काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ।
सीआईबीले आज आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउने उल्लेख गरेको छ। सीआईबीले उनीहरूलाई ‘प्रतिवादी कायम गर्नु नपर्ने’ सहितको राय सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको हो।
सीआईबीले आइतवार साँझ नेपाल र भट्टराईसँग निवासमा पुगेर बयान लिएको थियो तर सत्ताको आडमा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसैगरी प्रहरीले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि प्रतिवादी कायम नगर्न सिफारिस गरेको छ।
सीआईबीले उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएकाहरूसँग आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको थियो भने सोमबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह (टक्ला) लगायतको बयान लिएको थियो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा गरी हिनामिना भएको विषय हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। सीआईबीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दा सरकारी कागजात तथा दस्तखत कीर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।
प्रतिक्रिया