डा. डी.आर उपाध्याय खनाल

पछिल्लो समय सहकारीको मुद्दाले नेपाली राजनीति पेचिलो बन्दै गएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष यस विषयलाई लिएर दन्त बजान गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस मुद्दालाई जोडदारका रूपमा मुखरित गरेको छ । यसै विषयलाई लिएर आफ्ना विभिन्न फोरममा नेपाली कांग्रेसका नेताले बुलन्द रूपमा उठाइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दुवै सदन अवरुद्ध गरिरहेको दुई महिना बितिसकेको छ । अघिल्लो सदन यही विषयले अवरुद्ध हुँदै गर्दा बन्द गरिएको थियो भने चालु बजेट अधिवेशनमा यही मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको । कांग्रेसको यो मुद्दालाई अन्य विपक्षी दलले पनि साथ दिइरहेका छन् । यस विषयमा संसद् अबरोध गरिरहेको कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न त दियो तर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत सकिएलगत्तै अवरोध गर्‍यो । यतिसम्म कि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पनि राख्न दिइएन ।

कांग्रेसले मात्र होइन, सत्तादेखि बाहिर बस्दा धेरैजसो दलहरूले यस्तो हर्कत देखाउँदै आएका छन् । नेपालको संसद् सबैभन्दा लामोसमय बन्धक राख्नेमा नेकपा एमालेले यसअघि कीर्तिमान कायम गरेको जग जाहेर छ । सत्तादेखि बाहिर बस्दा एमाले, माओवादीका हर्कत तपाईं हामीले देखेकै हौं ।

कांग्रेसले उठाएको माग जायज हो या गलत यो त बिस्तारै खुल्दै जाला तर पटक-पटक दुबै सदन अवरोध गरिरहनु देश र जनता माथिको खेलवाड हो । राज्यको तलबभत्ता खाएर सधैं सदनलाई बन्धक राख्नु भनेको देश र जनतामाथि बेइमानी हो । बिहीबारको संसद् बैठकमा त धकेला धकेला समेत हुन पुग्यो । संसद्मा देखिएको यो हर्कत पक्कै सोभनीय छैन । कांग्रेसले मात्र होइन, सत्तादेखि बाहिर बस्दा धेरैजसो दलहरूले यस्तो हर्कत देखाउँदै आएका छन् । नेपालको संसद् सबैभन्दा लामोसमय बन्धक राख्नेमा नेकपा एमालेले यसअघि कीर्तिमान कायम गरेको जग जाहेर छ । सत्तादेखि बाहिर बस्दा एमाले, माओवादीका हर्कत तपाईं हामीले देखेकै हौं । आफू सत्तामा बस्दा सबै बिर्सने बानी हाम्रा दलहरूमा छ । दलहरूले बदलाको राजनीति गरिरहेका छन् । बदलाको राजनीतिले देशलाई कहाँ पुर्‍याउने हो यसै भन्न सकिँदैन । एकले अर्कालाई सिध्याउने जुन हर्कत नेपाली राजनीतिमा हावी हुँदै आएको छ त्यो देश र जनताको भविश्य माथिको खेलवाड हो ।

आज देशको राजनीति सत्ता स्वार्थमा अल्झिएको देखिन्छ । सत्ता स्वार्थकै कारण केही दिनअघि जसपा नेपाल विभाजन भएको छ । देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने नेता नेपालमा नभएको महसुस भइरहेको छ । देशलाई भद्रगोल बनाएर राजनीति गर्न पल्लेकाहरूले यस्तो हर्कत गरिरहेका छन् । जसले दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा जागेको छ । देश र जनताको भविश्यमाथि खेलवाड गर्ने दलहरूलाई जनताले चिनेर बसेका छन् । आगामी निर्वाचनमार्फत ती दललाई जनताले पक्कै सजाय दिने नै छन् । जनताको मत पाएर जितेका सांसदहरूले जनताको भावना बुझेर काम गर्नुपर्नेमा उनीहरू व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थमा लम्पट भएका छन् । राजनीति दल र तिनका नेताहरूले जनतामाथि जुन बेइमान गदै आएका छन, यसले यस व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भाष्य झागिँदै गएको छ ।

संसद् चल्न दिनुपर्छ । संघीय संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तथा त्यसमाथि छलफल गरी पारित गर्ने संघीय संसद्को मुख्य कार्य जिम्मेवारीभित्र पर्छ । तर, संसद् चल्न नदिएर जुन गाइजात्रा भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छैन । सरकारको वार्षिक बजेटअघि संघीय संसद््का दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । त्यही अनुसार छलफल हुने समयमा संसद् अबरुद्ध छ । कांग्रेसले सहकारी घोटाला प्रकरणलगायत विषयमा छानविन गर्न निष्पक्ष संसदीय समिति गठनको माग संसद्समक्ष अघि सार्दै आइरहेको विषयलाई सत्ता पक्षले गम्भीर रूपमा लिएर समयमै सम्बोधन गरेको भए वर्तमान अवस्था सिर्जित हुने थिएन । फेरि प्रतिपक्षले पनि संसद् अबरुद्ध गर्नुभन्दा वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गरेर आफ्ना मुद्दालाई उठाउनुपर्ने थियो ।

