो गर्न उनीहरू नसकिरहेका प्रष्ट हुन्छ । समस्या यो हो । त्यसो त कांग्रेस आफैं एक भएर हिँड्न सकेको अवस्था छैन । विभिन्न गुट र उपगुटमा विभाजित भएको छ नेपाली कांग्रेस । आन्तरिक रूपमा यस्तो देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षिका रूपमा जसरी एक भएर आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने थियो कांग्रेसले त्यसो गर्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस पुरानो र इतिहास बोकेको पार्टी हो । हरेक परिवर्तनमा उसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । कांग्रेस कमजोर बन्नु हुँदैन । यदि कांग्रेस कमजोर बन्यो भने लोकतन्त्र खतरामा जान सक्छ ।

हरेक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी किन यतिबेला कमजोर बनेको छ त ? सरकारप्रतिका निराशा र असन्तुष्टिबाट आमनागरिक आजित बनिरहेका छन् । ठीक यतिबेला कांग्रेस उठ्नुपर्ने हो । तर, ऊ आन्तरिक विवादमा अल्झिरहेको छ । आन्तरिक मतभेदमा मात्रै अल्मलिने हो भने नेपाली जनताले कांग्रेसको पनि विकल्प खोज्ने बेला आउन सक्छ । कांग्रेस अब जुरुक्क उठ्नुपर्छ । प्रतिपक्षको भूमिका सशक्तरूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । लकडाउनमा देखिएको अनियमितताका विषयमा ‘इनफ इज इनफ’ अभियान होस् या त्यसअघि गुठी आन्दोलन, रवि लामिछाने प्रकरण होस् वा गोविन्द केसीको अनशनको समर्थनमा जनमानस स्वतःस्फूर्त रूपमा उठेको कुरा ताजै छ ।

यतिबेला पनि डा. गोविन्द केसी विभिन्न माग राखी अनशनरत हुनुहुन्छ । उहाँका जायज मागलाई सरकारले यथासक्य चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्छ । डा. केसीलाई ट्रमा सेन्टरमा लैजाने क्रममा गरिएको दुव्र्यवहारको क्लिप हेर्दा जो कोहीलाई पनि आक्रोशित हुन बाध्य बनाउँछ भने आफैंलाई लज्जित पनि । उहाँले देशको हितका आम मानिसका माग उठाउने गर्नाले हमेसा सबैको साथ पाइरहुनुभएको छ ।

यता कांग्रेसले गरेका कार्यक्रममा किन जनता जुट्दैनन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यसको मतलब जनताका आम समस्यालाई उचित र विश्वसनीय ढंगबाट कांग्रेसले उठाउन सकेको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । संघीय व्यवस्थासहितको संविधान घोषणको अगुवाइ गरेको कांग्रेसप्रति आकर्षण घट्दै जानुभनेको खतराको घण्टी बज्नु हो । सरकार संविधान कुल्चेर अघि बढ्दासमेत कांग्रेस किन मौन छ ? जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् । कांग्रेस आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्नुको परिणाम आपसमा पूर्वाग्रह, अभिष्ट र स्वार्थ नै हो । मूल्य, मान्यता र आदर्शको राजनीति गरेका भए यो अवस्था आउने नै थिएन ।

एउटा निर्वाचन हार्दैमा केही बिग्रिहालेको छैन। ऐतिहासिक छवि सकिँदैन । विचार, मूल्य, मान्यता र निष्ठा मर्न दिनु हुँदैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेस आफ्नो पार्टीलाई बलियो र शक्तिशाली बनाउने सङ्कल्पसहित एकजुट हुनुपर्छ । किनकि, हरेक कोणबाट मुलुक यतिबेला इतिहासकै संवेदनशील मोडमा छ । त्यसैले पनि विमति र आग्रह–पूर्वाग्रहहरू थाती राखेर कांग्रेस अघि बढ्नुपर्छ । गुटउपगुट र अन्तर्घातको राजनीति गर्नु उचित होइन र गर्नु पनि हुँदैन । परम्परागत भूमिकाले न पार्टी बलियो हुन्छ न त जनताको विश्वास नै जित्न सकिन्छ । सरकार आफ्नो अनुकूलको शासन व्यवस्था लाद्न उद्यत् छ । यसतर्फ जनतालाई सचेत र सजग गराउन पनि कांग्रेस एकजुट भएर मैदानमा उत्रनुपर्छ ।

संविधानतः मुलुकले संघीय शासन व्यवस्था अंगीकार गरेको छ । यसैअनुरूप मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन राजनीतिक रूपमा विभाजित गरिएको छ । राज्यका तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित सरकारहरू क्रियाशील छन् । अधिकांश स्थानीय तह, प्रदेश २ बाहेकका अन्य प्रदेशहरू र संघीय संसद्मा नेकपाले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको छ । नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन भई क्रियाशील रहँदै आएका छन् ।

नेकपाकै नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त संघीय सरकार भए पनि जनतामा निराशा छाएको छ । उनीहरूलाई कसैले आशाको दियो देखाउन सकेका छैनन् । सर्वसाधारण जनताले अहिले पनि त्यस्तो आशालाग्दो अवस्था देखिरहेका छैनन् । चुनावमा गुलिया आश्वासनहरू बाँडिए । अहिले ती आश्वासनहरू पूरा गर्न नसकेर नेकपालाई सकस परेको अवस्था छ । त्यसैले गर्दा नेतृत्ववर्ग र जनताबीचको विश्वासमा ह्रास आउन थालेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन ।

आधारभूत सेवामा राज्यले प्रत्यक्ष सरोकार देखाउन र सुधारको थालनी गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो केही देखा पर्दैन । सामुदायिक शिक्षाको अवस्था नाजुक छ। त्यो क्षेत्रमा राज्यले गर्दै आएको अर्बौं बराबरको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह छ । त्यस्तै, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्था भद्रगोल र दयनीय छ । यतिबेला त झन कोरोना कहरले सबैतिर अस्तव्यस्त बनाएको छ भने यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै वर्तमान सकारको मुख्य कमजोरी हो । हरदिन छापा माध्यममा जनसाधारण आधारभूत सेवा पाउनबाट बञ्चित हुन पुगेको समाचार आउने गरेका छन् । यस बारेमा सरकार गम्भीर छैन भने प्रतिपक्ष कुम्भकणको निंद्रामा मस्त भएको भान हुन्छ ।

सरकार गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । जनतालाई निराशाबाट जोगाउन सरकारले केही नयाँ सोच ल्याउनुपर्छ । जनता निराश बन्दै गए भने व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । अब सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ । यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अँध्यारो कुनामा यही मौकामा विभिन्न चलखेल सुरु भएका हुन सक्छन् । त्यसतर्फ राजनीतिक दल समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । जनताको मनोभावना बढाउने कामतर्फ आफ्ना ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।

मुलुकले योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया अवलम्बन गरेको लामो समय बितिसकेको छ । तर, न कृषि न विद्युत् उत्पादन न पूर्वाधार विकास न उद्योगधन्दा कुनै क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइँदैन । किसानले समयमा खेतमा मल हाल्न पाएका छैनन् । यस्तो भएपछि जनता निराश नभएर के हुन्छन् ? योजनाका प्राथमिकता कागजमै सीमित रहन गएका छन् । कुनै बेला कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुक अहिले विल्कुल आयातउपर निर्भर छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पहिलेभन्दा झन् घट्दो क्रममा छ ।

यो वास्तविकता हो । देश विकासको बाटोमा अघि बढ्न सकेको छैन । वास्तवमा गलत अभ्यास र कार्यान्वयनमा लापरबाहीका कारण मुलुकले विकासमा द्रुतगति लिन नसकेको यथार्थ हो । आयोजना तर्जुमाका क्रममा व्यवस्थापन क्षमताको त्यति ख्याल गरिँदैन । दाताका लहैलहैमा लागेर आयोजना लिने चलन पनि बाक्लै छ। प्राविधिक आर्थिक सम्भाव्यताविना राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थपूर्तिका लागि पनि आयोजनाहरू चयन गरिन्छन्। जनताका वास्तविक आवश्यकताको सम्बोधनमा सहयोगी नहुने त्यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या आएका छन् ।

मुलुकले जति राजस्व संकलन गर्न सकेको छ, त्यसले चालु खर्च पनि धान्दैन । मुलुकले संघीय प्रणाली अँगालेपछि तीन तहका सरकारका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। अहिले मुलुकको खर्च बढ्न गएको छ । विकास खर्चका लागि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताउपर निर्भर नरही नहुने अवस्था छ । वैदेशिक सहायताअन्तर्गत अनुदान र ऋण दुवै पर्दछन् । आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताबाट जुटाइने रकम पनि विकास कार्यमा खर्च हुन सक्दैन । किन कुनै आर्थिक वर्ष पनि विकास बजेट खर्च हुँदैन?

राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा समयमै कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै सोचै छैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले अधिकांश समय अनुत्पादन र अर्थहीन काममै बिताउने गर्छन् । संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकिरहेका छैनन्। राजनीतिक दलहरूले आम जनतालाई निराशाबाहेक केही दिन सकेका छैनन् । जनता सधैं अभाव र कष्टमा दिन बिताउन बाध्य छन् । समयमै ख्याल गरौं नत्र जनताको धैर्यको बाध्य फुट्यो भने त्यसले धेरैलाई बगाउनेछ र इतिहासका पानामा सीमित गर्नेछ ।

साभार-हिमालय टाइम्स