संयुक्त सदनमा राष्ट्राध्यक्षको वार्षिक सम्बोधनमा अवरोध भएन यो राम्रो कुरा हो । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई स्थापनाकालदेखि नै संसदीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलका रूपमा जसरी आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ त्यहीनुसार काम गर्दामात्र जनता विश्वस्त हुनेछन् । आफ्ना केही अडानका बाबजुत मुलुकको नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कांग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेलेकोमा यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । हिउँदे अधिवेशनदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच सदनमा मुडभेडको स्थिति आइरहेको छ । प्रतिपक्षीले उठाएका उचित मागलाई सरकारले समयमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । आमजनतासँग जोडिएको यो माग साँच्चै निष्पक्ष छानविन भयो भने रास्वपाका नेतामात्र होइन, अरू दलका नेता पनि पर्ने सम्भावना छ ।

कांग्रेसले उठाउँदै आएको सहकारी ठगीमा छानविन समिति गठन गर्ने मागप्रति सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री आफ्नै सरकारका गृहमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेताहरू दोषी छन् भने उनीहरूलाई नै कारबाही गर्न पछि हटनु हुँदैन । सरकार छानविन समिति बनाउन अघि बढनुपर्छ । सरकार जिम्मेवार र गम्भीर बन्नु आजको आवश्यकता हो । सहकारी ठगीका मामिलामा निसानामा रवि लामिछाने परे पनि छानविन समिति गठन नगर्ने पक्षमा मूलतः नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा कुरो बिग्रिएको छ । सहकारी प्रकरणलाई लिएर कांग्रेसले छानविन समितिको माग अगाडि सार्दा यसको प्रतिरोध सबैभन्दा बढी एमालेका नेताहरूले नै किन गरिरहेका यो गम्भीर रहस्यको विषय छ ।

जनता सरकारप्रति त्यति भरोसा गरिरहेका छैनन् । सरकारमा बस्नेहरू राज्यको ढुकुटी सिध्याउन व्यस्त छन् । उनीहरूलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता छैन । यदि चिन्ता हुन्थ्यो भने यति लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध छ यो सदन खुलाउने विषयमा किन गम्भीर छैन ।

सहकारी ठगीको जाँचका लागि संसदीय छानविन समिति बनाउन एमाले किन तयार भएन् ? सहकारी संस्थाहरूमा एमाले नेता कार्यकर्ताको संलग्नता अरू दलका सदस्यको भन्दा निकै धेरै रहेको हल्ला छ । वित्तीय संस्था घोटालामा एमाले नेता कार्यकर्ताको संलग्नता पहिलेदेखि रहँदै आएको बताइन्छ । अहिले पनि निष्पक्ष जाँच भए एमालेका नेता कार्यकर्ता जोगिने कुनै सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । अर्कोतिर छानविन समिति बनिहाले आफूले राजीनामा दिने गृहमन्त्रीले घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले पनि सत्ता गठबन्धन टिकाउन एमाले र माओवादी ज्यान फालेर लागेको देखिन्छ । सत्ता टिकाउने खेलमात्र गरेर हुँदैन, मुलुकलाई निकास दिएर अघि बढनुपर्छ । आज जनता सरकारप्रति त्यति भरोसा गरिरहेका छैनन् । सरकारमा बस्नेहरू राज्यको ढुकुटी सिध्याउन व्यस्त छन् ।

उनीहरूलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता छैन । यदि चिन्ता हुन्थ्यो भने यति लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध छ यो सदन खुलाउने विषयमा किन गम्भीर छैन । ससदीय छानविन समिति गठन गर्न केले रोकेको छ ? किन अफठ्यारो मानेको ? कलाई जोगाउन खोजेको ? लोकतन्त्रमा पनि यस्तो हुन्छ ? मुलुकलाई निकास दिने काम सरकारको हो । यसबाट सरकार पछि हटनु हुँदैन । सरकार जनताको अभिभावक हो । मुलुकका सामु देखिएका तमाम समस्या समाधान गरेर अघि बढनुपर्ने आबश्यकता आजको हो । अब कुरा गरेरमात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउने बेला हो । दलहरू मिलेर सरकार बनाउने अनि आलोपालो गरि देशको ढुकुटी लुटने कामबाहेक राजनीतिक दलहरूले अरू केही पनि गर्न सकेका छैनन् । यो कुरा आमजनतालाई थाहा भएको कुरा हो । राजनीति दल र तिनका नेताहरू रिसाए रिसाउन केही हुनेवाला छैन । मुलुक वर्वाद गर्नेविरुद्ध धावा बोलिन्छ बोलिन्छ जे होला होला ।

जनतालाई चुसेर कति दिन राज गर्ने हो ? आज जनताहरू राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थाले यो कसको कारणले हो ? यो सब परिस्थिति ल्याउने यिनै राजनीति दलहरू आफैं हुन् । देश र जनताको भविश्य अलिकति भए पनि उज्ज्वल बनाइदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । भोलिको अवस्था झन् जटिल बन्ने सम्भावना छ । राजनीति दलहरूवाट जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन् । अब पनि दलहरू र तिनका नेताहरूको घैटोमा घाम लागेन भने पछि कहिल्यै लाग्दैन ।
साभार हिमालय टाईम्स